चंद्रपूर : २८ मे – पाच वर्षांपूर्वी लागू करण्यात आलेली या जिल्हय़ातील दारूबंदी उठवण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेताच जिल्हय़ात या निर्णयाचे काहींनी स्वागत केले तर अनेकांनी विरोध दर्शवला. त्यामुळे ‘कही खुशी कही गम’ अशा प्रतिक्रिया समाज माध्यमांसह सर्वत्र व्यक्त होत आहे. राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गुरुवारी दुपारी चंद्रपूर जिल्हय़ातील दारूबंदी उठवण्यात येत आहे, असा निर्णय येताच समाज माध्यमांवर सर्वत्र या निर्णयाचे स्वागत केले गेले. तर विविध सामाजिक तथा महिला संघटनांनी या निर्णयाला विरोध दर्शवला.
सर्वंकष चर्चेअंती निर्णय – वडेट्टीवार
जिल्हय़ात अवैध दारूविक्रेत्यांनी उच्छाद मांडला होता. गावागावात, शहरात, गल्लीबोळात दारूमाफिया जन्माला आले होते. अवैध दारूविक्रीत सुमारे चार हजार महिलांवर गुन्हे नोंद आहेत. साडेतीनशे अल्पवयीन मुलांवरही दारूविक्रीचे गुन्हे आहेत. अवैध दारूविक्रीने जिल्हय़ातील गुन्हेगारी मोठय़ा प्रमाणात वाढली. मागील सरकारने अवैध दारूविक्री नियंत्रणात आणली नाही. अखेर दारूबंदी उठवावी असा सूर लावला जाऊ लागल्याने राज्य सरकाने चंद्रपूर जिल्हा दारूबंदी समिती गठीत केली. या समितीच्या अहवालाअंती आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सर्वंकष चर्चेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला अशी प्रतिक्रिया पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.
दारूबंदी हटवण्याचा निर्णय दुर्दैवी -फडणवीस
चंद्रपुरातील दारूबंदी हटवण्याचा निर्णय अतिशय दुर्दैवी आहे आणि त्याचे दूरमागी परिणामी होतील, अशी प्रतिक्रिया विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. राज्य मंत्रिमंडळाने चंद्रपूरला बंद असलेली दारूबंदी हटवण्याचा निर्णय घेतला. त्यावर बोलताना फडणवीस म्हणाले, करोना काळात राज्यातील आरोग्याच्या स्थितीवर लक्ष देणे सोडून महाविकास आघाडी सरकारच्या प्राथमिकता काय आहेत, हेच या निर्णयातून दिसून येते. त्यामुळेच हा निर्णय अतिशय दुर्दैवी आहे, असेही फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
निर्णयाचा मुख्यमंत्र्यांनी पुनर्विचार करावा -अँड. पारोमिता गोस्वामी
करोना महामारीत जागतिक आरोग्य संघटना ओरडून सांगत आहे की, अल्कोहोल तथा इतर अंमली पदार्थावर नियंत्रण आणा, मात्र महाविकास आघाडी सरकारने करोना मृत्यूदर शून्यावर आणण्यासाठी तथा म्युकरकायकोसिसच्या रुग्णांना औषधोपचारासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी दारूबंदी उठवण्याचा निर्णय घेणे ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. दारूविक्रेत्यांना खुश करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. महाविकास आघाडी सरकार दारूबंदीची कठोर अंमलबजावणी करण्यासाठी ठोस पावले उचलतील, असे वाटत होते. साडेआठशे ग्रामपंचायतींचा विरोध असतानाही दारूबंदी उठवणे अतिशय क्लेशदायक आहे. महामारीत दारूबंदी उठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी दारूबंदी आंदोलनाच्या मुख्य प्रवर्तक अँड. पारोमिता गोस्वामी यांनी केली आहे.
जनतेच्या मनातील निर्णय -आ. जोरगेवार
जिल्ह्यातील दारूबंदी उठवावी अशी मागणी येथील जनतेकडून होत होती. या दिशेने पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांचे सातत्याने प्रयत्न सुरू होते. अखेर आज कॅबिनेटच्या बैठकीत हा निर्णय घेत सरकारने चंद्रपूरातील जनतेच्या मनातील निर्णय घेतला आहे, असे आमदार किशोर जोरगेवार म्हणाले.
लोकविरोधी, दुर्दैवी निर्णय – अॅड. वामनराव चटप
सहा वर्षांपासून सुरू असलेली दारूबंदी उठवण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय अत्यंत दुर्दैवी लोकविरोधी असल्याची टीका करीत या निर्णयाचा शेतकरी संघटनेने निषेध केला आहे. हा निर्णय घेताना राज्य सरकारने दिलेले अवैध दारूविक्री व गुन्हेगारी हे कारण सरकारच्या अकार्यक्षमतेचे द्योतक आहे.
राज्य सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत – भागचंद अडवाणी
दारूबंदी उठवण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयाचे स्वागत आहे. यामुळे आता या जिल्हय़ातील मद्यशौकिनांना चांगल्या प्रतीची दारू मिळणार आहे. पाच वर्षांनंतर हा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून या निर्णयामुळे अवैध दारू विक्रीला आळा बसेल, राज्य शासनाला मोठय़ा प्रमाणात महसूल प्राप्त होईल, गुन्हेगारीला आळा बसेल, विषारी दारू हद्दपार होईल, अशी प्रतिक्रिया चंद्रपूर जिल्हा देशीविदेशी दारू विक्रेता संघाचे अध्यक्ष भागचंद अडवानी यांनी व्यक्त केली.
