नागपूर : ३० डिसेंबर – राज्यातील शिक्षक संघटनांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत सर्व संबंधितांची बैठक बोलावून चर्चेतून मार्ग काढता येईल, मात्र आज कोणतेही आर्थिक आश्वासन देता येणार नाही, असे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तरांच्या तासात स्पष्ट केले.
राज्यातील खासगी आणि अंशतः अनुदानित शाळांमधल्या शिक्षकांच्या वेतनासंदर्भात विधानपरिषद सदस्य नागो गाणार, प्रवीण दटके प्रभृती २२ सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात शालेय शिक्षणमंत्री म्हणाले की या संघटनांच्या प्रतिनिधींशी आपण वेळोवेळी चर्चा केली आहे, अजूनही आपण चर्चा करून समाधानकारक मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करू.
यावेळी प्रवीण दटके यांनी सिबीएसई कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्ती या राज्यातील शिक्षक कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्तीप्रमाणे राहतील असा उल्लेख बायलॉज मध्ये असताना प्रत्यक्षात सीबीएससी शिक्षकांना कोणतेही सेवा संरक्षण दिले जात नसल्याचे निदर्शनास येत असल्याचे सांगून त्यांना संरक्षण देण्याची मागणी केली.
महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी सेवाशर्ती नियमावली 1981 मधील तरतुदी सीबीएससी शिक्षकांना लागू करण्यासंदर्भात अनेक लोकप्रतिनिधी आणि सीबीएसईच्या खाजगी शाळांमधील शिक्षकांनी मागणी केली होती. असे दटके यांनी सांगितले.
सीबीएससी संस्थाचालक चालकांकडून मनमानी पद्धतीने कारभार होत असल्याचे दटके यांनी उल्लेख केला. यावेळी शालेय शिक्षणमंत्री म्हणाले की सीबीएसईच्या शाळांना शासन कोणतेही अनुदान देत नाही, त्यांनी आपले उत्पन्नाचे स्रोत स्वतःच निर्माण करायचे असतात, त्यामुळे या शिक्षकांच्या वेतनाची कुठलीही जबाबदारी शासन घेणार नाही. मात्र संस्थाचालकांशी चर्चा करून मार्ग काढता यावा म्हणून जानेवारी महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात बैठक घेतली जाईल असे केसरकर यांनी स्पष्ट केले.