नागपूर : २२ डिसेंबर – एकनाथ शिंदे नगरविकास मंत्री असताना गरिबांसाठी घरं देण्याच्या उद्देशाने संपादित केलेल्या भूखंडावरुन त्यांच्यावर गंभीर आरोप झाले आहेत. नागपुरातील कोट्यवधी रुपयांचा भूखंड बिल्डरांना केवळ २ कोटी रुपयांना दिल्याचा मुख्यमंत्र्यांवर आरोप आहे. याच प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, यासाठी मविआने एकीची वज्रमूठ घट्ट केलीये. दुसरीकडे मुख्यमंत्र्यांच्या चौकशीसाठी भाजपचे आमदारही आग्रही असल्याची माहिती समोर आलीये. मुख्यमंत्र्यांची या प्रकरणात चौकशी व्हावी, यासाठी भाजप आमदारांनी फिल्डिंग लावल्याचं समोर आलंय. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोरील अडचणी आता चांगल्याच वाढल्याचं दिसून येत आहे.
नागपूर सुधार प्रन्यासच्या (एनआयटी) भूखंड प्रकरणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना कोंडीत पकडण्याचे प्रयत्न विरोधकांकडून सुरु असताना या प्रकरणात भाजपही मुख्यमंत्र्यांच्या पाठीशी नाहीये. भाजपच्या तीन आमदारांनी या प्रकरणाच्या चौकशीच्या मागणीसाठी दीड महिने आधीच तारांकित प्रश्न टाकल्याचं बुधवारी उघड झालं. विशेष म्हणजे यामध्ये प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह प्रवीण दटके आणि नागोराव गाणार हे विदर्भातीलच आमदार आहेत.
देवेंद्र फडणवीस यांचं डिमोशन झाल्यानंतर आणि इच्छा नसताना वरिष्ठांच्या मर्जीनुसार फडणवीसांना उपमुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे स्वीकारावी लागल्यानंतर त्यांच्यात आणि मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यामध्ये सुप्त संघर्ष सुरू असल्याची चर्चा आहे. मागील आठवड्यात चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदी पुन्हा देवेंद्र फडणवीस यात्रेत, अशी आपली मन की बात सांगितली होती. आता तर खुद्द बावनकुळेंसह भाजपच्या तीन आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांची चौकशी व्हावी, यासाठी अधिवेशनाअगोदरच दीड महिने फिल्डिंग लावली आहे. चंद्रशेखर बावनकुळेंचा याप्रकरणातला सहभाग लक्षात घेता मुख्यमंत्र्यांची याप्रकरणात चौकशी व्हावी, अशी फडणवीसांची इच्छा आहे का? अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु आहे.
एकनाथ शिंदे नगरविकास मंत्री असताना गरिबांसाठी घरं देण्याच्या उद्देशाने संपादित केलेल्या भूखंडाबाबत धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. नागपुरात १०० कोटींपेक्षा अधिक किमतीचा भूखंड अतिशय कमी रुपयांत जवळपास दोन कोटी रुपयांत बिल्डरला दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी मुख्यमंत्र्यांवर हे आरोप केले आहेत. नागपूर सुधार प्रन्यासच्या हरपूर येथील जमिनीचा वाद हा आता राज्यस्तरीय मुद्दा झाला आहे. ज्या मुद्द्यावरून विरोधक मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत.
शहरातील एकूण ८५ जमीन प्रकरणांमध्ये अनियमितता झाल्याने न्यायालयाला या मुद्द्याची गांभीर्याने दखल घ्यावी लागली. या ८५ प्रकरणांपैकी एक प्रकरण हरपूर परिसरातील १९,३३१,२४ चौरस मीटर जमिनीचं आहे. ही जागा झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या उद्देशाने आरक्षित करण्यात आली आहे. यातील एकूण ४९ पैकी २३ भूखंड नियमित झाले आहेत. उर्वरित १६ भूखंडांच्या नियमितीकरणासाठीचा हा सारा खटाटोप आहे. त्यासाठी नासुप्र आणि नगरविकास खात्याकडे अर्ज करण्यात आले होते.
