माजी आमदार आणि काँग्रेसचे विदर्भवादी नेते डॉ. आशिष देशमुख यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून भारताचे विभाजन ७५ छोट्या राज्यांमध्ये केले जावे, अशी मागणी केली असल्याची बातमी आहे. डॉ. देशमुख यांची मागणी निश्चित स्वागतार्ह आहे, अर्थात असे विभाजन करतांना व्यवहार्यतेच्या मुद्द्यावर तपासून मगच केले जावे, अशी पंचनामाची सूचना आहे.
देशाला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी भारत हा देश विभिन्न छोट्या छोट्या राज्यांमध्ये विभागलेला होता. सुरुवातीला हिंदू राज्यांची राज्य असलेल्या या सर्व राज्यांना नंतर इंग्रजांची सत्ता आल्यावर त्यांनी बरखास्त केले, आणि आपल्या सोयीने देशाला विविध प्रांतांमध्ये विभागले. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर इंग्रजांनी बनवलेले प्रांतच कायम ठेवले होते, मात्र त्यानंतर छोट्या राज्यांची मागणी पुढे येऊ लागली, सर्वप्रथम तत्कालीन मद्रास राज्यातून आंध्रप्रदेश वेगळा केला गेला, त्यानंतर भाषावार प्रांतरचना करण्याचे ठरले, मात्र हा प्रयोग काहीसा अयशस्वी राहिला, भाषावार प्रांतरचनेसाठी नेमलेल्या फजल अली आयोगाचे निष्कर्ष धाब्यावर बसवत राजकीय सोयीसाठी प्रांतरचना केली गेली. आजही या प्रांतरचनेवर असमाधान आणि असंतोष कायम आहे.
त्यावेळी झालेल्या प्रांतरचनेत काही राज्ये अतिविशाल बनली परिणामी त्यांचे नंतर विभाजन करावे लागले. त्यात पंजाब, आणि हरियाणा , आंध्रा आणि तेलंगणा, उत्तरप्रदेश आणि उत्तराखंड, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगढ, बिहार आणि झारखंड अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. अजूनही अनेक मोठी राज्ये असल्याने प्रशासनालाही नियोजन करतांना त्रासदायक होते आहे. उदाहरण द्यायचे झाल्यास आजच्या महाराष्ट्राचे चार ते पाच राज्यांमध्ये विभाजन होऊ शकते, तसेच उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश, ओरिसा, तामिळनाडू, या राज्यांचेही विभाजन होऊ शकते.
१९५६ मध्ये झालेल्या प्रांतरचनेनंतर जिथे जनमताचा दबाव वाढला तिथे वेगळे राज्य बनवले गेले, मात्र तिथे बाकी काहीच बघितले गेले नाही. परिणामी गोवा, मेघालय, मणिपूर, सारखी छोटी राज्येही बनली. ही राज्य आर्थिकदृष्ट्या बिलकुल सक्षम नाहीत, त्याचबरोबर इथे राजकीय स्थैर्यही नाही. राजकीय स्थैर्य नसल्यामुळे अश्या राज्यांचा विकास होणेही कठीण जाते.
आशिष देशमुख यांच्या सूचनेचे स्वागत करतांना नव्या प्रांतरचना कश्या प्रकारे व्हाव्या याचा साधक बाधक विचार होणे गरजेचे आहे, याकडे लक्ष वेधावेसे वाटते. आज कोणतेही राज्य गठीत करतांना नव्याने निर्माण होणारे राज्य भौगोलिकदृष्ट्या सोयीचे असावे, ज्याप्रमाणे तिथे एक भाषा असावी, त्याचप्रमाणे एक संस्कृतीही असावी, नव्याने निर्माण होणारे राज्य आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राहू शकेल किंवा नाही हेदेखील बघितले जावे, तसेच लोकसंख्याही पुरेशी असावी. काही वर्षांपूर्वी ज्येष्ठ पत्रकार आणि विचारवंत मा. गो. वैद्य यांनी भारतात तीन कोटी लोकसंख्येचे एक राज्य असावे, असे सुचवले होते, ही सूचनाही रास्तच म्हणावी लागेल. तीन कोटीचे जरी नाही तरी कमी जास्त अडीच ते साडेतीन कोटीचे असे राज्य पकडले तर आज भारत जवळजवळ ५० राज्यांमध्ये विभाजित करता येईल. हे करत असतांना वर दिलेले निकषही तपासून बघणे गरजेचे ठरवावे, केवळ भावनिक मागणी पुढे करून राज्यनिर्मिती केली जाऊ नये.
आज महाराष्ट्रापुरता विचार करायचा झाल्यास केवळ मराठी भाषेचा आग्रह धरल्याने निर्माण झालेले हे एक कडबोळे आहे, असे नाईलाजाने म्हणावे लागते, आज कोंकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मत्सराठ्वाडा, विदर्भ आणि खान्देश या प्रत्येक भागातील नागरिकांची भाषा मराठी असली, तरी त्या भाषेवर विभिन्न भागांचा पगडा बसलेला आहे. कोंकणातील मराठी ही कोंकणी आहे, तर विदभातील मराठी ही वर्हाडी आहे. या प्रत्येक भागातील संस्कृतीचाही भाषेवर परिणाम झालेला आहे. दुसरे म्हणजे या पूर्ण राज्यात भौगोलिकदृष्ट्या सरलता नाही, आज गडचिरोलीतील माणूस रत्नागिरीला कधीच पोहोचलेला नाही, तर गोंदियाच्या माणूस कोल्हापूरला कधी जाऊ शकलेला नाही. गडचिरोलीपासून तेलंगणाची राजधानी ४ तासावर आहे, गोंदियापासून छत्तीसगडची राजधानी ४ तासांवर आहे, मात्र या दोन्ही जिल्यांपासून महाराष्ट्राची राजधानी गाठायला २० तासाचा प्रवास करावा लागतो. हे मुद्दे लक्षात घेऊन फेरनियोजन व्हायला हवे.
या सर्व बाबी लक्षात घेता, देशात नवी राज्ये निर्माण करायची असतील तर पुन्हा एकदा नव्याने राज्य पुनर्रचना आयोग गठीत करणे गरजेचे झाले आहे. पंतप्रधानांनी हा मुद्दा लक्षात घेत त्वरित राज्यपुनर्रचना आयोगाचे गठन करावे आणि देशाचे सुलभ रीतीने छोट्या राज्यांमध्ये विभाजन करावे असे इथे सुचवावेसे वाटते.
अविनाश पाठक
