बुलढाणा : ९ डिसेंबर – ज्या खुर्ची करता मोठ-मोठे नेते लोकप्रतिनिधी अधिकारी झगडत असतात त्याच खुर्चीवर बुलढाण्यातील एका शेतकऱ्याने दावा ठोकला आणि तोही न्यायालयाच्या प्रक्रियेमार्फत. या प्रकारामुळं सगळीकडे आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे. काय आहे हा प्रकार सविस्तर जाणून घेऊया.
देऊळगाव राजा तालुक्यातील शिवनी अरमाळ धरणासाठी गावातील भास्कर वालू राठोड यांची शेत जमीन १९९४ मध्ये संपादित करण्यात आली. मात्र त्यांना योग्य मोबदला मिळाला नाही. उत्पन्नाचे साधन असलेली एकमेव जमीन धरणाकरिता अधिग्रहित करण्यात आली. मात्र त्यांचा योग्य मोबदला न मिळाल्याने शेतकऱ्याने न्याय मागत २००८ साली दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली.
अनेक वर्षांपासून शेतकऱ्याने प्रशासन विरोधात न्यायालय लढाई लढली. अखेर शेतकऱ्यांच्या बाजूने दिवाणी जिल्हास्तरावर न्यायालयाने निकाल दिला शेतकऱ्याला १८ लाख आणि सहा लाख अशा दोन वेगवेगळ्या स्वरुपात मोबदल्याची रक्कम द्यावी असे आदेश पाटबंधारे विभागाला न्यायालयाने दिले. परंतु पाटबंधारे विभागाने या शेतकऱ्याला मोबदला दिलाच नाही.
मोबदला मिळण्यासाठी शेतकऱ्याने वेळोवेळी चकरा मारल्या. मात्र त्यांच्याविषयी अधिकाऱ्यांनी काहीच दखल घेतली नाही. दरम्यान दिवाणी जिल्हा स्तरावर न्यायालयाचे न्यायाधीश हबीरे यांनी पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांची खुर्ची जप्त करण्याचे आदेश दिले. या आदेशानुसार न्यायालयीन कर्मचाऱ्यासह शेतकरी खुर्ची जप्त करण्यासाठी कार्यालयात गेला. ही कारवाई सुरू असताना कार्यालयातील काही अधिकाऱ्यांनी मध्यस्थी करत काही दिवसांचा अवधी मागितला.
शेतकऱ्यानेदेखील त्यांची मुदत वाढवून दिली त्यामुळे कार्यकारी अभियंताच्या खुर्चीवरील जप्तीची कारवाई तूर्तास टळली. मोबदल्यासाठी वेळोवेळी कार्यालयात चकरा मारून आपल्या चपला या शेतकऱ्याला झिजवायला लागल्या. न्यायालयाने खुर्ची जप्तीच्या आदेश दिले रक्कम देण्यासाठी काही दिवसांचा वेळ मागितला असला तरी यापुढे अजिबात माफ करणार नाही असा, इशारा संतप्त शेतकऱ्यांनी दिला.
