उध्दवजींचे ‘हिंदुत्व’ किती काळ टिकू शकेल?

‘राजकारण हे भावनेवर चालत नसते, कठोरच नव्हे तर क्रूर वास्तवाच्या आधारावरच चालत असते, हे जेव्हा उध्दव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेला कळेल तेव्हा त्या पक्षाचा उदयकाल सुरु होईल,’ असे मी गेल्या सारांशमध्ये म्हटले होते. त्याचा परिणाम लगेच अपेक्षित नव्हता आणि नाहीही पण उध्दवजींची ज्या गतीने आणि तीव्रतेने कथित सेक्युलर राजकारणाकडे वाटचाल सुरु आहे, ती पाहता ते आपले कथित हिंदुत्व फार काळ सांभाळू शकतील अशी शक्यता कमी होत चालली आहे. कुणी मान्य करो वा न करो, देशाचे राजकारण हल्ली हिंदुत्वाभोवती फिरत आहे,ही वस्तुस्थिती आहे. ते योग्य की, अयोग्य यावर मतभिन्नता होऊ शकते. पण कुठल्या तरी पध्दतीने आपल्याला हिंदुत्वाचा विषय हाताळावा लागेल याची जाणीव कॉंग्रेससह कम्युनिष्ट वगळता सर्वच पक्षांना झाली आहे व ते हिंदुत्वाच्या बाबतीत भाजपाशी स्पर्धा करायला लागले आहेत. आरोप के ला जातो तसे आपण हिंदुविरोधी नाही, असे तर प्रकर्षाने सूचित केले जाते. मुस्लिम समाज नाराज होणार नाही याची काळजीही घेतली जाते. अन्यथा राहुल गांधीनी स्वत:ला ‘जनेऊधारी हिंदु’ घोषित केलेच नसते आणि नागरिकत्वाच्या कायद्याला टोकाचा विरोधही केला नसता. अर्थात प्रत्येकाच्या हिंदुत्वाची छटा वेगवेगळी आहे. कुणाची गडद भगवी आहे, कुणाची भगवामिश्रित तिरंगी आहे, कुणाच्या हिंदुत्वाला मुस्लिम तुष्टीकरणाची झालर आहे तर कुणी राष्टÑवादाला जवळ केले आहे. अगदी पक्ष तितक्या ह्या छटा आहेत. उद्या कम्युनिष्टांनी मार्क्सवा्रदी हिुंदुत्व या शब्दाचा वापर केला तरी मला आश्चर्य वाटणार नाही. शब्द महत्वाचा असतोच पण तो कोणत्या अर्थाने वापरला जातो हेही महत्वाचे असते. मार्क्सवा्रदाचा जेव्हा बोलबाला होता तेव्हा ‘सर्व समाजांचे कल्याण हाच जर मार्न्सवा्रदाचा अर्थ असेल तर आम्हीही मार्क्सवा्रदी आहोत’ असे उद्गार मी स्वत: तृतीय सरसंघचालक स्व. बाळासाहेब देवरस यांच्या तोंडून ऐकले आहेत. या धकाधकीत आपण नेमके कुठे बसतो, हे उध्दवजींना ठरवावे लागणार आहे. दुर्दैव हे की, नेमके ते ठरविण्यात ते कमी पडत आहेत. त्यांचे हिंदुत्व अजूनही ‘ठाकरे घराण्याकडे राज्याचे मुख्यमंत्रिपद’ या वर्तुळातच फिरत आहे. अन्यथा आदित्य ठाकरेंना मंत्रिमंडळात स्थान देण्याचे व उपमुख्यमंत्रिपदासारखे अधिकार बहाल करण्याचे काहीही कारण नव्हते.त्यामुळे ते भलेही आक्रमकतेचा आव आणत असोत, राणा भीमदेवी थाटाच्या घोषणा करीत असोत वा त्यांचा आवडता टोमणेबाजीचा खेळ खेळत असोत, हिंदुत्वाच्या बाबतीत त्यांना बचावाचीच भूमिका घ्यावी लागत आहे, जी हल्लीच्या राजकारणात टिकू शकत नाही.