करोना महामारीत दारूबंदी उठवण्याचा निर्णय दुर्दैवी – मुनगंटीवार
करोना महामारीत लोकांना औषधांची गरज असताना महाविकास आघाडी सरकारने दारूबंदी उठवण्याचा निर्णय घेणे दुर्दैवी आहे. स्वत: सरकार म्हणते की अवैध व्यवसाय जोरात सुरू आहे, याचाच अर्थ सरकारला त्यावर नियंत्रण मिळवता आले नाही. हे सरकारचे अपयश आहे. अवैध व्यवसाय आम्ही थांबवू शकत नाही असाच याचा अर्थ होतो. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण सुरू आहे. त्याचा निर्णय येण्यापूर्वीच दारूबंदी उठविण्याचा निर्णय घेणे योग्य नाही. लवकरच आपण यावर सविस्तर मत व्यक्त करणार असल्याचे माजी अर्थमंत्री तथा आमदार सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले.
गांधीजींचा विचार केवळ दोनच जिल्ह्य़ांपुरता – भाजप
राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजींनी १९२० मध्ये काँग्रेसच्या अधिवेशनामध्ये सर्वाना उभे करून शपथ घ्यायला लावली होती की, आम्ही कोणीही दारू पिणार नाही. काँग्रेस पक्षाच्या सदस्यत्वाच्या पावतीच्या मागे सुद्धा मी आयुष्यात कधीही दारू पिणार नाही, असे नमूद केले आहे. असे असताना महात्मा गांधीजींचा विचार केवळ वर्धा आणि गडचिरोली या दोनच जिल्ह्य़ांपुरता मर्यादित आहे काय, असा सवाल भाजपचे जिल्हाध्यक्ष देवराव भोंगळे, जि.प. अध्यक्षा संध्या गुरनुले आणि महानगर जिल्हाध्यक्ष मंगेश गुलवाडे, महापौर राखी कंचर्लावार यांनी राज्य सरकारला विचारला आहे. करोनाकाळात नागरिकांना उत्तम आरोग्य सुविधा पुरवत त्यांचे जीव वाचवणे महत्त्वाचे असताना जनतेला नेमके काय द्यावे, याचे भान राज्य सरकारला उरलेले नाही म्हणूनच चंद्रपूर जिल्हा दारूबंदी हटवण्याचा निर्णय या सरकारने घेतला असल्याचे भाजपने म्हटले आहे.
दारूबंदी, की मंत्री-शासन अयशस्वी? – डॉ.अभय बंग
चंद्रपूर जिल्ह्यातली दारूबंदी ‘असफल’ झाली असे निमित्त देऊन दारूबंदी उठवण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. हा अयोग्य व दुर्दैवी निर्णय आहे, असे मत ज्येष्ठ समाजसेवक, दारूबंदी आंदोलनाचे समर्थक, तथा युती सरकारच्या काळात गठित दारूबंदी समितीचे सदस्य डॉ. अभय बंग यांनी व्यक्त केले आहे. एक लाख महिलांचे आंदोलन, ५८५ ग्रामपंचायती व जिल्हा परिषदेचा ठराव यामुळे शासनाने सहा वर्षांपूर्वी दारूबंदीचा निर्णय घेतला होता. त्या दारूबंदीची अंमलबजावणी पुरेसी झाली नाही हे आंशिकरीत्या खरे आहे. पण सरकारच्या कोणत्या योजनेची व कायद्याची अंमलबजावणी शंभर टक्के होते? मग सर्व योजना- कायदे रद्द करणार? शासनाला करोना नियंत्रण नीट करता येत नाही. तेही थांबवणार? अंमलबजावणी नीट होत नाही तर नीट करा! त्यासाठीच शासन आहे, मंत्री आहेत. दारूबंदीची अंमलबजावणी शेजारच्या गडचिरोली जिल्ह्यात चांगली होते, बिहारमध्ये चांगली होते, मग चंद्रपुरात का करता येत नाही? की ती करायचीच नाही? चंद्रपूरची दारूबंदी उठवण्याची मागणी स्वत: पालकमंत्र्यांनी घोषित करून मग त्याचे समर्थन करण्यासाठी शासकीय समितीचा फार्स केला व आता शासनाचा निर्णय करवून घेतला. दारूबंदी उठवण्याचे परिणाम काय होतील? जिल्ह्यात एक हजार कोटी रुपयांची अधिकृत व पाचशे कोटींची अनधिकृत दारू दरवर्षी विकली जाईल. पंधराशे कोटींचे दारू सम्राट निर्माण होतील. चार लाख पुरुष दारू पितील, १५०० कोटी रुपये त्यावर उडवतील. त्यांच्या कुटुंबांचे काय होणार? जवळपास ८० हजार व्यसनी निर्माण होतील. त्याला जबाबदार कोण? व्यवस्था काय? मुली, महिलांवर अत्याचार, गुन्हे, मारपीट हे प्रचंड प्रमाणात वाढतील. त्यासाठी जबाबदार कोण? दारूबंदी असलेल्या शेजारच्या गडचिरोली व वर्धा जिल्ह्यात चंद्रपूरमधील दारू आयात होईल. ती कोण व कशी थांबवणार? राज्य शासनाने गडचिरोली जिल्ह्यातली प्रभावी दारूबंदी, बिहारमधील दारूबंदी यापासून शिकून चंद्रपूरमध्ये देखील यशस्वी दारू नियंत्रण करायला हवे. दारूबंदी उठवणे ही अयशस्वी शासनाची कबुली आहे. दु:ख एवढेच की या अपयशातून जिल्ह्यात दारू साम्राज्य व महलांच्या दु:खाचा सागर जन्माला येईल, असे मत डॉ. अभय बंग व डॉ. राणी बंग यांनी व्यक्त केले आहे.