नवी दिल्ली : ४ जानेवारी – धर्मांतराच्या सर्व घटना बेकायदा आहेत असे म्हणता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. मध्य प्रदेश सरकारच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी सहमती दर्शवली. जिल्हा दंडाधिकाऱ्याला न कळवता विवाह करणाऱ्या आंतरधर्मीय जोडप्यांवर खटला चालवण्यास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाद्वारे प्रतिबंध करण्यात आला होता.
न्या. एम. आर. शाह आणि न्या. सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी नोटीस बजावली आणि या प्रकरणाची सुनावणी ७ फेब्रुवारीला ठेवली. यावेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी केली. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतेही निर्देश देण्यास नकार दिला. ‘लग्नाचा वापर बेकायदा धर्मांतरासाठी केला जातो आणि आम्ही याकडे डोळेझाक करू शकत नाही’, असे मेहता म्हणाले.
उच्च न्यायालयाने एका हंगामी आदेशात राज्य सरकारला ‘मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलिजन अॅक्ट’च्या (एमपीएफआरए) कलम १० नुसार स्वतःच्या इच्छेने लग्न करणाऱ्या प्रौढांवर कारवाई करू नये, असे निर्देश दिले होते. ‘आमच्या मते, धर्मांतर करू इच्छिणाऱ्या नागरिकाला या संदर्भात जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना पूर्वसूचना देणे बंधनकारक करणारे कलम १० घटनाबाह्य आहे’, असे निरीक्षण १४ नोव्हेंबर रोजी उच्च न्यायालयाने नोंदवले होते.
‘एमपीएफआरए’ कायदा २०२१ चुकीची माहिती, प्रलोभन, शक्तीचा वापर, अवाजवी प्रभाव, जबरदस्ती, विवाह किंवा इतर कोणत्याही फसव्या मार्गाने धर्मांतर करण्यास मनाई करते. या कायद्याच्या तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या सात याचिकांवर उच्च न्यायालयाचे हंगामी निर्देश आले आहेत. याचिकाकर्त्यांनी या कायद्यांतर्गत कोणावरही खटला चालवण्यापासून राज्याला रोखण्यासाठी हंगामी दिलासा देण्याची मागणी केली होती.
न्यायालयाने राज्य सरकारला याचिकांवर उत्तर दाखल करण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत दिली असून त्यानंतर २१ दिवसांच्या आत याचिकाकर्ते फेरयाचिका दाखल करू शकतात.
