मुंबई : १० मे – देशात कोरोना संसर्गाचा हाहाकार उडाल्याने राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. कोरोना परिस्थिती लक्षात घेता एक देश एक निती हा कार्यक्रम ठरवण्याची गरज असताना नुसत्या जाहिरातीच्या माध्यमातून कोरोना संपणार नाही, अशी टीका नवाब मलिक यांनी केली आहे.
नवाब मलिक यांनी मीडियाशी संवाद साधताना केंद्र सरकारवर जोरदार हल्ला केला. भाजपशासित उत्तरप्रदेश आणि बिहारमध्ये कोरोना मॅनेजमेंट जाहिरातीमध्ये आहे. जितके पैसे जाहिरातीवर खर्च करण्यात येत आहे. तेवढा पैसा कोरोनावर खर्च केला असता तर प्रत्येक गावात लोकांचा मृत्यू झाला नसता, असा टोला मलिक यांनी केंद्राला लगावला आहे.
कोरोना रोखणं हे एकट्या मोदींचं काम नाही, हे मी आधीपासून बोलतोय. सर्वपक्षीय बैठक बोलवा. जर सर्वजण कामाला लागले तर आठ महिन्यात कोरोनावर नियंत्रण मिळविता येईल. आता ज्या पद्धतीने काम सुरू आहे. विशेषत: भाजप शासित राज्यात. ते पाहता येत्या दोन चार वर्षात तरी कोरोना संपणार नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली. केंद्र सरकारकडून कोविड कंट्रोल होत नाही याबाबत कुणाच्याही मनात ही शंका राहिली नाही. सुप्रीम कोर्टाने टास्क फोर्ससाठी निर्णय घेतलाय, जी कामं सरकारला करायला हवी ती सुप्री कोर्ट करतंय, याचा अर्थच आहे की मोदी जबाबदारी पार पाडण्यात असमर्थ आहेत, अशी टीकाही त्यांनी केली.
यावेळी त्यांनी उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये कोरोना मृतदेहांवर नदीत अंत्यसंस्कार करण्यात येत असल्यावरूनही केंद्रावर टीका केली आहे. उत्तरप्रदेश आणि बिहारमध्ये शव दाहिन्यांमध्ये जात नाहीय तर नदीमध्ये अंत्यसंस्कार केले जात आहेत ही परिस्थिती आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशात एक धोरण बनवले नाही तर कोरोना देशातून हद्दपार होणार नाही अशी भीती व्यक्त करतानाच मोदीसरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी आणि योग्य ते धोरण ठरवावे, अशी टीका मलिक यांनी केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ऑक्सिजन पुरवठा सुरळीत व्हावा म्हणून नॅशनल टास्क फोर्स स्थापन केला आहे. त्यावरूनही मलिक यांनी केंद्राला चिमटे काढले. केंद्र सरकारला कोरोना परिस्थिती हाताळता येत नाही, याबाबत कुणाच्याही मनात शंका राहिलेली नाही. देशातील सात हायकोर्टाने वेगवेगळे आदेश दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टानेही टास्क फोर्स निर्माण करण्याचा निर्णय घेतलाय. जी कामे केंद्र सरकारला करायची आहेत ती केंद्राकडून होत नसल्याने न्यायालयाच्या आदेशाने होत आहेत. याचा अर्थ सरकार जबाबदारी पार पाडण्यात कमी पडतंय, असा दावाही त्यांनी केला.
