कोकणासाठी स्वतंत्र वैधानिक विकास मंडळ गठीत करावे, अशी मागणी ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ, नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य आणि माजी राज्यसभा सदस्य डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी महाराष्ट्रातील एका प्रमुख वृत्तपत्रात लेख लिहून केली आहे. कोकणचे मागासलेपण दूर करण्यासाठी वैधानिक विकास मंडळ हा एकमेव उपाय असल्याचा त्यांचा दावा आहे.
डॉ. मुणगेकर हे ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ अर्थतज्ज्ञ म्हणून ओळखले जातात महाराष्ट्रात वैधानिक विकास मंडळाचा प्रयोग झाला खरा पण तो पूर्णतः फसलेला आहे, याची मुणगेकरांनाही जाणीव आहेच. अशा परिस्थितीत पुन्हा महाराष्ट्रासाठी हा प्रयोग करण्याचा त्यांचा आग्रह का? हे त्यांनी स्पष्ट करायला हवे. ज्या काँग्रेस पक्षाने मुणगेकरांना योजना आयोगाचे सदस्य आणि राज्यसभा सदस्य केले होते तो काँग्रेस पक्ष आज महाराष्ट्रात सत्तेत सहभागी आहे आणि सत्ता चालवत असलेल्या महाआघाडी सरकारलाच हा वैधानिक विकास मंडळांचा बोजा नको आहे, अश्या परिस्थितीत ही विकास मांडले कशी होतील? याचे उत्तरही त्यांनी द्यायला हवे.
या विषयावर पुढे काही भाष्य करण्यापूर्वी वैधानिक विकास मंडळ म्हणजे काय? हे समजून घ्यायला हवे. १९६० साली गठीत झालेल्या महाराष्ट्रात विदर्भ आणि मराठवाडा समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव आला. त्यावेळी या परिसरातील नागरिकांनी महाराष्ट्रात समावेश करायला विरोध केला, त्यावेळी या राज्यावर मुंबई आणि पश्चिम महाराष्ट्राचे वर्चस्व राहील आणि इतर प्रदेशांना विकास नाकारला जाईल, अशी भीती व्यक्त केली जात होती. त्यावर उतारा म्हणून तत्कालीन केंद्र सरकारने घटनादुरुस्ती करून ३७१ कलमान्वये महाराष्ट्र आणि गुजरातेत मागास भागांसाठी वैधानिक विकास मंडळे गठीत करण्यात येतील अशी तरतूद केली. या तरतुदीनुसार महाराष्ट्र सरकारने शिफारस केल्यास विदर्भासाठी एक मराठवाड्यासाठी एक आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील मागास भागासाठी एक अशी तीन मंडळे गठीत करण्यात येणार होती. या मंडळांचे सर्वाधिकार राज्यपालांकडे राहणार होते. आणि राज्य विधानसभेला प्रसंगी बाजूला ठेऊन राज्याच्या अर्थसंकल्पातून मागास भागांसाठी तरतूद करण्याचे अधिकार राज्यपालांना देण्यात आले होते.
अपेक्षेप्रमाणे महाराष्ट्रात विदर्भ आणि मराठवाड्याला विकास नाकारला गेला, त्यांचा निधी पश्चिम महाराष्ट्रानेच पळवल्याचे दिसून आले. म्हणून १९८१ साली सर्वप्रथम विदर्भासाठी वेगळे विकास मंडळ व्हावे ही मागणी पुढे आली, त्यानंतर १९८४ साली राज्य विधानसभेने वैधानिक विकास मंडळे गठीत करण्याचा एकमताने ठराव करून केंद्राकडे पाठवला. त्यावर तब्बल १० वर्षे खल झाला आणि १९९४ मध्ये विदर्भ मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र यासाठी वैधानिक विकास मंडळे गठीत झाली.
विकास मंडळे तर गठीत झाली मात्र पश्चिम महाराष्ट्रातले राजकारणी आणि मंत्रालयातील नोकरशाही यांनी त्यांना मुक्तपणे काम करूच दिल नाही २००२ मध्ये तत्कालीन राज्यपाल डॉ. अलेक्झांडर यांनी घटनेतील अधिकाराचा वापर करून राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पात हस्तक्षेप करीत मागास भागांसाठी तरतूद करण्याकरिता राज्य सरकारला भाग पाडले, त्यावेळी पश्चिम महाराष्ट्रातील लॉबीने राज्यपालांवरही तोंडसुख घेण्यात कसर केली नाही. दस्तुरखुद्द शरद पवार त्यात आघाडीवर होते.
इथून मग हळूहळू वैधानिक विकास मंडळांच्या अधिकारांना कात्री लावण्यास सुरुवात झाली. नंतरच्या काळात तर ते निव्वळ बुजगावणे म्हणूनच काम करत होते. घटनेनुसार या मंडळांची मुदत ५ वर्षांची असते १९९४ पासून दर ५ वर्षांनी या मंडळांना राष्ट्रपती मुदतवाढ देत होते. ३१ मार्च २०२० ला या मंडळांची मुदत संपली त्यावेळी राज्य सरकारने मुदतवाढीचा प्रस्ताव पाठवणे गरजेचे होते, मात्र आजही तो प्रस्ताव पाठवलेला नाही.
अश्या परिस्थितीत हे सरकार कोकणसाठी वेगळे विकास मंडळ करेल ही अपेक्षाच निरर्थक आहे. उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळात कोकणचाही समावेश होता मात्र मधल्या काळात तालुकानिहाय अनुशेष काढून या मंडळाचा निधी पश्चिम महाराष्ट्रातील मागास तालुक्यांकडे वळवण्यात राज्यकर्ते यशस्वी ठरले आणि कोकणला ठेंगा दाखवला गेला. आता जरी नव्याने मंडळे गठीत झाली, तरी ती बुजगावणे म्हणूनच राहणार आहे.
यावर एकच उपाय आहे समतोल विकास हवा असेल तर राज्याचे विभाजन करणे हेच श्रेयस्कर ठरेल. मुंबईसह कोकण हा एक प्रांत, पश्चिम महाराष्ट्र हा दुसरा प्रांत, खान्देश हा तिसरा प्रांत, मराठवाडा हा चवथा तर विदर्भ हा पाचवा प्रांत केला जावा पाचही प्रांत सक्षम होऊ शकतात डॉ. मुणगेकरांसारखे अर्थतज्ज्ञ अभ्यास करून हा प्रस्ताव केंद्राला आणि राज्याला देऊ शकतात. डॉ. मुणगेकरांनी नेमके हेच करावे अशी पंचनामाची सूचना आहे.
अविनाश पाठक
