नाशिक : ६ डिसेम्बर – सांगली जिल्ह्याप्रमाणे सुरगाणा तालुक्याला सरकारने पॅकेज जाहीर करावे, जिल्हापातळीवरील कामे तातडीने करण्यात यावीत. येत्या अधिवेशन काळापर्यंत सरकारने योग्य तो आरखडा तयार करून कामे मार्गी लावावीत, तोपर्यंत तूर्तास आंदोलन मागे घेत असल्याची भूमिका चिंतामण गावित यांनी स्पष्ट केली. नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत सीमा कृती समितीने आपली भूमिका मांडली. त्यानुसार आता सुरगाणा-गुजरात सीमेवरील गावकऱ्यांची मागणीसाठीचे आंदोलन तूर्तास मागे घेण्यात आले आहे.
सुरगाणाच्या आदिवासी भागातील समस्या संदर्भात आज पालकमंत्री दादा भुसे दादा यांच्या उपस्थितीत महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. गुजरात राज्याच्या सीमेवर असलेल्या सुरगाणा येथील आदिवासी भागात मूलभूत सोयी सुविधा नसल्याने नागरिक आक्रमक झाले आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून समस्या सुटत नसल्याने गुजरातमध्ये जाण्याचा निर्णय नागरिकांनी घेतला. याच संदर्भात काल नवसारी जिल्ह्यातील वासदा येथे जाऊन तहसीलदारांना निवेदन देत गुजरातमध्ये सामावून घेण्याची शिष्टमंडळाने मागणी केली. नागरिकांच्या या भूमिकेनंतर पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या उपस्थितीत आज महत्त्वाची बैठक पार पडली. यानुसार सीमा कृती समितीने हे आंदोलन तूर्तास मागे घेतले आहे.
आजच्या बैठकीच्या सुरवातीला संघर्ष कृती समितीच्या वतीने चिंतामण गावित यांनी मागील 75 वर्ष सुरगाणा तालुका खितपत पडला आहे. स्वातंत्र्य काळापासून पायाभूत सुविधांची वानवा आहे. तर अवघ्या चार ते पाच किलोमीटर अंतरावर असलेल्या गुजरात राज्यातील गावांमध्ये सर्व सोयी सुविधा पाहायला मिळतात. मग आम्ही काय चूक केली? यासाठी आम्ही गुजरात राज्यात विलीन होण्याची मागणी केली त्यानुसार नवसारी जिल्ह्यातील वाझदा तालुक्यातील तहसीलदारांना निवेदन दिले. सद्यस्थितीत पालकमंत्री दादा भुसे यांनी सुरगाणा तालुक्यातील काही गावांमध्ये विकास कामांच्या संदर्भातील अडचणी सोडविण्यावर भर देणार असल्याचे सांगितले. कृती समितीमधील सर्व सरपंचानी केलेल्या सुचनांच्या नोंदी घेण्यात आल्या आहेत.
दादा भुसे पुढे म्हणाले, त्यानुसार आरोग्य, रस्ते. शिक्षण, पाणी आदी विषयांचा आराखडा तयार करण्यात येऊन जिल्हा पातळीवरचे तात्काळ सोडविण्यात येतील तर राज्य व केंद्र शासनाकडे कामासाठी पाठपुरावा करण्यात येईल. तसेच आराखड्यातील प्रत्येक कामांचा दर दोन-तीन महिन्यांनंतर प्रत्येक मुद्द्याचा पाठपुरावा घेण्यात येईल. जर काही धरणांमध्ये वनविभागाची जमीन जात असेल तर त्याला केंद्र सरकारकडून मान्यता घ्यावी लागते, यासाठी उशीर होतो. 75 वर्षांचे बॅकलॉग भरणे सोप्प काम नसून 75 वर्षांचे प्रश्न 75 तासांत सुटतील का? असा सवाल करत प्रश्न सोडवणे आपल्या सर्वांची जबाबदारी असल्याचे ते म्हणाले.