नवी दिल्ली : १७ जून – सरकारने अग्निपथ योजनेची घोषणा करताच देशातील काही राज्यांतील युवकांनी या योजनेला कडाडून विरोध केला. सैन्य दलात भरती होण्यासाठी तयारी करणाऱ्या हजारो तरुणांनी रस्त्यावर उतरुन केंद्र सरकारच्या या योजनेविरोधात निदर्शने केली. बिहारमधील लखीसराय, छपरा, समस्तीपूर, आरासह अनेक जिल्ह्यात ट्रेनला आग लावली आहे. हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगणासह बिहारमधील १२ जिल्ह्यात अग्निपथ योजनेला विरोध होत आहे.
विरोधीपक्षानेही ही योजना मागे घेण्याची मागणी केली आहे. अग्निपथ योजनेला वाढता विरोध पाहता सरकारने वयोमर्यादेतदेखील वाढ केली आहे. मात्र, तरीदेखील विरोध मावळताना दिसत नाहीये. सर्वसामान्य लोकही या योजनेवरुन नाराज असल्याची चर्चा आहे. त्याचबरोबर मोदी सरकारने आपल्या ८ वर्षांच्या कार्यकाळात तिसरी मोठी चूक केली असल्याची चर्चा सध्या सुरू आहे. कारण, ज्या प्रकारे सरकारवर योजना मागे घेण्यासाठी दबाव येत आहे. त्यानुसार सरकार आधीच्या दोन निर्णयांप्रकारे हा निर्णय सुधारण्यासाठी दोन पावलं मागे येऊ शकते, अशी शक्यता आहे.
२०१४मध्ये भाजप सत्तेत आल्यानंतर मोदी सरकारने कुशल नेतृत्व आणि कठोर निर्णय घेणारे सरकार म्हणून लोकांची वाहवा मिळवली. मग ते कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय असो किंवा सर्जिकल स्ट्राइकसारखी कारवाई असो. या निर्णयामुळं लोकांच्या मनात मोदी सरकारची प्रतिमाही देशहिताचे योग्य निर्णय घेण्यास मोदी सरकार मागे हटणार नाही अशी तयार झाली. मात्र, सरकारने घेतलेल्या काही निर्णयांमुळं सरकारच्या या प्रतिमेला धक्का बसला आहे. अलीकडेच आपल्या पक्षातील प्रवक्त्यांवर निलंबनाची केलेली कारवाई ही मुस्लीम देशाच्या दबावातून करण्यात आली आहे. त्यामुळं सरकाराला मोठ्या टीकेला सामोरे जावे लागले होते. त्याआधी कृषी कायदे मागे घेतल्यामुळं भाजपा समर्थकांनी नाराजी व्यक्त केली होती.
अग्निपथ योजनेबाबतही सरकारवर दबाव वाढत आहे. विरोधकांसह अनेक माजी लष्करी अधिकाऱ्यांनी या योजनेवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. देशातील तरुणांचाही या योजनेला विरोध आहे. मात्र, ज्या प्रकारे सरकारी मालमत्तांचे नुकसान करुन निदर्शने केली जात आहेत त्यावरुनही देशभरात संताप व्यक्त केला जात आहे. देशभरात वाढता विरोध पाहता संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी अग्निपथ योजनेतील वयोमर्यादा २१ वरुन २३ वर्ष केली आहे. मात्र, तरीही आंदोलक आंदोलन मागे घेण्यास तयार नाहीत. त्यामुळं मोदी सरकारला आपल्या ८ वर्षांच्या काळात तिसऱ्यांदा मोठ्या विरोधाचा सामना करावा लागत आहे. आत्तापर्यंत मोदी सरकारला दोन मोठे निर्णय मागे घ्यावे लागले होते.
