मुंबई : ६ सप्टेंबर – स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना भेटण्यासाठी आले आहेत. महापुरामुळे शेतकऱ्यांची शेती वाहून गेली. त्यांचं बुडीत शेतीचं कर्ज माफ करा. केवळ ट्विट करून निर्णय घेत असल्याचं सांगू नका. तर कॅबिनेटमध्ये निर्णय घेऊन जीआर जारी करा, अशी मागणी राजू शेट्टी यांनी केली आहे.
राजू शेट्टी यांच्या पंचगंगा परिक्रमा आंदोलनाची दखल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतली होती. मुख्यमंत्र्यांनी शेट्टी यांना मुंबईत चर्चेसाठी बोलावले. त्यानुसार शेट्टी मुंबईत आले असून मुख्यमंत्र्यांना भेटण्यापूर्वी त्यांनी मीडियाशी संवाद साधला. वर्षभरापासून शेतकरी अडचणीत आले आहेत. अतिवृष्टीचा फटका बसल्याने शेतकऱ्यांनी भाजीपाला रस्त्यावर फेकला आहे. शेतकरी नैसर्गिक आपत्ती अतिवृष्टी आणि महापूराने त्रस्त आहे. सरकारने दीड वर्षापूर्वी ५० हजार रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. हे पैसे शेतकऱ्यांना आता ताबडतोब द्या. महापुरात शेती बुडाली आहे. त्यामुळे २०१९च्या धर्तीवर बुडीत कर्ज माफ करा. पीकच शिल्लक नाही तर कर्ज भरणार कसं? असा सवाल करतानाच मुख्यमंत्र्यांनी केवळ ट्विट करून चालणार नाही. शासन निर्णय झाला पाहिजे. सरकारने जीआर काढून जबाबदारी घ्यावी आणि बँकांना तसे कळवावं, असं शेट्टी म्हणाले.
पूरग्रस्तांचं विनाअट पुनर्वसन करावं. चिखली हे सर्वाधिक पूरग्रस्त गाव आहे. या गावातील ग्रामस्थ माझ्यासोबत आले आहेत. या चिखलीतील नागरिकांना १९८९ रोजी गावाचं स्थलांतर करायचं म्हणून भूखंड दिले होते. या भूखंडाचे प्रॉपर्टी कार्ड सरकारच्या नावावर आहे. पण गेल्या ३१ वर्षात ही जागा गावकऱ्यांच्या नावावर करण्यात आलेली नाही. पुनर्सनाचे वाईट अनुभव आहेत. त्यामुळे सरकारने आयएस दर्जाचा अधिकारी नेमून प्रश्न निकाली लावावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली.
दरवर्षी पूर येत आहे. अर्थात वैश्विक तापमान वाढतं आहे. पण त्यात आमचा दोष नाही. मात्र, सरकारने धोरण ठरवावं. महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्रप्रदेशाने पाणी अडवण्याबाबत निर्णय घ्यावा. नवीन धरण बांधा आणि पाणी वळवा. केंद्रीय जल आयोगाने सर्वेक्षण केलं पाहिजे. पाणी वाटपाचा मुद्दा त्यात आहे. कोल्हापूरला पुराचा त्रास होतो. कोल्हापुरात 56 पूल, सांगलीतील 48 पूल आणि कर्नाटकमधील पूल असे १२० पूल पुराला कारणीभूत आहेत. या पुलांचा प्रश्न निकाली काढला पाहिजे, असंही त्यांनी सांगितलं.