नागपूर : १४ एप्रिल – अनेक ठिकाणी कोळसा उपलब्ध आहे. पण रेल्वेच्या रॅक मिळत नाही. ज्या ठिकाणी रॅक आहेत, तिथे कोळसा उपलब्ध नाही. विरोधक म्हणतात की आम्ही कोळशाचा साठा केला नाही. आम्हाला रेल्वेने रॅक उपलब्धच करून दिल्या नाही तर साठा कसा कसा करणार, असा प्रश्न उपस्थित करत विरोधकांना ऊर्जामंत्री नितीन राऊत वीज संकटाचे खापर केंद्राच्या रेल्वे खात्यावर फोडले. तर दुसरीकडे नाचता येईना अंगण वाकडे अशी गत राज्य सरकारची झाल्याची टीका भाजपा नेते आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे.
आमच्याकडे वीज निर्मिती प्रकल्प उपलब्ध असताना आम्ही शंभर टक्के क्षमतेवर चालवू शकत नाही. कारण कोळशा उपलब्ध नाही. वीज निर्मितीचे संकट केंद्र सरकारमुळे निर्माण झाल्याचाही आरोप केला जातो. संपूर्ण देशामध्ये विजेचे संकटे निर्माण झालेले आहे. कोरोना प्रादुर्भाव कमी झाला आणि सर्वत्र विजेच्या वापराने विजेची मागणी वाढली. यातच तापमानात वाढले, सणासुदीला काळ असल्याने त्यात भर पडली. त्यामुळे मागणीच्या तुलनेत फरक पडला. त्यामुळे बाहेरून वीज घ्यावी लागत आहे. वीजचोरी, गळती आणि वीज बिल थकीत असलेल्या भागात लोडशेडिंग केले जात आहे. त्याचप्रमाणे ग्रामविकास विभागाचा निधी अजूनपर्यंत आमच्याकडे आलेला नाही. 9 हजार कोटीचा निधी राज्य शासनाकडे आहे. पण काही अधिकारी म्हणतात ग्रामविकास विभागाचा आणि नगर विकास विभागाचे व्याज, वीज विलंब आकार व्याज माफ करा. त्यांचे व्याज आणि आकार माफ केले तर सर्वसामान्यांनी ग्राहकांनी आमचे काय बिघडवल. तेही म्हणतील की आमचाही माफ करा, म्हणून ते माफ करू शकत नाही असेही ऊर्जामंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
राज्या सरकारची गत नाचता येईना अंगण वाकडे, अशी झाल्याची टीका आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे. सरकारला कोळसा पुरवणाऱ्या कंपन्या कोळसा देण्यास तयार असतांना उचल केली नाही. उलट केंद्राने एनटीपीसीची 750 मेगावॅट वीज स्वस्तात उपलब्ध करून दिली. राज्यातील युनिट बंद न ठेवता वीज देणे ही राज्य सरकारची जवाबदारी आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने केंद्राकडे बोट दाखवू नये. सरकारने अंतर्गत कलह बाजूला ठेऊन ऊर्जा मंत्रालयाला वीस हजार कोटी द्यावे. त्यातून वीज संकटातून मार्ग काढण्याची मागणी राज्याचे माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे.