लसीकरणचा कार्यक्रम जेव्हा जाहीर केला तेव्हा पहिल्या तीन टप्प्यांचे नियोजन केल्या गेले होते. पहिला टप्पा आरोग्य व्यस्थेतील लोकांना आणि फ्रंट लाईन वर्कर्सला, तर दुसऱ्या टप्प्यात सुरक्षा दलातील कर्मचाऱ्यांना म्हणजे पोलीस दल आणि सैन्य दलाला देण्याचे योजले होते. कारण स्पष्ट होते कि या चिनी कोरोना विरोधी लढाईत महत्वाची भूमिका आरोग्य कर्मचारी, फ्रंटलाईन कर्मचारी आणि सुरक्षा दलाचीच आहे. जर हेच कर्मचारी रुपी सैनिक कोरोना बाधित झालेत तर आपल्याला लढाईच लढता येणार नाही किंवा हि लढाई न लढताच हरू. मात्र विरोधकांनी त्या काळात लसी विषयी अफवा पसरवत, त्या बद्दल शंका प्रसारित करत आपल्या देशात या कार्यक्रमाला हरताळे फासायचा प्रयत्न केला. या आपल्या पहिल्या चरणा विषयी शंका घेतांना आपण पंतप्रधानांनी पहिले लस घेतली नाही कारण त्यांनी प्रथम डॉक्टर आणि पोलीसांना गिनींपिक बनवले इथपर्यंत वक्तव्ये करत आपण या लसीकरणाची खिल्ली तर उडवलीच मात्र देशातील जनतेच्या मनात शंका पण उत्पन्न केली. तरी १६ जानेवारी २०२१ रोजी भारतातील लसीकरण कार्यक्रमाला सुरवात झाली. खरे तर प्रत्येक केंद्रावर रोज शंभर लोकांना डोज द्यायचा हि पहिल्या लसीकरणाची पायरी होती. डोज द्यायला लसीची जी बाटली साठवणुकीतून बाहेर काढल्या जाईल ती चार तासच योग्य स्थितीत राहील, नंतर वाया जाईल, सोबतच एका बाटलीत १० डोज अशी मर्यादा असल्यामुळेच सरकारने एका अँप द्वारे पहिले रजिस्ट्रेशन करणे आणि लाभार्थ्यांला लसीकरणाची वेळ देणे निश्चित केले होते. मात्र विरोधकांच्या वक्तव्यामुळे परिस्थिती अशी झाली कि, जितक्या लोकांनी रजिस्ट्रेशन केले होते त्यांच्या पैकी अनेक लस घ्याहला पोचलेच नाही. तरी १६ जानेवारी ते २२ जानेवारी या काळात फक्त १४लाख ४०हजार ३०४ लोकांना लसीचा पहिला डोज दिल्या गेला. अपेक्षे प्रमाणे साधारण २८ दिवसानंतर या सगळ्या लोकांनी लसीचा दुसरा डोज घेणे आवश्यक होते. मात्र या गदारोळात पहिला डोज घेतलेल्यानी दुसरा डोज घ्यायला निष्काळजी पणा केला. या नुसार १३ फेब्रुवारी ते १९ फेब्रुवारी या काळात या सगळ्यांनी दुसरा डोज घेत स्वतःला सुरक्षित करणे अपेक्षित होते, मात्र यांच्या पैकी केवळ ८ लाख ६० हजार ३० लोकांनी स्वतःचे दुसरा डोज घेत लसीकरण पूर्ण करून घेतले. वर सांगितल्या प्रमाणे या लसींच्या संशोधनाला मिळालेला कमी वेळ आणि कोरोना विषाणू सतत स्वतः मध्ये घडवत असलेला बदल या मुळे काही वैद्यकीय गुंतागुंत होणे स्वाभाविक होते, सरकारने तसे आधी जाहीरपण केले होते, लसीकरण कार्यक्रम सुरु झाल्यावर तसे परिणाम समोर पण आले. मात्र विरोधकांनी कोणत्याही वैद्यकीय तज्ञ मार्गदर्शन न घेता या वरून पण लसीकरण कार्यक्रमाची निंदा केली. परिणामी दुसरा डोज घेणाऱ्यांच्या मानसिकतेवर झाला हे वास्तव आहे.
