मुंबई : २१ डिसेंबर – 100 कोटी वसुली प्रकरणामध्ये अखेर राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना जामीन मंजूर झाला असला तरी कोर्टाने दिला दिला नाही. आज मुंबई हायकोर्टाने सीबीआयची मागणी मान्य केली आहे. त्यामुळे देशमुखांचा मुक्काम जेलमध्ये वाढला आहे.
अनिल देशमुख यांना जामीन मिळाला होता पण सीबीआयने हायकोर्टात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांनी सीबीआयची विनंती स्वीकारली आहे. अनिल देशमुख यांना 12 डिसेंबरला हायकोर्टानं जामीन दिला होता. जामीन मंजूर मात्र सीबीआयच्या विनंती नुसार, अंमलबजावणी साठी 10 दिवस स्थगिती दिली होती. सुप्रीम कोर्टात अपील दाखल करण्यासाठी सीबीआयनं परत मागितली वाढीव मुदत मागितली होती. सीबीआयची विनंती व्हेकेशन असल्यानं सुप्रीम कोर्टात अपिलात जाण्यासाठी 27 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. पण, यापुढे कोणतीही मागणी मान्य करणार नाही, असंही कोर्टाने ठणकावून सांगितलं आहे.
‘सीबीआयच्या मागणीत तथ्य नाही. ऑर्डर सेम डे रिलीज झाली. त्यांना वेळ मिळाला नाही या म्हणण्यात तथ्य नाही. व्हेकेशन असणार हे आधीच स्पष्ट होतं. सुप्रीम कोर्ट सुट्टी शेड्युल आधीच जाहीर होतं. सीबीआयची विनंती अमान्य करावी, अशी मागणी अनिल देशमुख यांचे वकील अनिकेत निकम यांनी केली.
मंगळवार 3 जानेवारी पर्यंत मुदत द्यावी. व्हेकेशन कोर्टात महत्वाच्या सुनावणी घेतल्या जात आहे. हे सीबीआयला माहिती आहे. वेळ काढण्यासाठी सीबीआय टाईमपास करतंय. सुप्रीम कोर्टाला हे मॅटर महत्वाचं वाटत नसेल म्हणून त्यांनी सुनावणी घेतली नाही, देशमुख यांचं वय पाहा. सुप्रीम कोर्टानं जामीन रद्द केला तर आम्ही सरेंडर करू, असंही अनिकेत निकम म्हणाले.
अनिल देशमुख यांनी याचिकेतील वैद्यकीय आणि गुणवत्तेच्या आधारे जामीन देण्याची विनंती केली होती. न्यायमूर्ती एम.एस. कर्णिक यांच्या एकल खंडपीठाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून जामीन मंजूर केला होता. सीबीआयने त्यांना या वर्षी एप्रिलमध्ये भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अटक केली होती. ते मुंबईतील आर्थर रोड कारागृहात आहेत. देशमुख यांच्या प्रकृतीचा विचार करता भ्रष्टाचार आणि पदाचा गैरवापर केल्याप्रकरणी दाखल केलेल्या जामीन अर्जावरील सुनावणीला प्राधान्य द्यावे, असे प्रथमदर्शनी मत असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात सांगितले होते.