नागपूर : १६ नोव्हेंबर – अधिवेशन काळात विधानभवन परिसरात मर्यादित प्रवेश आणि सुरक्षा व्यवस्थेला लक्षात घेऊन संसदेप्रमाणेच नागपूर विधानभवन परिसरातही मध्यवर्ती ‘बारकोड’ पद्धतीचा अवलंब करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सुरक्षा व्यवस्था चोख राहण्यात मदत होणार असल्याची माहिती विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिली.
अधिवेशन परिसरात होणारी गर्दी टाळण्यासाठी मोजक्या आणि सुरक्षित प्रवेशाची संसदेच्या धर्तीवर मध्यवर्ती बारकोड पद्धत अवलंब व्हावी, प्रवेशिका स्कॅन करुन प्रवेश व्हावा, अशी सूचना नार्वेकर यांनी केली. बदलत्या परिस्थितीत नागपूर येथील सभागृहाच्या परिसराला विस्तारित करणे आवश्यक आहे. अनेक कक्ष नव्याने निर्माण करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अतिरिक्त जागा आवश्यक असून मुंबईप्रमाणे नागपूर येथे सेंट्रल हॉलची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे स्थानिक प्रशासनाशी चर्चा करुन हा परिसर येणाऱ्या काळात विस्तारित करण्याबाबत प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नागपूर विधिमंडळ परिसराचे विस्तारीकरण करण्याबाबत प्रयत्नशील असून याबाबतच्या शक्यता पडताळून पाहण्याचे स्थानिक प्रशासनाला निर्देशित करण्यात आले असल्याची माहिती विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी येथे दिली. नार्वेकर यांनी गेल्या दोन वर्षानंतर हे अधिवेशन होत असल्यामुळे नागपुरातील सुरक्षा व्यवस्थेसंदर्भातील आढावा सर्वप्रथम घेतला. नागपूरचे आयुक्त अमितेश कुमार यांनी सुरक्षा व्यवस्थेसंदर्भातील माहिती दिली. नागपुरातील विधिमंडळाचा संपूर्ण परिसर तसेच लोकप्रतिनिधींच्या वास्तव्याची सर्व ठिकाणे सीसीटीव्हीच्या निगराणीत असतील. मोर्चे, त्यांचे नियंत्रण, भेटीचे ठिकाण, शिष्टमंडळाच्या भेटी याबाबतही त्यांनी माहिती दिली. महिला आमदारांच्या सुरक्षा व्यवस्थेसंदर्भात कडेकोट बंदोबस्त आमदार निवासात ठेवण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावर्षी अधिवेशनासाठी दहा हजारावर पोलीस वेगवेगळ्या ठिकाणी तैनात असतील.
यावेळी प्रामुख्याने सभागृहातील आतील सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था लोकप्रतिनिधींना सोयी सुविधा आणि सभागृहाच्या कामकाजाच्या वहनासाठी नागपुरात येणाऱ्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या राहणे, खानपान, वाहतूक, 24 तास अखंड वीज पुरवठा, संपर्क साधण्यांची मुबलक उपलब्धता, टेलिफोनची उपलब्धता, गरम पाण्याची व्यवस्था, रेल्वे आरक्षण, पार्किंगची सुविधा, याशिवाय बाहेरुन येणारे व्हिजिटर्स आणि मोर्चे यांची सुरक्षा तसंच त्यांच्या मागण्या जनप्रतिनिधींपर्यंत सुलभ पद्धतीने पोहोचवण्याची रचना यावरही चर्चा करण्यात आली.