नागपूर : १४ ऑगस्ट – केंद्र सरकरकडून दिलेले आरटीई अनुदानात मोठ्या प्रमाणात घोळ झाला असून त्याची चौकशी करण्याची मागणी शाळा संस्थानिकांनी नागपूर खंडपीठाकडे केली आहे. ही चौकशी सेवानिवृत्त उच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशांनीच करावी अशी मागणी २५ शाळा संस्थांनी एका याचिकेतून केली आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानात ३७०० कोटींचा घोटाळा झाला असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे, अशी माहिती विधितज्ज्ञ भानुदास कुलकर्णी यांनी दिली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात या प्रकरणाची लवकरच अंतिम सुनावणी होईल असेही त्यांनी सांगितले.
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे शिक्षण मिळावे यासाठी आरटीई कायदा काढण्यात आला. या कायद्यांमुळे आर्थिक दुर्बल किंवा गरीब कुटुंबातील मुलांना चांगल्या शाळेत मोफत शिक्षण दिले जाते. या विद्यार्थ्यांची फी म्हणून केंद्र आणि राज्य सरकार शाळा संस्थांना अनुदान देते. यामध्ये केंद्राचा ६० टक्के तर राज्याचा ४० टक्के वाट असतो. यात २०१७ पासून हा निधी वाटप न झाल्याचा आरोप शाळा संस्थांकडून करण्यात येत आहे. यात केंद्र सरकारकडून आतापर्यंत दरवर्षीय राज्याला अनुदान राशी देण्यात आली आहे. पण राज्याने केंद्राकडून अनुदान मिळाले नाही म्हणून शाळा संस्थांना अद्याप निधी दिला नाही, असे सांगितले जात आहे. पण जेव्हा शाळा, संस्थांनी माहिती अधिकारात ही माहिती मागितली तेव्हा मात्र केंद्र सरकारकडून देण्यात आलेले ४४०१ कोटी रुपये आरटीईचे अनुदान दिले असताना यात राज्याला केवळ ७१७ कोटी रुपये मिळाले असल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे उर्वरित ३७०० कोटीच्या घोटाळ्याची चौकशी करण्याची मागणी शाळा संस्थानिकांनी केली आहे.
