संपादकीय संवाद
कोरोना महामारीचे संकट तीव्र झाले असतानाही राज्यातील महाआघाडी सरकार विदर्भावर अन्याय करत असल्याचा आरोप करीत नागपुरातील भाजप लोकप्रतिनिधींनी आज नागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन सुरु केले आहे. नागपूर शहरात आणि विदर्भात रुग्णसंख्या झपाट्याने वाढत असतानाही सरकार रेमडेसिवीर, कोवॅक्सिन आणि कोव्हीशील्ड, ऑक्सिजन आणि इतर रुग्णसुविधा उपलब्ध करून देताना विदर्भाकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत असल्याचा दावा करीत भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे, आ. गिरीश व्यास, आ. प्रवीण दटके, खा. विकास महात्मे प्रभृतींनी आज सकाळपासूनच हे धरणे सुरु केले आहे.
सध्या महाआघाडीच्या सरकारचे नेतृत्व पश्चिम महाराष्ट्राकडे आणि त्यातही शरद पवारांकडे आहे. शरद पवारांचा आणि एकूणच पश्चिम महाराष्ट्रातील काँग्रेस तसेच राष्ट्रवादी नेत्यांचा विदर्भाबाबतचा आकस हा काही नवा नाही. १९६० साली विदर्भ महाराष्ट्रात समाविष्ट केल्या गेल्यानंतर दीर्घकाळ महाराष्ट्राच्या राजकारणाची सूत्रे ही पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांकडे राहिली आहे त्यामुळे त्यांनी विदर्भाच्या वाट्याचा निधी पळवून विदर्भाला जास्तीत जास्त कंगाल आणि भकास कसे करता येईल हाच प्रयत्न केलेला आहे. विदर्भावर अन्याय झाल्यास त्याचे निराकरण करण्यासाठी तत्कालीन केंद्र सरकारने घटनेत दुरुस्ती करून वैधानिक विकास मंडळांची तरतूद केली होती मात्र, या तरतुदीतील अधिकारांनाही निष्प्रभ करण्याचे पाप या पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी वेळोवेळी केले त्यांनी प्रसंगी राज्यपालांनाही आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला.
या सर्व उद्योगांमुळे विदर्भाचा विकासविषयक अनुशेष राज्यशासनाने नेमलेल्या डॉ. केळकर समितीच्या अहवालानुसार २०१३ साली अडीच लाख कोटींच्या आसपास असल्याची माहिती आहे. २०१४ ते २०१९ या काळात फडणवीस सरकारने हा अनुशेष दूर करण्याचा थोडाफार प्रयत्न निश्चित केला मात्र, महाआघाडी सरकार आल्यावर शरद पवार आणि कंपनीने पुन्हा एकदा विदर्भाला सापत्न वागणूक देणे सुरु केले आहे.
महाआघाडीतील दुसरा घटक पक्ष असलेल्या शिवसेनेला तर विदर्भाबाबत फारसे प्रेम नाहीच मी विदर्भाचा नातू आहे असे शिवसेनेचे पक्षप्रमुख सांगतात खरे पण त्यांचे प्रेम हे बेगडीच असल्याचे जाणवते. १९९६ साली शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी रामटेकच्या सभेत २ वर्षात विदर्भाचा अनुशेष दूर झाला नाही तर मी वेगळ्या विदर्भाच्या आंदोलनाचे नेतृत्व कारेन अशी घोषणा केली होती. ही २ वर्ष १९९८ साली शिवसेना प्रमुखांना पत्रकारांनि विचारले असता २ वर्ष कधीपासून मोजायची हे ठरवले नसल्याचे उत्तर दिले होते. या घटनेला आता २५ वर्ष होत आहेत. विदर्भाचा अनुशेष दूर होणे तर सोडाच पण वाढतच राहिला आहे. अजूनही शिवसेना अखंड महाराष्ट्राचा जयघोष करीत विदर्भावर अन्याय करण्याचा कार्यक्रम निष्ठेने राबवते आहे.
या पार्श्वभूमीवर महाआघाडी सरकार विदर्भासाठी काही देईल ही अपेक्षा करणे हेच चुकीचे आहे. भाजपने वेगळ्या विदर्भाचे आंदोलन केले होते. आजचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विदर्भासाठी रथयात्राही काढली होती. मात्र सत्तेच्या तडजोडीत ते विदर्भ वेगळा करण्याचे विसरले जोवर सत्ता फडणवीसांकडे होती तोवर ते थोडेफार तरी विदर्भासाठी करत होते, आता सत्ता विदर्भ विरोधकांकडे आल्यापासून विदर्भावर अन्याय करण्याचे प्रमाण वाढले आहे.
यावर उपाय एकच आहे तो म्हणजे विदर्भाचे वेगळे राज्य करणे, आज केंद्रात लोकसभेत भाजपला स्पष्ट बहुमत आहे भाजपच्या भुवनेश्वर येथील राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठकीत विदर्भाचे वेगळे राज्य करावे असा भाजपने ठरावही केला आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपने विदर्भाचे वेगळे राज्य करण्यासाठीच पुढाकार घेणे आता उचित ठरेल विदर्भ वेगळा झाला तर सर्वदृष्ट्या सक्षम राज्य ठरू शकते याचे दाखले थेट न्यायमूर्ती फझलअली आयोगापासून सर्वानीच वेळोवेळी दिलेले आहेत. आजही अनेक अभ्यासकांनी आकडेवारीनिशी हे सिद्ध केलेले आहे. ही बाब लक्षात घेता विदर्भावरील अन्याय दूर करण्यासाठी धरणे देणाऱ्या चंद्रशेखर बावनकुळेंनी आता वेगळ्या विदर्भासाठी आधी जनजागरण करून जनआंदोलन उभारावे वैदर्भीय जनता त्यांना निश्चित साथ देईल याची खात्री बाळगावी.विदभाचे वेगळे राज्य होणे हे विदर्भावरील अन्याय दूर करण्यासाठी आज आवश्यक झाले आहे नव्हे ती काळाची गरज आहे. हे पुन्हा एकदा समजून घेण्याची वेळ आलेली आहे.

अविनाश पाठक