चंदीगड : २० मे – पंजाब काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष नवज्योतसिंग सिद्धू यांची तुरुंगवारी अटळ आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी सिद्धूंच्या क्युरेटिव्ह याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे. यामुळे सिद्धूंना आता न्यायालयाला शरण जावं लागणार आहे. अन्यथा पंजाब पोलिसांकडून त्यांच्यावर अटकेची कारवाई होऊ शकते.
आम्ही हे प्रकरण सरन्यायाधीशांकडे पाठवत आहोत. तेच या याचिकेवर सुनावणी घेऊन घेऊन निर्णय देतील, असं न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर यांनी यापूर्वी स्पष्ट केलं होतं. सिद्धूंच्या वतीने वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायमूर्ती खानविलकर म्हणाले होते. सिद्धूंनी प्रकृतीच्या कारणास्तव न्यायालयाकडे एक आठवड्याची मुदतवाढ मागितली होती.
क्युरेटिव्ह पिटिशन हा कोणत्याही दोषीला दिलासा देणारा शेवटचा मार्ग असतो. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालय कलम १४२ चा वापर करते. अलिकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने समाजवादी पक्षाचे नेते आझम खान यांना अंतरिम जामीन मंजूर करण्यासाठी आणि राजीव गांधी हत्येतील दोषीला सोडण्यासाठी या कलमाचा वापर केला होता. कलम १४२ नुसार कोणत्याही प्रलंबित प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालय आपल्या अधिकाराचा वापर करून निर्णय देते.
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी ३४ वर्षे जुन्या एका प्रकरणात सिद्धूंना एक वर्षाची शिक्षा सुनावली. दुसरीकडे शरणागती वेळी सिद्धूंच्या समर्थकांना पतियाळात बोलावण्यात आले आहे. पतियाळात जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष नरिंदर पाल लाली यांनीही यासंदर्भात कार्यकर्त्यांना संदेश पाठवला आहे. सिद्धू सध्या त्यांच्या पतियाळा येथील घरी आहेत. त्यांचे समर्थक काँग्रेस नेते तिथे पोहोचू लागले आहेत.
सिद्धूंना एक वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश प्रथम पंजाब-हरयाणा उच्च न्यायालयात पोहोचणार आहे. तेथून त्यांना पतियाळाच्या जिल्हा आणि सत्र न्यायालयात पाठवण्यात येणार आहे. सिद्धू स्वत: शरण गेल्यास पुढील प्रक्रिया केली जाईळ. अन्यथा पोलिसांना अटकेची कारवाई करावी लागेल.
