मुंबई : ३१ ऑगस्ट – मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे असलेल्या माहिती आणि जनसंपर्क विभागातील अधिका-यांबाबत महाविकास आघाडी सरकारच्या तीनही पक्षातील मंत्र्यानी सातत्याने तक्रारींचा पाढा वाचल्याने मुख्यमंत्री सध्या हैराण आहेत अशी माहिती मंत्रालयातील सूत्रानी दिली आहे.
वडेट्टीवार आणि सामंतांच्या तिव्र शब्दात भावना
शासकीय यंत्रणा आणि मंत्रीमंडळाने केलेल्या समन्वयाची, मदतीची आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी घेतलेल्या निर्णयाची माहिती लोकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क विभागाने काहीच न केल्याने मंत्री आणि विशेषत: मुख्यमंत्री यांना टीकेचे धनी व्हावे लागते. यासंदर्भात आपत्ती निवारण मंत्री विजय वडेट्टीवार आणि उच्च शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे आपल्या भावना तिव्र शब्दात व्यक्त केल्या असल्याची माहिती मंत्रालयातील जाणकार सूत्रांनी दिली आहे.
सहकार्य मिळत नसल्याची आरोग्य मंत्र्यांची तक्रार
कोविड निर्बंध शिथिल करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या सावधगिरीच्या उपाययोजनांबाबत लोकांपर्यंत व्यवस्थित संदेश न गेल्याने शासन आणि धोरणकर्ते कसे बेफिकीर आहेत, असेच चित्र प्रसारमाध्यमांमधून लोकांपुढे आले. कोविडबाबत गत वर्षी आरोग्य विभागाने डीजीआयपीआरच्या माध्यमातून अतिशय प्रभावी मोहीम राबविली होती. ‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ आणि ‘मी जबाबदार’ अशा मोहिमांमधून योग्य तो स्पष्ट संदेश लोकांपर्यंत गेला. या मोहिमेचे अन्य राज्यांनी आणि केंद्रीय पातळीवरही कौतुक झाले. पण आता डीजीआयपीआरच्या सध्याच्या संचालकांकडून प्रसिद्धीबाबत अजिबात सहकार्य मिळत नसल्याची तक्रार आरोग्य मंत्री आणि ज्येष्ठ अधिकार्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे आणि महासंचालकांकडे केल्याचे या सूत्रानी सांगितले. कोविड प्रसाराच्या पहिल्या आणि दुसर्या लाटेच्या वेळी ज्या प्रभावीपणे काम झाले, तसे काम, निर्बंध शिथिल करण्याबाबत जाणीवपूर्वक घेण्यात आलेल्या निर्णयांच्या आणि लशीकरणाच्या प्रसिद्धीबाबत झाले नाही, अशी तक्रार राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनेही मुख्यमंत्र्यांना केली आहे.
संचालक कार्यालय काहीच करीत नाही
आरोग्य विभागाबरोबरच पाणी पुरवठा विभाग, आपत्ती निवारण विभाग या विभागांनी त्यांच्या संदेश प्रसारणाबाबत पाठविलेले विशेष मोहिमेचे प्रस्ताव तसेच संचालनालय स्तरावर रेंगाळत पडले असून या विभागाच्या वरिष्ठ अधिकार्यांनी त्याबाबत महासंचालनलायाकडे तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे. संचालकांचे कार्यालय स्वत: काहीच करीत नाही आणि विभागांनाही स्वतंत्रपणे काहीही करू देत नाही, असे या विभागातील अधिकार्यांचे म्हणणे आहे.
‘दिलखुलास’ कार्यक्रम सहा महिने बंदच
दूरदर्शनवर आठवड्यातून दोनदा प्रक्षेपित होणारा ‘जय महाराष्ट्र’ आणि आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून आठवड्यातले सहा दिवस प्रसारित होणारा ‘दिलखुलास’ हा कार्यक्रम गेले सहा महिने जवळपास बंदच आहे. सरकारी बाजू मांडण्यासाठी हक्काचे हे व्यासपीठ उपयोगात आणण्यासाठी महासंचालनालयात कोणतीच हालचाल सुरू नाही, ही वस्तुस्थिती या कामाशी संबंधित अधिकार्यांनी नाव न सांगण्यच्या अटीवर मांडली. या कामासाठी मंत्रालयात अत्यंत आधुनिक सोयी सुविधांनी परिपूर्ण तयार करण्यात आलेला स्टुडिओ सध्या कोणत्याही वापराविना तसाच पडून आहे, एवढेच नव्हे तर त्याला वाळवी लागण्याची चिन्हे आहेत.
अधिकार नसताना बदल्यांचे राजकारण
अधिकार्यांच्या बदल्यांबाबत संचालक कार्यालयाने घातलेल्या गोंधळाबद्दल सामान्य प्रशासन विभागाने सचिव तथा महासंचालक यांच्याकडे तीव्र आक्षेप नोंदविला असून अधिकार नसताना बदल्यांचे राजकारण करण्याच्या प्रयत्नात शासनाच्या अधिकारात नाक खुपसण्याची गरज नव्हती अशा शब्दात नाराजी कळविली आहे.
शासनाची सकारात्मक बाजू येत नाही
प्रसार माध्यमांत शासनाची सकारात्मक बाजू येत नसल्यामुळे – मंत्री, चुकीच्या बातम्यांबाबत वेळीच खुलासे प्रसिद्ध होत नसल्याने – प्रशासकीय अधिकारी, प्रसिद्धीबाबत प्रस्ताव पाठवूनही पुढे काहीच होत नसल्याबद्दल – शासकीय विभाग तर केलेल्या कामाचे बिल मिळत नसल्यामुळे – खाजगी माध्यम कंपन्या असे विविध घटक माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयावर नाराज असल्याचे एकंदर चित्र सध्या आहे अशी माहिती या सूत्रांनी दिली आहे.
अधिकारी अनागोंदी कारभाराला वैतागले
चार महिन्यापूर्वी संचालक पदावर वाजत गाजत रुजू झालेल्या गणेश रामदासी यांच्या कारभारा संदर्भात मुख्यत: ही नाराजी असून महासंचालनालयाचे मुख्यालयातील आणि जिल्ह्यांमधील अधिकारी त्यांच्या अनागोंदी कारभाराला वैतागले आहेत. शासनाची बाजू लावून धरणे क्रमाप्राप्त आहे, अशा किती तरी गोष्टी अलिकडच्या काळात घडल्या परंतु डीजीआयपीआरकडून ना त्याबाबत कधी कोणती मोहीम आखण्यात आली ना काही विशेष लेख, बातम्या किंवा खुलासे काढण्यात आले. विविध सोशल मीडियावर स्वत:चे अस्तित्व दाखवून देणारा हा विभाग आता केवळ मंत्र्यांच्या बैठकांच्या बातम्यांपुरताच सीमित झाला आहे.
