मुंबई : १३ ऑगस्ट – विधान परिषदेच्या १२ आमदारांच्या नियुक्तीवरुन आता पुन्हा एकदा जोरदार राजकारण रंगण्याची शक्यता आहे. कारण, या प्रकरणात निकाल देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्याच्या हितासाठी लवकरात लवकर निर्णय राज्यपालांनी घेतला पाहिजे, असं सूचित केले आहे. त्यामुळे आता राज्यपाल १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा निर्णय घेतील आणि त्या आमदारांची नियुक्ती करतील, अशी खोचक टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी केलीय.
विधानपरिषदेच्या १२ आमदारांच्या नियुक्तीबाबत याचिका दाखल करण्यात आली होती त्यावर आज हायकोर्टाचा निकाल जाहीर झाला असून संविधानिक पदाला आदेश देऊ शकत नाही असे हायकोर्टाने स्पष्ट केले. यावर बोलताना नवाब मलिक यांनी राज्यपालांच्या भूमिकेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. राज्यसरकारने मंत्रीमंडळाच्या शिफारशीनुसार विधानपरिषदेवर १२ आमदारांची नावे निश्चित करून प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठवला होता त्याला आता ९ महिने उलटून गेले आहेत. मात्र अद्याप राज्यपालांनी त्यावर निर्णय घेतलेला नाही.
राज्यपालांनी किती वेळेत याचा निर्णय घ्यावा यावर कायद्यात तरतूद नाही. मात्र, राज्यसरकारच्या मंत्रीमंडळात एखादा प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर त्याला अंतिम मंजुरी देण्याचे काम राज्यपालांचे असते आणि ते त्यांना बंधनकारक आहे, अशी कायद्यात तरतूद असल्याचं नवाब मलिक म्हणाले. मात्र, असं असताना याचा गैरफायदा घेत राज्यपाल अनिश्चित काळासाठी १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा निर्णय अनिर्णित ठेवत आहेत हे योग्य नाही, असंही मलिक यांनी म्हटलंय.
हायकोर्टाने सूचित केल्यामुळे राज्यपाल लवकरात लवकर निर्णय घेतील. दोघांमध्ये समन्वय असला पाहिजे हे कोर्टाचे म्हणणे आहे. निश्चितरुपाने समन्वय असला पाहिजे परंतु त्या पदावर बसलेला व्यक्ती संवैधानिक पदी असतो. त्यामुळे त्यांच्यावर राजकीय दबाव नसला पाहिजे. राज्यपाल हे राजकीय पक्षाचे व्यक्ती नाही याचं भान राज्यपालांनी ठेवलं पाहिजे असं स्पष्ट मतही नवाब मलिक यांनी व्यक्त केलंय.
राज्यपालांच्या अधिकाराबाबत आम्ही काही गोष्टी विचारात घेतल्या आहेत. जर काही गोष्टी विशिष्ठ कारणांसाठी होत असतील तर त्याची कारणमिमांसा होणं गरजेचं असल्याचं मत मुंबई उच्च न्यायालयानं व्यक्त केलं आहे. सुव्यवस्थेसाठी मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्यात समन्वय असायला हवा. अशाप्रकरे नामनिर्देशित जागा अनिश्चित काळासाठी रिकाम्या ठेवता येणार नाहीत, असंही उच्च न्यायालयाने नमूद केलं आहे.