आरोग्य कर्मचारी आणि आरोग्येतर कर्मचारी असलेले फ्रंट लाईन वर्कर ज्यांना आपण कोविडयोद्धया म्हणून गौरवतो याच याच्याच बाबतीत कसा निष्काळजी पणा झाला त्याचे उदाहरण म्हणून लोकसत्ता मधील दिनांक १२ मे २०२१ रोजी आलेली बातमी बघता येईल. या बातमी नुसार हे कोरोनाअयोध्येच आजही म्हणजे लसीकरण सुरु झाल्यावर ५ महिने १२ दिवस झाल्यानंतर पण लसीकरणाच्या प्रतीक्षेत आहेत. महत्वाचे म्हणजे या बातमी नुसार ९ मे २०२१ पर्यंत राज्यातील ११ लाख २७ हजार ३४१ कर्मचाऱ्यांनी लसीची पहिली मात्रा घेतली. महाराष्ट्र राज्याच्या आरोग्य कर्मचाऱ्यापेकी ४१% आरोग्य कर्मचारी तर ५९% आरोग्येतर कर्मचारी लसीकरणाच्या दुसऱ्या मात्रेच्या प्रतीक्षेत आहे. या करता पुन्हा लसींच्या तीव्र टंचाईच्या नावाने बोटे मोडल्या जात आहे. आता इथे तुम्हीच थोडा विचार करा कि १ जानेवारी पासून सुरु झालेल्या राष्ट्रीय लसीकरण मोहिमेत पहिला मान याच कोविडयोद्धयानाच दिला गेला होता. सामान्य जनतेकरता लसीकरण सुरु झाले ते १ मार्च पासून, म्हणजे साधारण २ महिने फक्त आणि फक्त कोविडयोद्धयानाच लसीकरण केल्या जात होते, तरी इतकी मोठी टक्केवारी लसीकरणाच्या प्रतीक्षेत असेल तर हे अपयश कोणाचे ? मात्र अत्यंत खेदाने नमूद करावे लागते आहे की या सगळ्या अपयशाला जवाबदार आहे खुद्द ते कर्मचारी आणि राज्य सरकार ! कर्मचारी या करता कि, कोणत्याही कारणाने त्यांनी वेळेत लसीकरण करून घेण्याच्या आपल्या कर्तव्याची जाणीव त्यांनी ठेवली नाही. तर राज्य सरकारने तत्कालीन काळात आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी लसीकरणाकडे गंभीरतेने लक्ष दिले नाही, त्या लसीकरण कार्यक्रमाची योग्य अंलबजावणी केली नाही.

आता बघा २० जानेवारी २०२१ ची बातमी, देशात राष्ट्रीय लसीकरण मोहीम सुरु झाल्यावर २० दिवसांनी येणारी हि बातमी आहे. या बातमीत स्पष्टपणे मुंबईतील आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या लसीकरणाबाबत असलेल्या उदासीनते विषयी लिहले आहे. केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार मुंबईत रोज ४ हजार आरोग्य आणि आरोग्येतर कर्मचारयांच्या लसीकरणाचे नियोजन केले होते, मात्र लसीकरण फक्त १००० ते १५०० कर्मचाऱ्यांचेच होत आहे. तत्कालीन काळात एकूण १७ हजार ७६२ व्हॅक्सिनेटर्स आणि ७ लाख ८५ हजार ९२७ आरोग्य कर्मचाऱ्यांची नोंद करण्यात आली होती. मात्र २० जानेवारी पर्यंत फक्त १४ हजार ८८३ कर्मचार्यांनीच स्वतःचे लसीकरण करून घेतले. आता महाराष्ट्र्र राज्यासारख्या प्रगत, सुशिक्षित आणि पुरोगामी राज्यात हि अवस्था असल्यावर भारतातील इतर राज्यात काय अवस्था असेल याचा विचार करणे आवश्यक आहे. कोविडच्या दुसऱ्या लाटेत पण वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या संसर्गाने होण्याऱ्या मृत्यूला जेव्हा आपण प्रसिद्धी देतो आणि त्या मृत्यूचा दोष नक्की कोणावर टाकायचा ? पहिल्या चरणात अपेक्षित लसीकरण झाले नाही म्हणून मग दुसरे चरण सुरु केल्या गेले. या चरणात लसीकरणाचा वेग काहीसा वाढला. साहजिकच होते नागरी सुरक्षा दलातील जवानांनी लसीकरणात जरी हयगय केली असली तरी भारतीय सेनेतील तिन्ही अंगांनी मात्र या कार्यक्रमात अजिबात हयगय केली नाही. त्यांचा कार्यक्रम लष्करी शिस्तीत सुरु झाला. देशातील लसीकरणाचा आकडा वाढायला लागला. जागतिक स्तरावर कोणत्याही प्रगत देशाला लाजवेल या पद्धतीने हे लसीकरण वाढायला लागले.
