नागपूर : ३ मे -केंद्र सरकार व नागपूर महानगरपालिकेच्या बहुप्रतिक्षित स्पोर्टस ऑथॅरिटी ऑफ इंडियाच्या (साई) केंद्रासाठी आरक्षित करण्यात आलेल्या जागेवर असलेल्या घरांमुळे या केंद्राचा रखडलेला विकासाचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या ठिकाणी असलेल्या घरमालकांना महापालिकेच्या वतीने पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
साई केंद्राच्या आढावा बैठकीत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी या ठिकाणी असलेल्या रहिवाशांना पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्यात यावी असे निर्देश महापालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी यांना दिले. या केंद्रासाठी असलेली ही जागा नासुप्रची आहे. या जागेवर साई केंद्राची घोषणा झाल्यावर नासुप्रकडून ही जागा महापालिकेला हस्तांतरित करण्यात आली होती. एकूण ११५ एकर जागेपैकी ८७ जागा ही महापालिकेच्या ताब्यात आहे. या जागेला संरक्षक भिंत उभारण्याचे काम सुरू झाले आहे. दरम्यान या जागेवार ६०० भूखंड पाडून ते परस्पर विकण्यात आले होते. यापैकी ६० ते ७० भूखंड मालकांनी घरेही बांधली आहेत. साई प्रकल्प जाहीर झाल्यानंतर या जागेला अतिक्रमित जागा म्हणून घोषित करण्यात आले. यावरील अतिक्रमण काढण्याची कारवाई सुरू झाल्यानंतर या विरोधात काही नागरिक न्यायालयात गेले. न्यायालयाने यावर ‘जैसे थे’चे आदेश दिले. त्यामुळे अतिक्रमण काढण्याची कारवाई थांबली. न्यायालयाचे आदेश उठविण्याचे प्रयत्न सुरु असून ते आदेश उठताच ही कारवाई केली जाईल. संरक्षण भिंतीचे ७० टक्के काम झाले असून ३० टक्के भिंत पूर्ण करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.
ज्या सरकारी जागा सरकारी विभागांना देण्यात आल्या. त्या जागा संबंधित विभागाच्या नावाची नोंदणी महिनाभरात करण्यात यावी, अशी सूचना नितीन गडकरी यांनी केली. ‘साई’च्या या जागेवर आधी मूळ मालकाने बांधकाम केले, त्यानंतर सोसायटीने व नंतर ज्यांनी भूखंड विकत घेतला त्यांनी बांधकाम केल्याचे आढळते. न्यायालयाचा ‘जैसे थे’ चा आदेश उठविल्यानंतर पोलिस संरक्षणात अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे.
