लसींची टंचाई : कारण आणि राजकारण

जगात सर्वत्र कोरोना प्रतिबंधक लसींचा कार्यक्रम सुरु झाल्यावर लसींची टंचाई झाली हे चित्र फक्त भारतातच दिसत आहे असे नाही तर जगात सर्वत्र हेच चित्र आहे. ब्रिटन, अमेरिका, न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया, जपान, मोरोक्को, सौदी अरेबिया, अरब अमिरात, इस्रायल, रशिया सारखे काही देश सोडले तर इतर ठिकाणी परिस्थिती सारखीच आहे. त्यातही युरोपियन युनियनची समस्या आपण वर बघितलीच. पण या शिवाय युरोपियन युनियन आणि दक्षिण आफ्रिका सारख्या देशांना लसी उपलब्ध असून ती घेतल्यावर मोठ्या प्रमाणात होणारी वैद्यकीय गुंतागुंत लक्षात आली आणि काही लसींच्या वापरावर बंदी घालावी लागली. या मुळे त्यांच्या लसीकरण कार्यक्रमाला तर मोठा धक्का लागला.
युरोपियन युनियनमध्ये तर या लसीकरण कार्यक्रमाने वेगळेच राजकारण सुरु झाले आहे. आधीच युरोपियन युनियन लसींच्या तुटवड्यामुळे संकटात आहे, त्यातच काही देशात या लसींच्या वापरामुळे वैद्यकीय आणीबाणी उभी राहिली म्हणून त्यांच्या संकटात अजून भर पडली. अश्या काळात आपल्याला लसींचा पुरवता अविरत व्हावा म्हणून फायजर आणि मॉडेरना या कंपन्यांसोबत पण करार करण्यात आला आहे. मात्र या कंपन्यांना पण लसींची पूर्तता करण्यास विलंब लागणार आहे. त्यातच चिनी कोरोना युरोपियन युनियन मधील देशांमध्ये पुन्हा पुन्हा डोके वर काढतो आणि त्यांना पुन्हा आंशिक किंवा पूर्ण लॉक डाऊन घोषित करत आर्थिक भुर्दंड बसवून घ्यावा लागत आहे. या वर उपाय म्हणून अनेक युरोपियन देश आता रशियाच्या स्पुतनिक व्ही या लसींच्या वापरकरता परवानगी द्यावी म्हणून युरोपियन युनियनवर दबाव आणत आहेत. युरोपियन युनियन आणि रशियात आंतराष्ट्रीय राजकारणात विस्तव जात नाही अशी परिस्थिती आहे, त्यातच युक्रेन प्रकरणामुळे युरोपियन युनियनने रशियावर निर्बंध जाहीर केले आहे. त्याचाच भाग म्हणून रशियाच्या स्पुतनिक व्ही लसीच्या वापराची परवानगी युरोपियन युनियनने अजूनही दिली नाहीये. अशी परवानगी देऊन आपण आपल्याच तत्वांची पायमल्ली करू असा युक्तिवाद युरोपियन युनियन कडून केल्या जात आहे. मात्र युनियनच्या देशांमध्ये या स्पुतनिक व्ही वरून दोन गट तयार झाले आहेत. इतकेच नाही तर या वरून युनियनच्या प्रत्येक देशात राजकारण खेळल्या जात आहे ते वेगळे !
युरोपियन युनियन मधील एक देश आहे स्लोव्हाकिया. या देशात चिनी कोरोना मुळे होणाऱ्या मृत्यूचे प्रमाण युरोपमधील कोणत्याही देशात होणाऱ्या मृत्यूपेक्षा जास्त होते. तेव्हा आपल्या देशात लवकरात लवकर कोरोना प्रतिबंधक लसींचा पुरवठा व्हावा आणि देशातील लसीकरण पूर्ण व्हावे अशी त्या देशातील तत्कालीन पंतप्रधान इगोर मेटावीच यांची इच्छा होती. मात्र युरोपियन युनियनचा लसींचा झालेला गोंधळ बघता ते निराश झाले. शेवटी त्यांनी गुप्तपणे रशियातील स्पुतनिक व्ही करता रशिया सोबत करार केला आणि जवळपास २० लाख डोज देशात उपलब्ध केले. या सगळ्यामुळे देशातील जनता आपल्यावर खुश होईल असा त्यांचा होरा होता. मात्र त्या देशातील राजकारण्यांना मात्र पंतप्रधानांचा हा मार्ग आवडला नाही. इगोर मेटावीच यांच्या सोबत सत्तेत भागीदार असणाऱ्या दुसऱ्या राजकीय पक्षाने यावर आक्षेप घेत आपले समर्थन वापस घेतले आणि पंतप्रधान इगोर मेटावीच यांना राजीनामा द्यावा लागला. मात्र युनियनच्या सगळ्याच देशात असे होत आहे असे नाही. हंगेरीने खुलेपणाने रशिया