नागपूर : ६ ऑगस्ट – “ओबीसींचा इम्पेरीकल डाटा गोळा करण्यासाठी मागासवर्गीय आयोगाने राज्य सरकारकडे ४३५ कोटी रुपयांची मागणी केलीय. पुढच्या तीन महिन्यात इम्पेरीकल डाटा गोळा करायचा असेल, तर राज्य सरकारने ४३५ कोटी रुपये मागासवर्गीय आयोगाला द्यावे” अशी मागणी केलीय भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केलीय. जर राज्य सरकारने तात्काळ निधी उपलब्ध करुन दिला नाही, तर सरकारमध्ये झारीतले शुक्राचार्य कोण आहे, त्यांचे चेहरे समोर येतील, असंही यावेळी बावनकुळे म्हणाले.
भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ओबीसी आरक्षणाबाबत आक्रमक भूमिका घेतलीय. शिवसेना राष्ट्रवादी काँग्रेस ओबीसी आरक्षणविरोधी आहेत. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासाठी काँग्रेसने सत्तेतून बाहेर पडावं, अशी मागणी बावनकुळे यांनी केली होती. तसेच ओबीसी आरक्षणानुसारच निवडणुका घ्यावी अशीही मागणी बावनकुळे यांनी केली होती.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अतिरिक्त आरक्षण रद्द झाल्याने ओबीसी समाजाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. त्यामध्येही भारतीय जनता पार्टीने ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यानंतर संपूर्ण महाराष्ट्र आंदोलने देखील केली.ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण काढून घेणे हा ओबीसी समाजावर हा अन्याय असल्याचे भाजपचे म्हणणे आहे. राज्य सरकार नेहमीच ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात आहे. हे सरकार ओबीसीचा गळा दाबण्याचे काम करत आहे, असेही बावनकुळे म्हणाले.
सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाप्रमाणे ओबीसींचा डेटा तयार करावा. ओबीसी आयोग तयार झाला आहे. डेटा तयार करायला तीन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी लागत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण थांबवलं नाही, केवळ डेटा तयार करण्याची सूचना केलीय. पण ओबीसींना आरक्षण द्यायचं मनात नसेल म्हणून ओबीसींचा फुटबॉल केला जातोय, असा आरोप देखील चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला.
