नागपूर : २२ डिसेंबर – नागपूर, अमरावती भागात मोठ्या प्रमाणात नजूल जमिन लिजवर दिली जाते. इंग्रजांच्या काळातील हा नियम आजही लागू असल्याने त्याचा फटका सामान्य नागरिकांना बसत आहे. नजूल जमिन लिज हस्तांतरण, वापरातील बदल, नूतनीकरण, नियमांचे उल्लंघन या प्रकारच्या कामासाठी नागरिकांना वेगवेगळ्या विभागांमध्ये जावे लागते. नागरिकांच्या या समस्या लक्षात घेऊन शासन स्तरावर स्वतंत्र एस आर ए च्या धर्तीवर एक नजूल जमिन लिज विभाग सुरू करण्याचा विचार शासनाने करावा, असा आदेश विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दि.२१ डिसें, २०२२ रोजी विधानपरिषदेत आ. अभिजित वंजारी, आ. राजेश राठोड व इतर सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी प्रस्तावच्या
वेळी दिला.
महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी उत्तर देताना, या संदर्भात लवकरच एक बैठक आयोजित केली जाईल असे सांगितले.
आ. अभिजित वंजारी, आ. राजेश राठोड व इतर सदस्यांनी लक्षवेधी प्रस्तावच्या माध्यमातून हा प्रश्न उपस्थित करताना सांगितले की, प्रशासनाकडून जमिनीच्या रेडिरेकनरच्या किमतीवर शुल्क आकारले जात आहे जे जमिनीच्या किमतीपेक्षा कितीतरी पटीने अधिक आहे. नागपूर जिल्हाधिकारी यांनी प्रतिवर्ग फूट २००० रुपये नियमतीकरण शुल्क न भरल्यास दंडाची नोटीस पाठवली आहे.