शिवसेना, मग ती प्रबोधनकारांची असो, बाळासाहेबांची असो, आनंद दिघेंची असो, उध्दवजींची असो वा एकनाथराव शिंदे यांची असो, मराठी माणूस हा तिचा मूलाधार होता आणि आहे. अन्यप्रांतियाचे कथित प्राबल्य, मराठी माणसावरील अन्याय, मराठी भाषेची उपेक्षा, मराठी माणसांचे रोजगार, मराठी अस्मिता आदींवर भर दिल्याने जर ती पन्नास टक्के वाढली असेल तर हिंदुत्वाच्या आधारे ती पंचाहत्तर टक्क्यांपर्यंत पोचली व मुंबई महापालिकेतील सत्तेपासून तर महाराष्टÑ राज्याच्या सत्तेपर्यंतचे लाभ तिला क्रमाक्रमाने मिळत गेले. तोपर्यंत तिचे शत्रुमित्र संबंधही निश्चित झाले होते. भाजपाचे मित्र ते आपले मित्र आणि त्याचे शत्रु ते आपले शत्रु हे सूत्रही त्यांनी अंगिकारले होते. त्यामुळेच प्रथम १९९५ मध्ये, नंतर १९९९ मध्ये युती सरकारची स्थापना होऊ शकली होती आणि मनोहर जोशी, नारायण राणे आदींना मुख्यमंत्री होण्याची संधीही मिळाली होती.
तसा शिवसेनेने पहिला पंगा कम्युनिष्टांशीच घेतला होता व त्यात ती यशस्वीही झाली होती. गिरणी कामगारांमध्ये डॉ. दत्ता सामंत यांचे प्राबल्य वाढण्यात शिवसेनेने निर्माण केलेला कम्युनिष्टविरोध हेही एक कारण असावे असे मला वाटते. शिवसेनेचे पहिले आमदार वामनराव महाडिक हेही कम्युनिष्ट उमेदवाराचा पराभव करुनच विधानसभेत पोचले होते, हा इतिहास आहे. विशेष म्हणजे कम्युनिष्ट पक्षाचे आमदार कृष्णा देसाई यांच्या हत्येमुळे ही पोटनिवडणूक घ्यावी लागली होती व त्या संदर्भात सेनेवर संशयही व्यक्त केला जात होता. पण परवा जेव्हा अंधेरी पोटनिवडणुकीसाठी भारतीय कम्युनिष्ट पक्षाने अधिकृतपणे उध्दवसेनेला पाठिंबा जाहीर केला त्यावरुन दोन्ही पक्षांची वाटचालच अधोरेखित होते.
त्यानंतर शिवसेनेची कॉंग्रेस पक्षाशी जवळीक असल्याची चर्चा सुरु झाली. ‘वसंतसेना ’ म्हणून उल्लेख होईपर्यंत ती पोचली होती. बाळासाहेबांनी इंदिराजींच्या आणिबाणीचे खुलेपणाने केलेल्या स्वागतापर्यंत तिने मजल मारली होती. पण अयोध्या आंदोलनानंतर ही परिस्थिती बदलली, ही वस्तुस्थिती कुणी नाकारण्याचे कारण नाही. बाळासाहेब ठाकरे हे अतिशय चतुर राजकारणी होते आणि हजरजबाबी व्यंग्यभाष्य हे त्यांच्याजवळ अमोघ शस्त्र होते. ते उपजतच असणे हेही त्या शस्त्राचे वैशिष्ट्य होते. त्यासाठी त्यांना कुणाचे अनुकरण करीत असल्याचे दाखविण्याची कधीच गरज पडली नाही. बाबरी ढांजा पाडण्यात शिवसैनिकांचे किती योगदान असू शकते याची त्यांना कल्पना नसणे शक्यच नाही. पण ढांचा पडल्याचा आनंद त्यांना व्यक्त करायचा होता व त्यातील शिवसेनेचे योगदानही अधोरेखित करायचे होते. कुणी हट्टच केला असता तर ते आठदहा सैनिकांची नावेही घोषित करु शकले असते. पण त्यांनी ‘ बाबरी ढांचा उध्वस्त करणारे शिवसैनिक असतील तर त्याचा मला अभिमान आहे’ अशा अचूक व नेमक्या शब्दात आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली व अयोध्या आंदोलनातील आपला सहभाग नोंदवून ठेवला.वास्तविक बाळासाहेबांजवळही प्रबोधनकारांचा वारसा होता. त्याचा वैचारिक लाभ जेवढा करुन घ्यायचा तेवढा त्यांनी घेतलाही पण त्यांनी जसेच्या तसे प्रबोधनकार बनण्याचा कधी प्रयत्न केला नाही. त्यांना शिवसेनाप्रमुख, हिंदुह्रुदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे व्हायचे होते व ते आपल्या प्रतिभेच्या बळावर झालेही.