मुंबई : १३ ऑगस्ट – ‘भारतीय राज्यघटनेच्या तरतुदीप्रमाणे विधान परिषदेवर राज्यपाल नामनियुक्त आमदार म्हणून नियुक्ती करण्याविषयी राज्यपालांनी अवाजवी विलंब केला आहे’, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यासाठी हा मोठा धक्का ठरला आहे.
‘राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १७३(३) अन्वये साहित्य, कला, विज्ञान, सहकार चळवळ व सामाजिक कार्य या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची विधान परिषदेवर राज्यपाल नामनियुक्त आमदार म्हणून निवड केली जाते. त्यानुसार, जून-२०२०मध्ये रिक्त झालेल्या १२ पदांसाठी १२ जणांच्या नावांची शिफारस करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने २९ ऑक्टोबर २०२० रोजी घेतला आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी राज्यपालांना त्याविषयीचे पत्र पाठवले. तरीही राज्यपालांनी अद्याप निर्णयच घेतला नाही. राज्यपालांची ही कृती राज्यघटनेचे उल्लंघन करणारी आहे’, असे निदर्शनास आणत नाशिकमधील रतन सोली यांनी मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. याविषयीच्या अंतिम सुनावणीअंती खंडपीठाने १९ जुलै रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने आपला राखून ठेवलेला निर्णय आज जाहीर केला असून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यासाठी हा निर्णय खूप मोठा धक्का देणारा ठरला आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या तरतुदीचा उल्लेख करत खंडपीठाने आपल्या निर्णयात टिपण्णी केली आहे. विधान परिषदेवर राज्यपाल नामनियुक्त आमदार म्हणून नियुक्ती करण्याविषयी राज्यपालांनी अवाजवी विलंब केला आहे, असे खंडपीठाने आपल्या निर्णयात नमूद केले आहे.
‘राज्य सरकारने राज्यपालांकडे ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी शिफारस केली. त्यावर वाजवी कालावधीत निर्णय होणे अपेक्षित होते. राज्यपालांनी राज्य सरकारची शिफारस मान्य करणे किंवा ती राज्य सरकारकडे परत पाठवणे, याविषयी काही तरी निर्णय घ्यायला हवा होता. मात्र आठ महिन्यांहून अधिक काळ लोटला आहे. हा कालावधी वाजवी कालावधीपेक्षाही अधिक आहे. त्यामुळे राज्यपालांनी आपले घटनात्मक कर्तव्य लवकरात लवकर पार पाडावे, अशी अपेक्षा आहे’, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण हायकोर्टाने निर्णयात नोंदवले आहे.