सोबत करार करून स्पुतनिक व्ही देशात उपलब्ध करून दिली आणि आपला लसीकरणाचा कार्यक्रम सुरु ठेवला. या करता युरोपियन युनियन मधील अनेक देशांनी हंगेरी विरोधात आदळआपट केली, मात्र हंगेरी आपल्या निर्णयापासून मागे वळला नाही. इतकेच नाही तर युनियन मधील आर्थिक शक्तिशाली देश म्हणून ओळखल्या जाणारे फ्रांस आणि जर्मनीपण युरोपियन युनियनला सांगत आहेत कि एक तर लसींचा पुरवठा तुम्ही सुरळीत करा किंवा स्पुतनिक व्ही लसीला परवानगी द्या, नाहीतर आम्ही आमच्या बळावर रशियासोबत करार करू. बाकी या सगळ्या राजकारणापेक्षा जनतेला मात्र आपल्या आरोग्याची आणि कामधंद्याच्या चिंता जास्त आहे,त्यामुळे युरोपीय देशातील अनेक नागरिक थेट रशियात जाऊन स्पुतनिक व्ही स्वतःला टोचून येत आहे. रशियाने तर या करता वैद्यकीय पर्यटनाचे नवीन दालनच या लोकांना उघडून दिले आहे, रशियात या लसीकरण करून घ्या सोबत रशियन पर्यटन आणि पाहुणचाराचा आनंद घ्या ! फ्रांस, जर्मनी आणि तुर्कीसह अनेक देशातील नागरिक रशियाच्या या योजनेचा लाभ घेत आहेत.
बरे फक्त रशियाचा अशी लसीकरण आणि पर्यटन योजना जगाला देत आहे असे नाही. रशियाच्या योजनेचा बोलबाला झाला असला तरी जगातील जवळपास सगळे मोठे देश ज्यांच्या कडे लसींचा पुरेसा साठा आहे ते सगळे देश कमी अधिक प्रमाणात अशी योजना राबवत आहेत. अगदी अमेरिकेतील काही राज्य, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात पण या प्रकारच्या योजना आमलात आणून स्वतः देशाच्या तिजोरीत भर घालत आहेत. भारत सुद्धा यात मागे नाहीये बरे का ? खाजगी रुग्णालयाकरता ज्या लसी दिल्या जात आहे त्या लसीतून पाकिस्थान, अफगाणिस्थान, नेपाळ,बांगलादेश, श्रीलंका येथील श्रीमंत लोक भारतात लसीकरण आणि पर्यटन करून जात आहेत.
यात सगळ्यात दुर्दैवी ठरला तो दक्षिण आफ्रिका ! खरे तर जगातील पहिल्या करोना प्रतिबंधक लसींची वैद्यकीय चाचणी याच देशात केल्या गेली, २३ जून २०२० ला ऑक्सफर्ड – एक्ट्राझेनेकाच्या पहिल्या लसीची मानवी चाचणी याच देशात केल्या गेली. मात्र आज हा देश आपल्या जनतेला योग्य प्रमाणात लसीकरण करू शकत नाहीये. याचे कारण स्वतःचे कोणतेही योग्य वैद्यकीय धोरण नसणे आणि आर्थिक कुवत नसणे हे आहे. हा देश आपल्या लसीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणावर गावी (GAVI) च्या कोव्हॅक्स कार्यक्रमा अंतर्गत होणाऱ्या लसीकरण पुरवठ्यावर अवलंबून होता आणि हा कोव्हक्स कार्यक्रम भारतातील सिरम इंस्टिट्यूटच्या उत्पादनावर ! मात्र भारतात वाळलेली भयानक कोरोना लाट आणि देशांतर्गत राजकीय धुळवड याचा परिणाम म्हणून भारताने लसींच्या निर्यातीवर प्रतिबंध लावला. याचा सगळ्यात मोठा फटका दक्षिण आफ्रिकेच्या लसीकरण मोहिमेला बसला. दक्षिण आफ्रिकाने फायझर, जॉन्सन अँड जॉन्सन आणि ऑक्सफर्ड – एक्ट्राझेनेकाच्या लसींना देशांतर्गत वापरायची परवानगी दिली. मात्र फेब्रुवारी २०२१ ला असे लक्षात आले कि ऑक्सफर्ड – एक्ट्राझेनेकाची लस सौम्य प्रादुर्भाव करणाऱ्या चिनी कोरोना विषाणूवर प्रभाव करत नाही. सोबतच दक्षिण आफ्रिकेतील चिनी कोरोना विषाणूने बदलेल्या प्रारूपावर पण हि लस बेअसर असल्याचे लक्षात आले. या कारणाने दक्षिण आफ्रिकन सरकारने भलताच निर्णय घेतला, त्यांनी ऑक्सफर्ड – एक्ट्राझेनेकाचे त्यांच्या जवळ असलेले १० लाख डोज आफ्रिकन युनियनच्या ताब्यात दिले. आपल्याला आठवत असेल तर विरोधी पक्षाने भारतीय लसींच्या