उध्दवजींची बाळासाहेब होताहोताच दमछाक होत आहे, हे त्यांच्याप्रती पूर्ण सहानुभूती बाळगून म्हणता येईल. वास्तविक खरे बाळासाहेब कुणीच बनू शकत नाही. कुणी तसा प्रयत्नही करु नये, त्यांच्याकडून प्रेरणा घेऊन त्यांचा वारसा अधिकाधिक मजबूत करणे हे खºया वारसांचे कर्तव्य असते. ते आपण पार पाडत आहोत काय, हा प्रश्न जरी उध्दवजींनी स्वत:ला विचारला तर बाळासाहेबांचा वारसा अधिक उज्वल होण्यास मदत होऊ शकेल. अर्थात एनकेण प्रकारेण सत्ताप्राप्ती हाच कुणी बाळासाहेबांचा खरा वारसा आहे असे कुणी मानले तर तेथे मात्र कुणाचाही नाईलाजच होईल.
खरे तर शिवसेनेचे भाजपाशी मतभेद २०१९ च्या निवडणुकीनंतर झालेले भाजपासेनेतील पहिलेच मतभेद नव्हते. त्यापूर्वी आणि बाळासाहेब हयात असतांनाही ते झाले होते, रुसवेफुगवेही चालत होते. कधी जागा वाटपावरुन तर कधी शतप्रतिशत भाजपाच्या निमित्ताने, पण मतभेद होत होते. त्याची जाहीर वाच्यताही होत होती. पण तरीही कधी त्यांच्या हिंदुत्वनिष्ठेबद्दल प्रश्न निर्माण झाला नाही. विश्वासाला तडाही गेला नाही. स्व. प्रमोदजी सहजगत्या मातोश्रीवर जायचे, त्यांच्याशी बोलायचे, त्यांचे चार शब्द ऐकूनही घेत असतील पण वादळ मिटायचे मुंबईच्या मंत्रालयावर भगवा फडकावा ही त्यांची जिद्द होती व ती त्यांनी कधी लपवूनही ठेवली नाही पण आपण मुख्यमंत्री व्हावे हे त्यांच्या कधीही मनात आले नाही, ओठांवर येण्याचा तर प्रश्नच नव्हता. त्यामुळे सगळे कसे गुण्यागोविंदाने सुरु होते.
बाळासाहेब असतांनाच मतभेद होत होते असे नाही तर त्यांच्यानंतरही काही वेळा ते झालेच. युतीतील जागावाटपावरुन २०१४ मध्येही मतभेद झाले होते व त्यामुळे शिवसेना आणि भाजपा यांना वेगवेगळेपणे विधानसभा निवडणूक लढावावी लागली होती, हा काही फार जुना इतिहास नाही. त्यानंतर सेना मंत्र्यांच्या खिशात राजीनामे ठेवून कां होईना मंत्रिमंडळात सहभागी झाली हा भाग वेगळा.पण सत्तेत असतांनाही सेना विरोधी पक्षाची भूमिका सतत बजावत होतीच. युतीच्या प्रारंभीच्या काळात बाळासाहेबांचे व्यक्तित्व, कर्तृत्व आणि दरारा, सेनेची मुंबई ठाणे परिसरावर घट्ट पकड, ग्रामीण भागातही विस्तार यामुळे तिच्याकडे मोठ्या भावाची भूमिका होती व जागावाटपापासून तर सत्तावाटपापर्यंत भाजपानेही ती स्वीकारली होती. त्याकाळी महाराष्टÑातील २८८ जागावाटपाचे १७१:११७ हे सूत्रही तयार झाले होते. पण युतीमध्ये प्रत्येक पक्षाला आपला विस्तार करण्याची मुभा असते. ती लक्षात घेऊनच दोन्ही पक्ष आपापला विस्तार करीत होते. त्यात भाजपाचा विस्ताराचा वेग जास्त झाला असेल तर तो काही भाजपाचा अपराध ठरु शकत नाही. जास्त जागा लढवायला मिळूनही शिवसेनेचा स्टाÑईक रेट घसरत होता. कमी जागा लढवूनही भाजपाचे विजयाचे प्रमाण वाढत गेले.त्यामुळे स्वाभाविकपणेच २०१४ मध्ये भाजपाने मुख्यमंत्रिपदावर दावा केला व उशीरा कां होईना शिवसेनेनेही तो मान्य केला. अन्यथा शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी मंत्रिमंडळात प्रवेशच केला नसता. कसेबसे कां होईना पण २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालापर्यंत युती कायमच होती. त्या वर्षी सत्तास्थापनेचे राजकारण झाले आणि हिंदुत्वाच्या राजकरणाला तडा देण्यात सेक्युलरवादी कॉंग्रेस राष्टÑवादी हे पक्ष शरद पवारांच्या नेतृत्वाखाली सफल झाले. बाकी सारा इतिहास फार जुना नाही.