म्हणजे साधारण पहिल्या शंभर दिवसात ब्रिटन आणि अमेरिकेने जितके लसीकरण केले नव्हते त्याच्या पेक्षा जास्त लसीकरण भारतात झाले, हा एक विक्रम होता. मात्र या विक्रमला एक काळी किनार होती. ती म्हणजे लोकसंखेच्या दृष्टीने जितक्या लोकांचे लसीकरण व्हायला हवे होते ते उद्दिष्ठ मात्र भारत गाठू शकला नव्हता. आता सरकार समोर लक्ष होते ते उद्दिष्ठ गाठायचे. म्हणून मग सरकारने त्या दृष्टीने पावले टाकायला सुरवात केली. ते म्हणजे सर्वसामान्य नागरिकांना लसीकरण खुले करायचे. तत्कालीन परिस्थिती आणि जागतिक संकेत या नुसार चिनी कोरोना विषाणूच्या संसर्गाचा सगळ्यात जास्त धोका ज्या वयोगटाला होता त्यांना पहिले लस देण्याचे घोषित केले. त्या नुसार राज्याच्या आरोग्य विभागांच्या मदतीने राज्यात कोविद लस देण्याचे नियोजन केले. १ मार्च २०२१ पासून देशात लसीकरणाचे तिसरे चरण सुरु झाले.या चरणात देशातील ६० वर्षावरील जनतेचे लसीकरण सुरु झाले.
तिसऱ्या चरणाची सुरवात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतःचे लसीकरण करत केली. या पद्धतीने दोन गोष्टी साध्य केल्या गेल्या. पहिली गोष्ट कि लसींच्या बाबतीत विरोधक पसरवत असलेल्या नकारात्मक प्रचाराला काहीसा लगाम मिळाला आणि दुसरे म्हणजे लसीकरण कार्यक्रमाचा वेग वाढला. पंतप्रधानांनी लस लावून घेतल्यावर देशाच्या राष्ट्र्पतींसह अनेक केंद्रीय मंत्री, भाजपा शासित राज्यांचे मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यपाल अश्या प्रभावशाली व्यक्तींनी लसीकरण करून घेतले. पाठोपाठ देशातील अनेक मान्यवरांनी पण स्वतःला लस टोचून घेतली. या मुळे मग आज पर्यंत लसीकरण कार्यक्रमावर प्रश्नचिन्ह उभे करणारे, भारतीय लसींच्या प्रभावावर प्रश्न उभे करणाऱ्या विरोधकांना पण लसीकरण मोहिमेचा भाग व्हावे लागलेच. या सगळ्याचा भारतीय जनतेवर मोठा प्रभाव पडला आणि लसीकरणा करता रांगा मोठ्या व्हायला लागल्या. इथे मात्र लसीकरण कार्यक्रमाचे नियोजन काही प्रमाणात गडबडले. पहिले तर भारत सरकारने तयार केलेले रजिस्ट्रेशन अँप जास्त दबावा खाली त्रास द्यायला लागले. मग विरोधक ज्यांना “कागज नही दिखायेंगे” वर जास्तच विश्वास आहे आणि सोबत रजिस्ट्रेशन आणि वेळ घेणे का गरजेचे आहे हे माहित नसतांना पण विना रजिस्ट्रेशन लसीकरण मोहीम चालवण्याचा सरकारवर दबाव वाढला. सरकार त्या दबावा समोर झुकली.
क्रमशः

महेश वैद्य