औरंगाबाद : १२ मे – सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्यात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार राजकारण सुरु झालंय. अशावेळी मंगळवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजभवनावर जात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. यावेळी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना लिहिलेलं पत्र मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांकडे सुपूर्द केलं. या पार्श्वभूमीवर माजी विधानसभा अध्यक्ष आणि भाजप आमदार हरिभाऊ बागडे यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी विधिमंडळाचं दोन दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलवा, अशी मागणी केलीय.
हरिभाऊ बागडे यांनी पत्रकार परिषद घेत विशेष अधिवेशनाची मागणी केलीय. राज्य मागासवर्ग आयोग नेमणे, आयोगाचा अहवाल स्वीकारणे, तो केंद्रीय आयोगाकडे पाठवणे, ही प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी विधिमंडळाचं विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. मराठा समाजाचं आरक्षण मजबूत करण्यासाठी दोन दिवसांचं अधिवेशन बोलवा, असं बागडेंनी म्हटलंय. यापूर्वी मराठा आरक्षणासाठी लोकसभेचं विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावावा अशी मागणी शिवसेनेचे खासदार हेमंत पाटील यांनी केली होती. कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यावर विशेष अधिवेशन बोलावून तामिळनाडूच्या धर्तीवर मराठा आरक्षणाबाबत विशेष अधिवेशन बोलवावं असं पाटील यांनी म्हटलंय.
खासदार नारायण राणे यांनी ठाकरे सरकारवर जोरदार निशाणा साधलाय. महाविकास आघाडीकडून जबाबदारी झटकण्याचं काम सुरु आहे. ठाकरे सरकारला मराठ्यांना आरक्षण द्यायचंच नव्हतं. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्यपालांना निवदेन देण्याची घाई का? त्याऐवजी मुख्यमंत्र्यांनी विरोधी पक्षनेते, सर्व मराठा संघटनांचे नेते, तज्ज्ञांना बोलवा. विचार विनिमय करा, चर्चा करुन पुढल्या पावलांबाबत निर्णय घ्यायला हवा होता, असंही राणेंनी म्हटलंय. तसंच मराठा मंत्र्यांना आरक्षणात रस नाही. त्यांना आपलं मंत्रिपद टिकवण्यात रस असल्याचा टोलाही राणेंनी लगावलाय. सरकारच्या ओठात एक आणि पोटात एक आहे. मराठ्यांना आरक्षण देणं हे या सरकारच्या मनात नाही. त्यामुळे मराठ्यांनी आता एक होण्याची गरज आहे. सगळ्या मराठा संघटनांनी एक व्हायला हवं. समाजानेही एकत्र यायला हवं, असं आवाहन राणे यांनी केलंय.
