मुंबई : ३१ मे – देशभरात बनावट नोटांचा सुळसुळाट सुरू असून, बँकिंग प्रणालीतून पकडण्यात आलेल्या बनावट नोटामध्ये मागील वर्षभरात झालेल्या वाढीतून हे स्पष्ट होत आहे. रिझव्र्ह बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या वार्षिक अहवालात, सर्वाधिक पकडल्या गेलेल्या बनावट नोटा या ५०० आणि २,००० रुपये अशा सर्वोच्च मूल्यातील असून, मागील वर्षभरात त्यांचे प्रमाण अनुक्रमे १०१.९३ टक्के आणि ५४ टक्के असे वाढले आहे. याच मुद्द्यावरुन आता शिवसेनेनं सत्ताधारी भाजपा सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नोटबंदीच्या निर्णयावर निशाणा साधलाय.
“पंतप्रधान मोदी यांच्या आठ वर्षांच्या कार्यकाळातील ज्या धडाकेबाज वगैरे निर्णयांचे दाखले त्यांची भक्त मंडळी देत असतात, त्या निर्णयांत नोटाबंदीचा क्रमांक सर्वात वरचा आहे. २०१४ मध्ये पंतप्रधान झाल्यानंतर दोनच वर्षांनी म्हणजे ८ नोव्हेंबर, २०१६ रोजी रात्री आठच्या ठोक्याला मोदी यांनी अचानक नोटाबंदी जाहीर करून देशातील जनतेच्या काळजाचा ठोका चुकविला होता. ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करताना मोदी सरकारने त्यावेळी देशातून काळा पैसा आणि बनावट नोटा पूर्णपणे हद्दपार होतील, असा जोरदार हवाला दिला होता. मात्र आता हा हवाला फुसकाच ठरला आहे. बनावट नोटांचे उच्चाटन तर झालेलेच नाही, उलट त्यांचा सुळसुळाट प्रचंड वाढला आहे. खुद्द देशाच्या रिझर्व्ह बँकेनेच नोटाबंदीच्या फुग्याला टाचणी लावली आहे,” असं म्हणत शिवसेनेनं पंतप्रधान मोदी आणि केंद्र सरकारच्या नोटबंदीच्या निर्णयावरुन निशाणा साधलाय.
“रिझर्व्ह बँकेने जी आकडेवारी आता जाहीर केली आहे, त्यात नोटाबंदीचा निर्णय पूर्णपणे ‘धक्क्या’ला लागल्याचे दिसून आले आहे. या आकडेवारीनुसार, २०२१-२०२२ या वर्षात ५०० रुपयांच्या बनावट नोटांचे प्रमाण १०१.९ टक्क्यांनी, तर २००० रुपयांच्या बनावट नोटांचे प्रमाण ५४.१६ टक्क्यांनी वाढले आहे. १० आणि ५० रुपयांच्या नकली नोटांचे प्रमाण कमी झाले ही समाधानाची बाब असली तरी १० आणि ५० रुपयांच्या बनावट नोटांना काळ्या पैशाच्या अर्थकारणात तशी काहीच ‘किंमत’ नसते. काळ्या पैशाच्या बाजारात किंवा बनावट नोटांच्या समांतर अर्थव्यवस्थेत चलती असते ती मोठ्या चलनाची. त्यामुळे १० किंवा ५० रुपयांच्या नकली नोटांचे प्रमाण कमी होणे हा काही मोदी सरकारने ‘जितं मया’ करण्याचा विषय नाही. खरा प्रश्न आहे तो ५०० आणि २००० रुपयांच्या बनावट नोटांचे प्रमाण ५० ते १०० टक्के एवढ्या मोठय़ा प्रमाणात वाढण्याचा. याचाच अर्थ सहा वर्षांपूर्वी नोटाबंदीचा जो आटापिटा केला गेला त्याचा काहीच उपयोग झालेला नाही. नोटाबंदीतून ‘स्वच्छ अर्थव्यवस्थे’चा आटा तर निघालाच नाही, उलट देशातील १३० कोटी सामान्य जनता विनाकारण त्यात ‘पिटली’ गेली,” असा टोला शिवसेनेनं ‘सामना’च्या अग्रलेखातून लगावलाय.
“क्रांतिकारक निर्णय म्हणून जे ढोल त्यावेळी पिटले गेले, ते किती फोल होते हेच रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या अहवालाने सिद्ध केले आहे. मोदी सरकारने देशातील काळ्या पैशांचा अंधार आणि बनावट नोटांचा धोका दूर केला असे जे नगारे पिटले गेले, ते आता रिझर्व्ह बँकेनेच फोडले आहेत. त्यावेळी काळ्या पैशाचा किंवा बनावट नोटांचा जो सुळसुळाट होता त्याचे खापर मोदी सरकारने इतरांवर फोडले होते. मग आता बनावट नोटांना तुमच्या काळात जे १०० टक्क्यांनी ‘पुनरुज्जीवन’ मिळाले आहे त्याला कोण जबाबदार आहे? देशात पुन्हा ५०० आणि २००० रुपयांच्या बनावट नोटांना पाय फुटले आहेत, त्याची जबाबदारी कोणाची? नोटाबंदीने देशातील काळा पैसा, बनावट नोटांची समांतर अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त होईल, अशी ग्वाही दिली गेली होती. मात्र आता रिझर्व्ह बँकेने जो तपशील उघड केला आहे तो मोदी सरकारच्या दाव्याला उघडा पाडणारा आहे,” असं लेखात म्हटलंय.
“नोटाबंदीने काळा पैसा किंवा बनावट नोटांचे तात्पुरते दफन झाले. मात्र आता हे भूत पुन्हा मोकाट झाले आहे. तरी बरं, आजही देशात मोदी सरकारचीच सत्ता आहे. नाहीतर ‘‘आम्ही गाडलेले बनावट नोटांचे भूत या लोकांनी बाहेर काढले हो SS,’’ अशी बोंब ठोकत दुसऱ्या सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले गेले असते. नोटाबंदीचा निर्णय धक्कादायक वगैरे होता, पण क्रांतिकारी नव्हता. त्यातून दूरगामी काहीच साध्य होणार नाही, असे इशारे त्याचवेळी अनेक अर्थतज्ञांनी दिले होते. आता ते खरे ठरले आहेत,” असा शाब्दिक चिमटा शिवसेनेनं काढलाय.
“मोदी सरकारच्याच काळात ५०० आणि २००० रुपयांच्या बनावट नोटांचे प्रमाण १०० टक्के एवढे वाढले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीने नोटाबंदी निर्णयाची पोलखोल केली आहे. ना काळा पैसा संपला, ना परदेशातील काळा पैसा देशात आला, ना सामान्य जनतेच्या बँक खात्१५ लाख रुपये जमा झाले, ना बनावट नोटांचा राक्षस बाटलीबंद राहिला. तुमच्या राजवटीतही बनावट नोटांचा भस्मासुर मोकाटच असेल तर मग नोटाबंदीने काय साध्य झाले? या फसलेल्या निर्णयाची जबाबदारी तर तुमची आहेच, पण त्यावेळी देशातील जनतेला जो प्रचंड मनस्ताप झाला, बँकांपुढील रांगांमध्ये तासन्तास उभे राहावे लागल्याने ज्या अनेक सामान्यांना जीव गमवावे लागले, त्याची भरपाई कशी होणार?,” असा प्रश्न शिवसेनेनं उपस्थित केलाय.