नवी दिल्ली : २४ डिसेंबर – एक हुद्दा, एक निवृत्तीवेतन (वन रँक वन पेन्शन-ओआरओपी) योजनेअंतर्गत सशस्त्र दलातील कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतनात सुधारणा करण्यास केंद्र सरकारने शुक्रवारी मंजुरी दिली. या निर्णयाचा लाभ सुमारे २५ लाख निवृत्त सैनिकांना होईल. तसेच हा निर्णय पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने, १ जुलै २०१९पासून लागू करण्यात येणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सशस्त्र दलातील निवृत्त कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठीच्या ‘एक हुद्दा, एक निवृत्तीवेतन’ योजनेत सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आली. हा निर्णय पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने, १ जुलै २०१९ पासून लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती संरक्षण मंत्रालयातर्फे देण्यात आली. जुलै २०१९ ते जून २०२२ या कालावधीतील थकबाकीपोटी निवृत्ती वेतनधारकांना २३,६३८ कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे ८,४५० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त वार्षिक बोजा सरकारवर पडेल, असेही संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे. शहिदांच्या पत्नींना आणि अपंग निवृत्तीवेतनधारकांसह कौटुंबिक निवृत्ती वेतनधारकांनाही या निर्णयाचा लाभ दिला जाईल. थकबाकी चार सहामाही हप्त्यांमध्ये दिली जाईल. तथापि, विशेष कौटुंबिक निवृत्तीवेतनधारक आणि शौर्य पुरस्कार विजेत्यांसह सर्व कौटुंबिक निवृत्ती वेतनधारकांना एका हप्तय़ात थकबाकी दिली जाईल, असेही मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
मागील निवृत्तीवेतनधारकांचे निवृत्ती वेतन २०१८मध्ये निवृत्त झालेल्या सैनिकांच्या किमान आणि कमाल निवृत्तीवेतनाच्या सरासरीच्या आधारावर त्याच श्रेणी व सेवा कालावधीसह पुनर्रनिश्चित केले जाईल, असेही संरक्षण मंत्रालयाने निवेदनात म्हटले आहे. ३० जून २०१९ पर्यंत सेवानिवृत्त झालेल्या सशस्त्र दलातील कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळेल, परंतु १ जुलै २०१४ पासून मुदतपूर्व निवृत्त झालेल्यांना मात्र त्यातून वगळण्यात येईल.
सरकारने २०१५मध्ये एक हुद्दा, एक निवृत्ती वेतन योजनेच्या अंमलबजावणीची घोषणा करून तशी अधिसूचना जारी केली होती. त्यात दर पाच वर्षांनी निवृत्तीवेतनाचा आढावा घेण्याची तरतूद केली होती. माजी सैनिकही निवृत्ती वेतनात सुधारणा करण्याची मागणी करीत होते.
या निर्णयाचा लाभ २५ लाख १३ हजारांहून अधिक निवृत्ती वेतनधारक आणि कौटुंबिक निवृत्ती वेतनधारकांना होईल. त्यात चार लाख ५२ हजारांहून अधिक नव्या लाभार्थीचा समावेश आहे.