पुणे : २१ ऑगस्ट – बैलगाडा शर्यतीसंदर्भात पहिल्यांदाच राज्य सरकारकडून रोखठोक भूमिका जाहीर करण्यात आली आहे. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैलगाडा शर्यत चालू व्हावी अशीच राज्य सरकारची भूमिका असल्याचं स्पष्ट केलंय. परंतु ही भूमिका स्पष्ट करत असतानाच सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे परवानगी देता येत नाही, असं अजित पवार यांनी आवर्जून सांगितलं.
“शर्यत चालू व्हावी अशीच राज्य सरकारची भुमिका आहे.पण सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे परवानगी देता येत नाही. सरकारपेक्षा कोर्टाच्या निर्णयाला महत्व आहे. बैल हा पाळीव प्राणी म्हणून न गणता वन्यप्राणी म्हणून गणला गेला. त्यामुळे अडचणी निर्माण झाल्या आहेत”, असं अजित पवार म्हणाले.
“बैलगाडा शर्यत केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असलेला प्रश्न आहे. संसदेत अनेकदा हा प्रश्न उपस्थित केला गेला आहे. सध्या काहीजण स्टंटबाजी करत आहेत. जे स्टंट करतात त्यांचंच मागच्या पाच वर्षात सरकार होतं. त्यांना कोणीही अडवलं नव्हतं. आताही केंद्रात त्यांचंच सरकार आहे. सध्या केवळ लोकांची दिशाभूल करण्याचं काम सुरु आहे. आम्ही लोकांचं भलं करतोय असं दाखवण्याचा त्यांचा केविलवाणा प्रयत्न सुरु आहे”, अशा शब्दात अजितदादांनी भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांचं नाव न घेता निशाणा साधला.
सांगलीत बैलगाडा शर्यत आयोजित केल्याप्रकरणी पडळकरांवर गुन्हा दाखल होणार का?, असा प्रश्न अजित पवार यांना विचारण्यात आला. त्यावर ते म्हणाले, “वास्तविक कोणत्याही पक्षाचा व्यक्ती असेल आणि त्यांच्याकडून कायद्याचे उल्लंघन होत असेल तर नियमानुसार त्यांच्यावर कारवाई होईल. गुन्हे दाखल केले जातील”, असं म्हणत पडळकरांवर कारवाईचे संकेत अजितदादांनी दिले.
जर कुणी नियम पायदळी तुडवत असेल तर असं कृत्य चालणार नाही. लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर ज्या पद्धतीने सर्वांनी त्याचे पालन केलं, ते आताही होणं गरजेचं आहे. कारण ते सर्वांच्या हिताचं आहे. मात्र आम्हीच नियम करायचे आणि आम्हीच स्पर्धा घेवून नियम मोडायचे हे आमच्या रक्तात नाही, असंही अजित पवार म्हणाले.
