नागपूर : २१ डिसेंबर – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अडचणीत वाढ करणारे भूखंड वाटप प्रकरण चव्हाट्यावर आणण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. या मुद्यावरुन विरोधकांना एकत्र करुन आव्हाड यांनी ठाण्यात झालेल्या अपमानाचा पुरेपुर बदला घेतल्याची चर्चा आता राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
नागपूर सुधार प्रन्यासशी संबंधीत हे प्रकरण तसे १८ वर्ष जुने व न्यायप्रविष्ठ. यातील १६ भूखंडधारकांना त्यांचे भूखंड नियमित करुन देण्याचा निर्णय शिंदे यांनी गेल्या ८ जूनला घेतला. तेव्हा महाविकास आघाडी सत्तेत होती. नंतर १५ दिवसांनी हे सरकार कोसळले. गेल्या १४ डिसेंबरला उच्च न्यायालयात याप्रकरणाची सुनावणी झाली तेव्हा न्यायमूर्तींनी या नियमितीकरणावर आक्षेप घेतला. यासंबंधीचे वृत्त स्थानिक माध्यमात दुसऱ्या दिवशी झळकले. हिवाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने १८ डिसेंबरला सायंकाळी येथे दाखल झालेल्या आव्हाडांच्या कानावर ही बाब जाताच त्यांनी याचिकाकर्त्यांना हॉटेलवर बोलावून घेतले.
सर्व माहिती गोळा झाल्यावर त्यांनी माध्यमात प्रतिक्रिया दिली. ती येताच विरोधकांच्या वर्तुळात यावर चर्चा सुरू झाली. तोवर विरोधी पक्षातील अनेक नेत्यांना प्रकरणाची संपूर्ण माहिती नसल्याने अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला घेतलेल्या पत्रपरिषदेत याविषयी कुणीही बोलले नाही. रात्री उशिरा आव्हाडांनी सर्वांना यातील गांभिर्याची कल्पना दिल्यावर विधीमंडळात हा मुद्दा उचलण्याचे ठरले. सोमवारी सीमावादाच्या मुद्यावर सभागृह तहकूब झाल्याने हा विषय मागे पडला. मात्र, विरोधकांच्या वर्तुळात यावर चर्चा व मंथन सुरू झाले होते. त्याचे प्रतिबिंब मंगळवारच्या कामकाजात उमटले. सर्वात आधी विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे व एकनाथ खडसे यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. नंतर विधानसभेत जितेंद्र आव्हाड यांच्यासह सर्वच विरोधक आक्रमक झाले. यामुळे अडचणीत आलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या बचावासाठी अखेर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस धावले.
आता भूखंडाचे हे नियमितीकरण रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असला तरी आव्हाडांच्या ‘स्मार्ट’ खेळीमुळे शिंदेंच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. अगदी काही दिवसांपूर्वी ठाण्यात झालेल्या एका कार्यक्रमात शिंदे व भाजप समर्थकांनी आव्हाड यांना अडचणीत आणले होते. तेव्हा एका महिलेच्या तक्रारीवरुन आव्हाडांवर विनयभंगाचा गुन्हा दाखल झाला होता. यामुळे व्यथित झालेल्या आव्हाडांनी राजीनामा देण्याची घोषणा सुद्धा केली होती. ठाण्यात शिंदे व आव्हाड यांच्यातला वाद नेहमीच गाजत असतो. या पार्श्वभूमीवर आता आव्हाडांनी ऐन अधिवेशनकाळात थेट शिंदेनाच लक्ष्य केल्याने हा वाद भविष्यात आणखी रंगण्याची चिन्हे आहेत.
या भूखंड नियमितीकरणाचा लाभ शहरातील तीन मोठ्या बांधकाम व्यवसायिकांना मिळणार होता. हे तिघेही भाजपच्या जवळचे म्हणून ओळखले जातात. राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता असताना हेच तिघे नगरविकास मंत्रालयाकडे दाद मागण्यासाठी गेले होते. त्यांना नेमके कोणी तिकडे पाठवले? हा निर्णय घेण्यासाठी तेव्हा शिंदेंना कोणी बाध्य केले? या प्रश्नांवर सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे शिंदेंना अडचणीत आणण्यामागे केवळ आव्हाडच आहेत की आताच्या सत्ताधारी वर्तुळातील आणखी कोणी, असाही प्रश्न चर्चेत आहे.
