मुंबई : ६ नोव्हेंबर – शिंदे-फडणवीस सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील कामगारांचा घराचा प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रधानमंत्री घरकुल योजनेंतर्गत नोंदणीकृत कामगारांना घरकुल देण्यात येणार आहे.
कामगार मंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गायरान, गावठाण तसेच एमआयडीसीमध्ये असणाऱ्या जमिनींचे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. प्रधानमंत्री घरकुल योजनेंतर्गत घरकुलासाठी अडीच लाख रुपये मिळतात यामध्ये कामगार विभागाकडून प्रत्येक घरकुलासाठी दोन लाख रुपये देऊन नोंदणीकृत कामगारांना घरकुल देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात येत असल्याची घोषणा आयोजित कामगार विभागाच्या विभागीय आढावा बैठकीत करण्यात आली आहे.
प्रधानमंत्री घरकुल योजनेंतर्गत नोंदणीकृत कामगारांना घरकुल देण्याच्या निर्णयासोबतच खाडे यांनी आणखीन एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. पुर्वी कामगार नोंदणी करण्यासाठी 25 रुपये नोंदणी फी होती. ही फी कमी करुन आता केवळ 1 रुपयांमध्ये कामगार नोंदणी करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली, त्यामुळे आता अधिकाधिक कामगारांनी नोंदणी करावी, असे आवाहनही डॉ. खाडे यांनी केले.