नागपूर : १९ मे – जून महिन्यांपर्यंत ओबीसी आयोग इम्पिरिकल डेटा देईल असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणत आहेत. मात्र, महाविकास आघाडी सरकार असे सांगून पुन्हा एकदा राज्याची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे. राज्यात ओबीसीचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याच्या नावाखाली बांठिया आयोग 11 मार्चला स्थापन केला. त्यानंतर आयोगाने ओबीसी संदर्भातला डेटा गोळा करणं आवश्यक होतं. म्हणजेच गाव निहाय, तालुका निहाय, जिल्हा निहाय ओबीसी लोकसंख्या किती याची माहिती गोळा करणे आवश्यक होते. मात्र बांठिया आयोगाने पहिल्या दिवसापासून डेटा गोळा न करता सुनावणी घेणे सुरु केले आहे. मुळात डेटा गोळा केल्यानंतर सुनावणी घेतली पाहिजे. हे सुरुवातीला सुनावणी घेत आहे, डेटा गोळा करत नाही म्हणजेच पुन्हा एकदा दिशाभूल करत असल्याचा आरोप बावनकुळे यांनी केला आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने बांठिया आयोगाला हळू चालण्याचे निर्देश दिल्याचं बावनकुळे म्हणाले. ‘Go Slow’ असे निर्देशच राज्य सरकारकडून देण्यात आल्याचे आरोपही बावनकुळे यांनी केले आहेत. त्यामुळेच बांठिया आयोग डेटा गोळा करण्याऐवजी विविध पक्षीय नेत्यांना बोलावून सुनावणी घेण्यात वेळ वाया घालवत आहे. 1961 पासून कोणत्या जागी कोणत्या जातीचा माणूस जिंकून आला याची माहिती बांठिया आयोग गोळा करत असून याची काहीच गरज नसल्याचे बावनकुळे म्हणाले.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी छगन भुजबळ, विजय वडेट्टीवार, जितेंद्र आव्हाड, हसन मुश्रीफ अशा राज्यातील सर्व ओबीसी मंत्र्यांचे एक शिष्टमंडळ मध्य प्रदेशात पाठवावे. या मंत्र्यांनी मध्य प्रदेशात जाऊन तिथल्या सरकारने तयार केलेला 650 पानांचा अहवाल अभ्यासावा. त्यांनी इम्पिरिकल डेटा कसा गोळा केला हे ही पाहावे आणि महाराष्ट्रात परत यावे. जर तीन दिवसात असे शिष्टमंडळ मध्य प्रदेशात पाठवले नाही तर या सरकारच्या ओबीसी मंत्र्यांनी राजीनामा दिले पाहिजे, अशी मागणी ही चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.
राज्याच्या ओबीसी समाजाने राजकीय आरक्षण गमावली असली तरी ओबीसी समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारे छगन भुजबळ, जितेंद्र आव्हाड यांच्यासारखे मंत्री खोटे बोलत आहेत. भुजबळ आणि आव्हाड साहेब किती खोटं बोलणार? तुम्ही मंत्री पदावर राहण्याच्या लायकीचे नाही, असेही बावनकुळे म्हणाले.