नागपूर :१९ डिसेंबर – महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असतांना कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी काही निवेदने करणे आणि महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधींना कर्नाटकात जाण्याला अटकाव करणे, हा न्यायालयीन प्रक्रियेचा अवमान होतो काय? हे तपासून पाहून त्यानुसार कारवाई करण्यात येईल असे आश्वासन महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानपरिषदेत दिले. त्याचप्रमाणे राज्याच्या सीमावर्ती भागातील पीडित गावांच्या समस्यांची सोडवणूक व्हावी यासाठी विशेष योजना आखून त्यासाठी लागणाऱ्या निधीची येत्या अर्थसंकल्पात तरतूद केली जाईल, अशी घोषणाही त्यांनी यावेळी केली.
आज विधानपरिषदेचे कामकाज सुरु होताच विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी मुद्दा उपस्थित केलं की आज कर्नाटक राज्याच्या स्थापना दिनानिमित्त बेळगावमध्ये विरोध करणाऱ्या मराठी बांधवांना अटकाव केला जात आहे. त्याचप्रमाणे तेथे जायला निघालेल्या खा. धैर्यशील माने आणि आ. हसन मुश्रीफ यांनाही अडवून स्थानबद्ध करण्यात आले आहे. हा महाराष्ट्रावर आणि मराठी माणसावर अन्याय असल्याचे स्पष्ट करत आता महाराष्ट्राने खंबीर भूमिका घेणे गरजेचे असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी केले. या प्रकारामुळे मराठी माणसात असंतोष पसरला असून आता आम्ही ईट का जवाब पथ्थरसे देंगे हा संदेश देण्याची गरज असल्याची आग्रही भूमिका त्यांनी मंडळी. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शशिकांत शिंदे आणि काँग्रेसचे अभिजित वंजारी यांनीही मराठी माणसाची गळचेपी होत असल्याचा आरोप करत राज्यशासनाने त्वरित पाऊले उचलण्याची मागणी केली. शेकापचे भाई जयंत पाटील यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले की, २००६ मध्ये राज्यसरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यावर न्यायालयाने जैसे थे स्थिती राखण्याचे निर्देश दिले होते. कर्नाटक सरकारची ही कृती या निर्देशांचा अवमान असल्याचे सांगत कर्नाटक सरकारविरुद्ध न्यायालयीन अवमानाची याचिका दाखल करा अशी मागणी त्यांनी केली.
चर्चेला उत्तर देतांना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संदर्भात केंद्राच्या गृहमंत्र्यांसोबत झालेल्या चर्चेची माहिती देत त्यात ठरल्याप्रमाणे दोन्ही बाजूची तीन मंत्र्यांची समिती लगेचच गठीत होणार असल्याचे स्पष्ट केले. सीमावर्ती भागातील गावांच्या समस्येसाठी विशेष योजना आखून त्यासाठी अर्थसंकल्पात स्वतंत्र निधी देण्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेली याचिका लवकरात लवकर निकाली निघावी यासाठी विशेष खंडपीठ गठीत केले जाईल त्यात महाराष्ट्र आणि कर्नाटकचे कुणीही न्यायाधीश राहणार नाहीत असेही त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्र शासन सीमा भागातील नागरिकांसाठी कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
तर आम्ही सभागृहात येणार नाही – चंद्रकांत पाटील यांचा सभापतींना इशारा
विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसाची सुरूवात वरिष्ठ सभागृहात (विधान परिषद) वादळी झाली. सीमावादावर बोलण्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उभे राहिले असता उपसभापतींनी विरोधी बाकावरील सदस्याला बोलण्याची संधी दिल्याने मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील संतप्त झाले, ठरल्या प्रमाणे कामकाज होणार नसेल तर आम्ही सभागृहात येणार नाही, तुम्ही तुमच्या मनाने कामकाज चालवा,असा इशाराच त्यांनी उपसभापतींना दिला.
आज सभागृहात विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शशिकांत शिंदे, काँग्रेसचे अभिजित वंजारी आणि शेकापचे जयंत पाटील यांनीही भाषणे केली. त्यानंतर उत्तर देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उभे राहिले असता, विरोधी बाकावरून एकनाथ खडसे यांनी बोलण्याची परवानगी मागितली त्यांना परवानगी दिली जात आहे, असे बघताच चंद्रकांतदादा संतप्त झाले, आधी या मुद्द्यावर फक्त विरोधी पक्षनेते, शेकापचे जयंत पाटील आणि उपमुख्यमंत्री हे तिघेच बोलणार हे ठरले असतांना उर्वरित विरोधी सदस्यांनाच बोलण्याची संधी कशी दिली जाते? असा संतप्त सवाल चंद्रकांत पाटील यांनी केला. असे होणार असेल तर आम्ही सभागृहात येणार नाही असे त्यांनी ठणकावले. यानंतर मात्र खडसे यांना खाली बसवत उपमुख्यमंत्र्यांनी आपल्या उत्तराला सुरुवात केली.