प्रभावावर टीका करतांना दक्षिण आफ्रिकेच्या याच घटनेचा उल्लेख केला होता. विशेषतः महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी समाज माध्यमांवरून जनतेला संबोधित करतांना दक्षिण आफ्रिकेने भारतीय लसी नाकारल्याचे सांगितले होते. मात्र खुद्द दक्षिण आफ्रिकेत मात्र सरकारच्या या निर्णयाचा चांगलाच विरोध झाला. विरोधी पक्षाचे मत होते कि या लसी सरसकट दान देण्यापेक्षा ज्यांना तीव्र लक्षणे आहेत त्यांना यातून लसीकरण केल्या जाऊ शकले असते. याच सोबत अमेरिकेने जॉन्सन अँड जॉन्सनच्या लसींना काही कारणाने थांबवले, तोच कित्ता दक्षिण आफ्रिकेने कोणत्याही प्रकारे आपल्या देशात हि लस कशी काम करत आहे हे न बघता प्रतिबंधित केली. यामुळे दक्षिण आफ्रिकेच्या लसीकरण कार्यक्रमात आधीच कमी असलेल्या लसींचा अजून तुटवडा झाला. परिणामी दक्षिण आफ्रिकेचा लसीकरण कार्यक्रम बारगळला.
चिनी कोरोना प्रतिबंधक लसीच्या उत्पादन आणि वितरणावरुन आंतराष्ट्रीय राजकारण पण जोरदार पणे सुरु आहे. याचा फटका भारता सकट सगळ्याच लहान आणि मध्यम आर्थिक कुवत असणाऱ्या देशांना बसत आहे. त्यातही रशिया, चीन आणि अमेरिका जास्त आक्रमकपणे आपल्या कंपन्या आणि लसींच्या पाठीशी उभे आहेत. त्या मुळे काही नवीन प्रश्न उभे राहात आहेत.
आता लॅटिन अमेरिका म्हणजे दक्षिण अमेरिका खंडातील गरीब देशांसोबत अमेरिकन फायझर कंपनीने लसींकरता करार करतांना त्या देशातील सार्वजनिक संपत्तीची मागणी, तर काही देशातील लष्करी गुपिते मागण्यापर्यंत मजल मारली आहे. याचा फटका अर्जेंटिना, ब्राझील सारख्या बड्या दक्षिण अमेरिकी देशांना बसला असेल तर त्या भागातील छोट्या आणि गरीब देशांना कश्या प्रकारे नागवल्या गेले असेल हा शोधाचा विषय ठरणार आहे. अमेरिकेच्या फायझर धोरणाचा फटका भारताला पण बसला आहे. भारताने फायझर लसीला भारतात मान्यता दिली नव्हती, म्हणून अमेरिकेने भारतात तयार होणाऱ्या लसींकरता लागणार कच्चा माल अडवून ठेवला होता. याचा परिणाम भारतातील लस उत्पादनावर आणि साहजिकच भारतातील राष्ट्रीय लसीकरण कार्यक्रमावर झाला. शेवटी भारतालापण लसींच्या निर्यातीवर बंदी घालावी लागली. जगातील इतर देशांनी जेव्हा अमेरिकेच्या या कृत्याबद्दल निंदा केली तेव्हा कुठे अमेरिकेने लसींकरता आवश्यक कच्चा माल पाठवण्याचे मान्य करत हि बंदी उठावली. मात्र हे करत असताना अमेरिकेने आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांनी अजूनही भारत बायोटेकच्या कोव्हीशील्ड लसीला परवानगी दिली नाहीये. याचा फटका असा कि अनेक भारतीय अमेरिका, ब्रिटन आणि इतर युरोपियन देशात शिक्षणा करता, व्यवसायाकरता जातात आणि नेमके ते भारतीय इकडे कोव्हीशील्ड लस टोचून घ्यायला नकार देतात, या मुळे फक्त भारताच्या प्रतिमेवरच घाव घालायचा हा प्रकार आहे. याचे मुख्य कारण आहे फायझर आणि भारत सरकार मध्ये लसींच्या किमतीबाबत असलेला तणाव. फायझरची लस भारतात अतिशय महाग भेटेल जवळपास २४०० रुपयांना ! मात्र इतकेच नाही तर फायझरच्या लसींची साठवणूक आणि वाहतूक करण्यासाठी वेगळी व्यवस्था उभारावी लागेल जी जास्त खर्चिक आहे. सोबतच फायझरच्या लसींमुळे कोणतेही दुष्परिणाम समोर आले तरी या करता फायझरला दोषी मानता येणार नाही आणि फायझर त्याचे करता कोणत्याही पद्धतीने नुकसान भरपाई करणार नाही अशी पण अट टाकत आहे. या सगळ्या गोंधळात फायझर कोणत्या पद्धतीने काम करतो याचे उदाहरण तुम्हाला देतो.
