मुंबई : ८ डिसेंबर – कर्नाटकात महाराष्ट्रातील वाहनांवर होत असलेली दगडफेक, महाराष्ट्रातील सीमावर्ती भागातील गावांना सिंचनाच्या प्रश्नावरून स्वतःकडे खेचण्याचे असंवैधानिक प्रयत्न, महाराष्ट्रातील मंत्र्यांना कर्नाटकात येण्यास बंदी घालणे, आदी गोष्टींमुळे महाराष्ट्र व कर्नाटक यांच्यात सध्या जोरदार वाद पेटलेला असतानाच राज्य सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते व निवृत्तीवेतन देण्याकरिता कर्नाटकातील मंगळूर येथे मुख्यालय असलेल्या कर्नाटक बँक या खासगी बँकेसह इतर दोन बँकांशी कराराची घोषणा शासन निर्णयाच्या माध्यमातून केली. या नव्या निर्णयामुळे आता महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवा वाद पेटण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारतर्फे विविध विभागांच्या योजना चालविण्यासाठी सरकारी तसेच मान्यताप्राप्त खासगी बँकेत खाते उघडण्याची अनुमती दिली जाते. सरकारचे असे खाते त्या त्या विभागाचे आहरण व संवितरण (ड्रॉइंग अँड डिसबर्सिंग) अधिकारी चालवत असतात. राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते व निवृत्तीवेतनाच्या नियोजनासाठी या बँकांना सरकारशी करार करावे लागतात. त्यानुसार आत्तापर्यंत एकूण १५ बँकांशी सरकारचे करार करण्यात आले आहेत. त्यात आता आणखी तीन बँकांची भर पडली असून या बँकांशी नवा करार करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या नव्या बँकांमध्ये कर्नाटक, जम्मू आणि कश्मीर तसेच उत्कर्ष स्मॉल फायनान्स बँक अशा तीन बँकांचा समावेश करण्यात आला आहे. तशी घोषणा वित्त विभागाने बुधवारी शासन निर्णयाद्वारे केली. या शासन निर्णयानुसार कर्नाटक बँकेने नुकताच राज्य सरकारशी करार केला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते यांच्यासाठी आता सरकारी कर्मचाऱ्यांना कर्नाटक बँकेत खाते उघडण्याची मुभा मिळणार आहे. तसेच निवृत्तीवेतन प्रदान करण्यासंदर्भातही कर्मचाऱ्यांचे वैयक्तिक खाते कर्नाटक बँकेत उघडण्यास राज्य सरकारने संमती दिली आहे.
