मुंबई : १४ जुलै – राज्य निवडणूक आयोगाने मोठा निर्णय घेत राज्यातील ९२ नगरपरिषदा आणि ४ नगरपंचायतींमधील सदस्यपदांच्या सार्वत्रिक निवडणुका स्थगित केल्या आहेत. स्थगित करण्यात आलेल्या निवडणुकांसाठी सुधारित कार्यक्रम यथावकाश जाहीर करण्यात येईल, असे राज्य निवडणूक आयोगाने कळवले आहे. या निर्णयानंतर निवडणूक जाहीर करण्यात आलेल्या क्षेत्रांत लागू करण्यात आलेली आचारसंहिता लागू राहाणार नसल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंबंधी सुप्रिम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. त्यासाठी आता १९ जुलै ही तारीख देण्यात आली आहे. तोपर्यंत नव्या निवडणुका जाहीर करू नयेत, असे कोर्टाने म्हटले होते. त्यानंतर आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने दिनांक ८ जुलै रोजीच्या पत्राद्वारे राज्यातील एकूण १७ जिल्ह्यांमधील ९ नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या सदस्यपदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात १ जुलै रोजी विशेष अनुमती याचिकेवरील सुनावणी झाली. त्यावेळी शासनाने इतर मागासवर्ग आयोगाने मागासप्रवगाबाबत दिलेला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भातील पुढील सुनावणी १९ जुलै रोजी ठेवली आहे.
या पार्श्वभूमीवरच आयोगाने राज्यातील १७ जिल्ह्यांमधील ९२ नगरपरिषदा आणि ४ नगरपंचायतींच्या निवडणुकांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यात कोणत्याही निवडणुका घेऊ नयेत अशी भूमिका सत्ताधारी पक्षांपासून इतर सर्वच पक्षांनी घेतली आहे. त्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालया सुरू असलेली सुनावणी महत्वाची मानली जात आहे.
