देशातील भ्रष्ट लोक भ्रष्टाचार करतांना पकडले गेले तर भ्रष्टाचारातून मिळविलेल्या पैश्याच्या जोरावरच निर्दोष सुटतात यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या ए. के. जोसेफ आणि ह्रिषीकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने चिंता व्यक्त केली आहे. आम्ही निवडून आलेल्या कथित लोकप्रतिनिधींना खरेदी करतानाचे व्हिडिओही बघितले आहेत, असे सांगत हा भ्रष्टाचार कसा थांबणार? असा सवालही खंडपीठाने केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेला मुद्दा खरोखरी चिंता कारण्याजोगाच आहे. मात्र त्यासाठी जे काही घटक जबाबदार आहेत, त्यात दुरान्वयाने का होईना पण न्यायव्यवस्थेचाही सहभाग असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आम्हाला न्यायालयात लाखो रुपये खर्च केल्यावर जे काही हातात येते, ते न्याय म्हणून ओळखले जाते, असे समाजातील सुज्ञ सुजाण लोक बोलतात. आज देशात न्यायदानाची प्रक्रिया खरोखरी अत्यंत महागडी झाली आहे, परिणामी गरीब माणूस न्याय मागण्यासाठी न्यायालयात जाण्याचा विचारही करू शकत नाही. न्यायालयात न्याय मागण्यासाठी खटला दाखल करायचा तर सुरुवातीला वकील लागतो, तो वकील पक्षकाराला आल्या दिवसापासून लुटत असतो, त्या पाठोपाठ न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचा ठिकठिकाणी मानपान करावा लागतो, असे बोलले जाते. या प्रकारात न्याय मागायला आलेल्या सामान्य माणसाचे कंबरडे मोडून जाते.
आज देशात न्यायालयांची आणि न्यायाधीशांची संख्याही अपुरी आहे, त्या तुलनेत खटले मोठ्या प्रमाणात आहेत. परिणामी आज खटला दाखल केल्यावर त्याचा निकाल कधी लागेल, हे सांगता येत नाही. खटला सुनावणीसाठी आला तरी अनेकदा विरुद्ध बाजूला खटला रेंगाळत ठेवायचा असल्यामुळे तो तारखेवर तारीख घेत असतो, परिणामी वर्षानुवर्षे खटले प्रलंबित राहतात. अश्या परिस्थितीत सामान्य माणसाला न्याय मिळणे कठीण असते. भ्रष्ट व्यक्ती याच परिस्थितीचा फायदा घेतात. आणि वर्षानुवर्षे खटले प्रलंबित ठेवतात. तिथे त्यांचा पैसा चालतो, त्यामुळे सामान्य माणूस हवालदिल होतो. हीच व्यथा न्यायमूर्ती जोसेफ आणि रॉय यांनी व्यक्त केली आहे.
लोकप्रतिनिधींच्या खरेदी विक्रीचा मुद्दा हा देखील गंभीरच आहे. आपल्या देशात हे प्रकार सर्रास चालतात, २००८ साली तत्कालीन डॉ. मनमोहनसिंह सरकारवर अविश्वास ठराव आला होता, त्यावेळी डाव्या पक्षांनी सरकारचा पाठिंबा काढला होता, सरकार पडू नये म्हणून विरोधी पक्षातील काही खासदारांना विकत घेण्याचा प्रयत्न झाला, त्यातील एका खासदाराने भर लोकसभेत देण्यात आलेल्या नोटा भिरकावल्या होत्या. दूरचित्रवाणीवरून संपूर्ण देशाने हे चित्र बघितले होते. ही लोकप्रतिनिधींच्या खरेदी विक्रीची एक झलक होती.
यावर उपाय एकच आहे तो म्हणजे या देशात भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण करणे, ती आजची खरी गरज आहे. आज देशातील समाजव्यवस्था इतकी किडलेली आहे, की भ्रष्टाचारमुक्त समाज घडवणे फार कठीण जाणार आहे. असे असले तरी ते अशक्य नाही. त्यासाठी सर्वांनीच एकत्र येऊन प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. असे प्रयत्न होतील तो सुदिन म्हणावा लागेल.
अविनाश पाठक
