मुख्यमंत्री किंवा इतर मंत्र्यांनी जनतेला वेळोवेळी दिलेली आश्वासने पूर्ण करायलाच हवीत, असे मत व्यक्त करीत दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी ते दिलेले आश्वासन पूर्ण कसे करणार याबाबतीत सहा आठवड्यात उत्तर सादर करावे, असे निर्देश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिले असल्याची बातमी आज वृत्तपत्रात आली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयांचे हे निर्देश म्हणजे देशातील समस्त राजकीय नेत्यांना दिलेली सणसणीत चपराक आहे असेच म्हणावे लागेल.
कोरोना काळात हातावर पोट असलेल्या अनेक कामकऱ्यांची रोजीरोटी थांबली होती त्यावेळी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी अश्या सर्व कामकऱ्यांचे कोरोना काळातील थकीत घरभाडे राज्य सरकार भरेल अशी घोषणा केली होती मात्र, नंतर त्यांनी हे आश्वासन पाळले नाही त्यामुळे काही पिडीतांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत.
या निर्देशांमुळे भरमसाठ आश्वासने देणाऱ्या आणि नंतर ती आश्वासने विसरून जाणाऱ्या राजकीय नेत्यांवर आता आपसूकच बंधने येणार आहेत विशेषतः निवडणूक प्रचारादरम्यान तोंडाला येईल ते आश्वासन द्यायचे आणि नंतर माघार घ्यायची हे प्रकार करणाऱ्या राजकीय नेत्यांची चांगलीच अडचण होणार आहे.
काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात बहुदा सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री असताना निवडणुकीदरम्यान आमचे सरकार सत्तेत आल्यास प्रत्येक शेतकऱ्याला मोफत वीज पुरवली जाईल असे आश्वासन देण्यात आले होते त्यावेळी काँग्रेसचे सरकार सत्तेत आले जरूर मात्र मोफत विजेचे आश्वासन पाळले गेलेच नाही असाच प्रकार काँग्रेसच्याच काळात आणखी एका बाबतीत झाला होता. त्यावेळी प्रभा राव यांनी ही टायपिंग मिस्टेक होती असे सांगून अंग झटकून टाकले होते. १९८५ च्या निवडणुकीत भाजप शिवसेना युती महाराष्ट्रात सत्तेत आल्यास ४० लाख युवकांना रोजगार देऊ अशी घोषणा शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी केली होती. मात्र युतीच्या साडेचार वर्षाच्या काळात या आश्वासनाचा सर्वानाच विसर पडला. याच प्रचारादरम्यान मुंबईतील झोपडपट्टी वासियांना पक्की घरे देण्याचीही घोषणा झाली होती. आज २५ वर्ष लोटली तरीही पक्की घरे मिळाली नाहीत. १९९६ च्या नोव्हेंबर महिन्यात नागपूरजवळ रामटेकला झालेल्या जाहीर सभेत शिवसेना प्रमुखांनी आम्ही दोन वर्षात विदर्भाचा अनुशेष संपवू आणि अनुशेष न संपल्यास वेगळ्या विदर्भाच्या आंदोलनाचे नेतृत्व मी स्वतः कारेन अशी घोषणा केली होती, नंतर विचारले असता दोन वर्ष कधीपासून सुरु करायची ते ठरले नसल्याचे उडवाउडवीचे उत्तर देण्यात आले होते. ही काही प्रकर्षाने आठवणीत राहणारी उदाहरणे आहेत. अशी अनेक उदाहरणे या देशातील नागरीक विचारल्यास यादी करून सांगतील हे नक्की.
त्यामुळेच अश्या प्रकारांवर कोणत्यातरी पद्धतीने लगाम घातला जायलाच हवा. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने घेतलेल्या या पावित्र्याबद्दल उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती अभिनंदनास पात्र आहेत. आतातरी देशातील राजकारण्यांनी पूर्ण करता येतील अशीच आश्वासने द्यावी अन्यथा वारेमाप आश्वासने देऊ नयेत इतकेच यावेळी सुचवावेसे वाटते.
अविनाश पाठक