वास्तविक सत्तावाटपात प्रत्येक पक्षाचा पन्नास टक्के वाटा हे सूत्र विधानसभा निवडणुकीपूर्वी खरोखरच ठरले असेल तर त्याचवेळी त्याचा तपशील पूर्ण करणे हे ‘अमितशहा यांनी शब्द दिल्याचा’ दावा करणाºया उध्दवजींचे कर्तव्य होते. त्यापूर्वी त्यांनी अनेकदा भाजपा नेतृत्वावर ताशेरे ओढले होते, युतीत ‘सडल्याचा’ दावाही केला होता आणि मंत्र्यांचे राजीनामे तर खिशातच फडफड करीत होते. मग नेमक्या त्याच कथित शब्दावर व तेही कुणी साक्षीदार नसतांना उध्दवजींनी कां विश्वास ठेवला, यासारख्या प्रश्नांची उत्तरे त्यांनी अद्यापही दिली नाहीत.सत्तेत पन्नास टक्के वाटा म्हणजे मुख्यमंत्रिपद अडीच अडीच वर्षे काय, तसे असेल तर आधी कुणाचा व नंतर कुणाचा मुख्यमंत्री, सर्व मंत्र्यांची नव्हे पण गृह, अर्थ यासारख्या महत्वाच्या खात्यांची निम्मी वाटणी म्हणजे काय, अध्यक्षपद कुणाकडे, उपाध्यक्षपद कुणाकडे, आदी तपशील ठरविणे क्रमप्राप्त होते. पण त्यापैकी तुम्ही काहीही केले नाही आणि मुख्यमंत्रिपदासाठी अडून बसलात इतके की, निकाल लागल्यानंतर एकदाही तुम्ही भाजपाशी साधी चर्चा करण्याचीही तयारी दर्शविली नाही याचा अर्थ स्पष्ट होता.उरली फक्त एकच वस्तुस्थिती व ती म्हणजे भाजपासोबत युती करुन , पन्नास टक्के जागा पदरात पाडून घेऊन, मोदींच्या केवळ नावावर नव्हे तर त्यांच्यासोबत सभांना उपस्थित राहून तुम्ही भाजपाचा फायदा घेतला व ‘आता नाही तर कधीच नाही’ या परिस्थितीचा फायदा घेऊन कावेबाजपणाने महाराष्टÑाचे मुख्यमंत्रिपद बळकावले. वरुन पुन्हा भाजपाने हा विश्वासघात पचवावा, अशीही अपेक्षा करायची? हा तर भाजपानेतृत्वालाच नव्हे, कार्यकर्त्यांनाही नव्हे तर युतीला मत देणाºया प्रत्येक मतदाराला मूर्ख समजण्याचा प्रकार ठरला असता. उध्ववजींना एवढेही कळू नये काय? त्यासाठी एवढे आढेवेढे, फिरवाफिरवी कशाला करायची? पण त्यांनी तसे केले असते तर मग ते राजकारण कसले?त्यांनी जर म्हटले असते की, आम्हाला सत्तेत अर्धा वाटा हवा. अर्ध्या वाट्याचा हा अर्थ आहे. त्याचा कुणाला किती जागा मिळाल्या याच्याशी संबंध नाही. अर्धा वाटा पाहिजे म्हणजे पाहिजे, असे आग्रहपूर्वक म्हणून व त्यावर चर्चा झाल्यानंतर व ती फसल्यानंतर ते कॉंग्रेस राष्टÑवादीकडे गेले असते तर तो मर्दपणा ठरु शकलाही असता पण तसे करण्याची हिंमतही त्यांनी दाखविली नाही. हा सरळसरळ जनादेशाशी विश्वासघात होता व त्यामुळेच त्या अपराधीपणाच्या दडपणापोटी अडीच वर्षे मुख्यमंत्रिपद मिळूनही ते त्याला न्याय देऊ शकले नाहीत. कदाचित त्यांना वाटलेही असेल की, भाजपावाले बुध्दु आहेत पण त्याचा अर्थ त्यांनी मोदी, शहा, फडणवीस यांना खूपच अंडरएस्टीमेट केले असाच होतो. त्याचेच फळ आज ते भोगत आहेत.
