नागपूर : ३ सप्टेंबर – ओबीसी समाजाचा राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाल्याने ओबीसी समाजात प्रचंड रोष निर्माण झाला आहे. राज्य सरकार ओबीसी समाजच्या राजकीय आरक्षणाचा विषय जाणीवपूर्वक रेंगाळत ठेवल्याचा आरोप भारतीय जनता पक्षाचे ओबीसी नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाकडून नागपूरच्या संविधान चौकात तीव्र निदर्शने आणि आंदोलन करण्यात आली. यावेळेस आंदोलकांनी ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळाल्याशिवाय नागपूर महानगरपालिकेचे राज्यातील कुठल्याही निवडणुका घेऊ नये अशी मागणी केली आहे.
ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्यासाठी केवळ तीनच महिने शिल्लक राहिले आहेत. या कालावधीत ओबीसी समाजाचा इम्पेरिकल डेटा तयार करावा लागणार आहे. राज्य सरकार या विषयाकडे गांभीर्याने बघत नसल्याचा आरोप बावनकुळे यांनी केला आहे. डिसेंबरच्या अखेरीस इम्पेरिकल डेटा तयार झाला नाही तर पुढच्या वर्षी महानगरपालिका तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी समाजाचे नुकसान होणार होण्याची शक्यता आहे. जो पर्यंत हा प्रश्न निकाली निघत नाही तो पर्यंत निवडणुका घेऊ नका अशी मागणी बीजेपीकडून करण्यात आली आहे. डिसेंबरपर्यंत ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न निकाली निघाला नाही तर मंत्र्यांना राज्यात फिरू देणार नसल्याचा इशारा बावनकुळे यांनी दिला आहे.
राज्य मागासवर्गीय आयोगाने राज्य सरकारकडे ओबीसी समाजाचा एम्पिरिकल डेटा तयार करण्याकरिता 435 कोटी आणि मनुष्यबळ मागितले आहे. यासंदर्भात कुठलाही निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात एक हजार बैठका घ्याव्यात. परंतु ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण परत करावं अशी मागणी बानगुडे यांनी केली आहे. चार मार्च दोन हजार एकोणीस रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ओबीसी आरक्षणाकरिता राज्य सरकारने इम्पेरिकल डेटा द्यावा. मात्र राज्य सरकार हा डेटा तयारच करणार नसेल आणि याकरिता बैठका घेत असल्यास त्याचा फायदा होणार नाही, असेही चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.