मुंबई : २९ जुलै – आर्थिक संकटातील बँकेच्या ठेवीदारांना केंद्र सरकारने बुधवारी दिलासा देत अडचणीतील बँकांमधील खातेदारांच्या ५ लाख रुपयेपर्यंतच्या ठेवी ९० दिवसांत परत करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकले. सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचं स्वागत, पण, बँका बुडवणारे कोण आहेत ते आधी पाहावं लागेल. त्यामागे कोणाची प्रेरणा आहे ते पाहावे लागेल, बँका का बुडतायत यासंदर्भात तपास करावा लागेल, असं शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे.
नुकसान भरपाई देण्यापेक्षा पैसा सुरक्षित ठेवण्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. सरकारने घेतलेल्या भूमिकेविषयी आमच्या मनात शंका नाही आहे त्याचं स्वागतंच केलं पाहिजे. सरकारने घेतलेल्या भूमिकेला कोणीही विरोध करु नये, असेही राऊत म्हणाले.
बँकांमधील ठेवींना सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्याद्वारे विम्याचे संरक्षण आहे. अशा पात्र रकमेची मुदत नुकतीच एक लाख रुपयांवरून पाच लाख रुपये करण्यात आली होती. मात्र अडचणीतील बँकांमधील ठेवी परत मिळण्यास खातेदारांना तूर्त विलंब लागत होता हा कालावधी निश्चित करण्यासाठी कायद्यात आवश्यक सुधारणा आवश्यक होती. तसे विधेयक संसदेच्या सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनातच आणले गेले, हे येथे उल्लेखनीय.