राजकारण किती कठोर आहे याची कल्पना आल्यानंतर मग तेथे भावनांचे भांडवल करायला काहीही अर्थ नाही. त्यामुळे गद्दारी, विश्वासघात यासारख्या शब्दांना आणि भावनांना काहीही अर्थ उरत नाही. तेथे तुम्हाला मैदानात उतरावे लागते. म्हणजे तसे म्हणणे पुरेसे नाही. राज्यभर दौरे करावे लागतात. लोकांचे मुद्दे हातात घ्यावे लागतात, संघार्षाची तयारी ठेवावी लागते, पक्ष संघटन उभे करावे लागते. हे मुंबईत बसून होऊ शकत नाही. लवकरच महाराष्टÑव्यापी दौरा करणार, अशी घोषणा पुरेशी ठरत नाही. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात व निवडणूक आयोगात गेल्याने दिल्लीपर्यंत धडका माराव्या लागतात. केवळ इडी, सीबीआय, निवडणूक आयोग एवढेच नाही तर सर्वोच्च्या न्यायालयाच्या विरुध्द खडे फोडून काम भागत नाही. यापैकी उध्दवगट काय करतो आणि त्याला कितपत यश मिळते हा प्रश्नच आहे. अन्यथा सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोगात अपयश आलेच नसते. आता तर ते मुख्यमंत्रिपद गमावून बसले, पक्षही अर्धा हातातून गेलाच आहे. आपल्या धश्चोट स्वभावापायी संजय राऊत न्यायालयीन कोठडीत जाऊन बसले आहेत. पक्षसंघटनेकडे दुर्लक्ष केल्याने पक्षाला प्रवक्त्यांची चणचण भासत आहे. हे सगळे कॉंग्रेस राष्टÑवादीच्या नादाला लागण्याचे परिणाम आहेत. पण लक्षात कोण घेतो?
अशा परिस्थितीत हिंदुत्वाशी ज्यांचा उभा दावा आहे ते कॉंग्रेस, राष्टÑवादी यांच्या साात राहून उध्दवजी किती काळ हिंदुत्व टिकवणार आहेत हा खरा प्रश्न आहे.शरद पवार वा सोनिया गांधी यांनी काही शिवसेनेच्या हिुंदुत्वाकडे पाहून उध्दवजींना मुख्यमंत्रिपदावर बसविले नाही. भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी त्यांना कुणाचीही मदत चालली असती. ती त्यांनी उध्दवजींच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या लालसेच्या माध्यमातून मिळविली एवढेच यातील सत्य आहे. त्यासाठी त्यांच्या हिुंदुत्वाकडे कानाडोळा करायला त्यांना कोणतीही अडचण नव्हती इतकेच आणि एवढेच. त्यापलिकडे सगळी बसवासच म्हणावी लागेल.महाराष्टÑातील तात्कालीक परिस्थितीत त्यांनी ते केलेही असेल पण उद्या राष्टÑीय राजकारणत सगळ्या हिंदुत्वविरोधी शक्ती एकत्र होऊ घातल्या असतांना ते उध्दवजींच्या हिंदुत्वाला महत्व देऊ शकतील काय? त्यांचे कथित हिुंदुत्व सहन करतील काय? उध्दवजींनी आपले हिंदुत्व ‘मुखात राम आणि हाताला काम’ म्हणत सीमित केले तरीही?त्यांच्यासमोर ते खरे आव्हान आहे.

ल.त्र्यं.जोशी
ज्येष्ठ पत्रकार नागपूर