भारतात चिनी कोरोनाची दुसरी लाट भयानक पद्धतीने आली. या लाटेचा प्रकोप आश्चर्यकारकपणे आधीच्या अनुभवा विपरीत ३५ ते ५० वयोगटाच्या जनतेला अधिक झाला. यातच भारतात आता तिसरी चिनी कोरोनाची अजून जास्त प्रकोप करणारी लाट येईल असे भाकीत अनेक संशोधक करू लागले. यातच काही संशोधकांनी येणारी तिसरी लाट हि भारतातील १२ ते १८ वर्षातील बालकांकरता जास्त धोक्याची राहील असा इशारा दिला. आधीच दुसऱ्या लाटेनंतर नियोजन नसतांना भारत सरकारला १८ वयोगटा पासून पुढील वयोगटासाठी लसीकरण सुरु करावे लागले आणि लसींच्या टंचाईला सामोरे जात जनतेच्या रोषाला आणि विरोधकांच्या टीकेला सामोरे जावे लागत होते, त्यात आता लहान मुलांकरता लसीकरण सुरु करण्याचा दबाव भारत सरकारवर येत आहे. मात्र याच काळात फायझरने मात्र आम्ही लहान मुलांसाठी कोरोना प्रतिबंधक लस यशस्वीपणे तयार केली आणि आता बाजारात उतरवत आहोत असे जाहीर केले. आता भारत सरकारवर फायझर सोबत करार करण्याचा दबाव वाढत आहे.
त्यातच भारतीय कंपनी भारत बायोटेकने पण लहान मुलांसाठी चिनी कोरोना प्रतिबंधक लस वैद्यकीय चाचण्याकरता तयार असल्याचे जाहीर केले आणि वैद्यकीय चाचण्या करण्याची परवानगी भारत सरकारकडे मागितली आणि भारत सरकारने दिली. मात्र या वैद्यकीय चाचणी विरोधात न्यायालयीन लढा सुरु झाला आहे. भारतीय बालकांवर अश्या वैद्यकीय चाचण्या घेणे हा अमानुषपणा असून यावर न्यायालयाने निर्बंध आणावे अशी याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली. विशेष म्हणजे न्यायालयाने पण या याचिकेची त्वरित दखल घेतली आहे, सध्यातरी या चाचण्यांवर त्वरित बंदी आणली नसली तरी भारत सरकार आणि भारत बायोटेकला लवकरात लवकर आपले याबाबतीतील म्हणणे न्यायालयासमोर मांडण्याची नोटीस दिली आहे. आता भारतीय न्यायालयीन व्यवस्थेत हा लढा कोणते वळण घेतो यावर भारत बायोटेकच्या लहान मुलांचा लसींचे भवितव्य ठरेल. मात्र या सगळ्या प्रकरणात सध्यातरी लहान मुलांकरता आपल्याला फायझर शिवाय पर्याय नाही. शिवाय नेमक्या याच वेळी राजधानी दिल्लीतील रस्त्यावर भारत सरकार विरोधात “बच्चो कि व्हॅक्सिन विदेश क्यो भेजी” सारखे भित्तीपत्रके लागणे आणि त्याला विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने पाठींबा देणे, प्रचारित करणे हे सगळे प्रकरण फक्त योगायोग आहे असे तुम्ही समजत असाल तर तुम्ही नक्कीच भाबडे आहात. निदान तुम्ही हे लक्षात घेणे विशेष गरजेचे आहे कि मुलांसाठी अशी कोणतीही लस भारतात बनत नाहीये जी विदेशात पाठवली जाईल.
राजकारणात काही हिशोब या काळात बरोबर सांभाळल्या जात आहे. आज इस्रायलने देशातील लॉक डाऊन आणि इतर चिनी कोरोना प्रतिबंध मागे घेतले आहेत . याचा अर्थ असा कि इस्रायलने देशातील कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण पूर्णत्वास नेण्याचा जवळ आहे. मात्र असे करतांना इस्रायलने आपल्या सोबत राहणाऱ्या फिलीस्तीनचा कोणताही विचार केला नाहीये. ज्या फिलीस्तीन भागावर इस्रायलची पकड आहे किंवा इस्रायलने अनधिकृतपणे कब्जा केला आहे तिथे मात्र इस्रायलने कोणतेही लसीकरण केले नाही आणि कोणत्याही इस्रायली राजकारण्यांनी पण यावर टीका केली नाही, फक्त एक अरब इस्रायली राजकीय पक्ष सोडून.
क्रमशः