नागपूर : ५ जानेवारी – मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांबद्दल मोठा निर्णय दिला आहे. ज्या ज्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुका घ्यायच्या आहेत, तिथे 30 एप्रिलपर्यंत निवडणुका घेण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत.
राज्यातील शेकडो बाजार समित्यांमधील अशासकीय प्रशासक मंडळहद्दपार होणार
एवढेच नाही तर न्यायालयाच्या आजच्या निर्देशामुळे राज्यातील शेकडो बाजार समित्यांमधील अशासकीय प्रशासक मंडळ म्हणजेच राजकीय कार्यकर्त्यांचा भरणा असलेले प्रशासक मंडळ हद्दपार होणार आहे. तर त्यांच्या जागी शासकीय प्रशासक मंडळ म्हणजेच जिल्हा उपनिबंधक किंवा सहाय्यक उपनिबंधकांच्या हातात कारभार जाणार आहे.
बाजार समित्यांच्या कारभारासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाचं मुख्य पीठ तसेच नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठांसमोर अनेक याचिका प्रलंबित होत्या. गेल्या काही दिवसांपासून सर्व याचिकांची एकत्रित सुनावणी नागपूर खंडपीठासमोर सुरू होती. त्याच प्रकरणात आज नागपूर खंडपीठाने आपला निकाल सुनावला आहे. न्यायालयाने ज्या बाजार समित्यांवर अशासकीय प्रशासक मंडळ कार्यभार पाहत आहे, त्यांना बाजूला करून त्यांच्या जागी शासकीय प्रशासक मंडळ म्हणजेच डी डी आर (जिल्हा उपनिबंधक) किंवा ए आर ( सहायक उपनिबंधक) कडे कार्यभार सोपवण्याचे निर्देश दिल्याने सर्वच राजकीय पक्षातील कार्यकर्त्यांना हादरा बसणार आहे.
न्यायालयाने जिथे निवडून आलेले संचालक मंडळ काम पाहत आहे. मात्र त्यांचा कार्यकाळ संपलेला आहे. त्यांना मुदतवाढ द्यायची की नाही, याचा निर्णय सुनावणी घेऊन शासन करेल असेही म्हटले आहे. त्यासाठी तिथल्या संचालक मंडळाने डीडीआरकडे अर्ज करणे आवश्यक राहील असे निर्देशही खंडपीठाने दिले आहे.