नवी दिल्ली : ४ ऑगस्ट – शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेच्या वादावरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने उद्धव ठाकरे गटाला दिलासा देणारे निर्देश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. निवडणूक आयोगाने शिवसेना या पक्षावर दावा सांगण्यासंदर्भात शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे गटाला बहुमतासंदर्भातील कागदोपत्री पुरावे सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या याचिकेसंदर्भात न्यायालयाने पक्षाच्या चिन्हासंदर्भात निवडणूक आयोगाने कोणताही निर्णय तुर्तास तरी घेऊ नये असं म्हटलं आहे. न्यायालयाने पुढील सुनावणी ८ ऑगस्ट रोजी होईल असं म्हटलं आहे. त्यामुळे सध्या तरी ठाकरे गटाला पक्षावरील दाव्यासंदर्भातील किंवा निवडणुक चिन्हासंदर्भात मोठा दिलासा मिळाल्याचं चित्र दिसत आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेच्या बंडखोर गटाने शिवसेना पक्षावरील आपला दावा सादर करत मागील आठवड्यामध्ये थेट निवडणूक आयोगाकडे मागणी केली होती. यानंतर निवडणूक आयोगानेही कार्यवाही सुरू करत दोन्ही गटांना शिवसेनेवरील दाव्याबाबत कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश दिलेले. याविरोधात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या गटाने थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. शिंदे गटातील आमदारांची अपात्रता, विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव, शिंदे गट आणि शिवसेनेने बदलेला विधानसभेतील गटनेता, मुख्य प्रतोद आदी मुद्दयांबरोबरच या याचिकेवरही एकत्रित सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने होकार दिल्याने यासंदर्भातील निर्देश आज न्यायालयाने दिले.
शिवसेनेतील बंडखोरी प्रकरण आणि त्यासंदर्भातील वेगवेगळ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोग यावर कार्यवाही करू शकत नाही, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाच्या याचिकेत करण्यात आला आहे. तसेच या याचिकेची सुनावणीही इतर याचिकांसोबतच घ्यावी अशी मागणीही ठाकरे गटाने न्यायालयाकडे केली होती. ही मागणी मान्य करत इतर याचिकांबरोबरच निवडणूक चिन्ह आणि शिवसेनेचा हक्क कोणत्या गटाकडे असेल यासंदर्भातील निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांसंदर्भातील याचिकेवरही सध्या सुनावणी सुरु आहे. शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवत आपल्याच गटाला शिवसेना पक्ष म्हणून मान्यता देण्यात यावी, अशी मागणी केली होती.
एकनाथ शिंदे गटाने शिवसेना पक्षावर दावा केल्यानंतर निवडणूक आयोगाने उद्धव ठाकरे आणि शिंदे गटाला बहुमताचा कागदोपत्री पुरावे सादर करण्याचा निर्देश दिले. यासाठी ८ ऑगस्टपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर निवडणूक आयोग सुनावणी करणार असल्याच सांगण्यात आलेलं. शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाणही कोणाकडे राहणार याबाबतही ८ ऑगस्टला फैसला होणार होता. या निर्देशांमध्ये बहुमत म्हणजेच आमदारांची संख्या अधिक कोणाकडे आहे यावर निर्णय अवलंबून असले असं म्हटलं जातं होतं. त्यामुळे यामध्ये शिंदे गटाचं पारडं सध्याच्या परिस्थितीत अधिक जड दिसत होतं. म्हणूनच ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली. याचसंदर्भात आता सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला निवडणूक चिन्हाबद्दल कोणताही निर्णय न घेण्याचा आदेश दिलाय.
बुधवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये शिंदे गट शिवसेनेत असेल तर, या गटाने निवडणूक आयोगाकडे का धाव घेतली, असा प्रश्न सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांना विचारला. त्यावर, उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर राज्यात अनेक राजकीय घडामोडी झाल्या असून, आता बृहन्मुंबई महापालिकेसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार असल्याने निवडणूक चिन्हावर कोणत्या गटाचा अधिकार हे स्पष्ट होणे गरजेचे असल्याचा युक्तिवाद साळवे यांनी केला. निवडणूक आयोगासमोर सुरू असलेल्या सुनावणीचा आमदारांच्या अपात्रतेशी संबंध नाही, असा युक्तिवाद कौल यांनी केला होता.
