नागपूर : ८ एप्रिल – देशात कोळसाटंचाई असल्याने वाढीव वीजनिर्मिती करण्यास मर्यादा आल्या आहेत, तेव्हा राज्यात भारनियमन करावे लागणार असल्याची भीती ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत व्यक्त केली होती. तेव्हा या संकटावर तोडगा काढण्यासाठी आज पुन्हा दुपारी मंत्रालयात मंत्रीमंडळ बैठक पार पडली. याच बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यामध्ये सत्तेत असणाऱ्या महाविकास आघाडीच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे राज्य अंधारात चालल्याची टीका केलीय. फडणवीस सरकारच्या काळात तंत्रज्ञानाचा वापर करुन महाराष्ट्र लोडशेडिंग मुक्त करण्यात आलेला. पण आताच्या सरकारने १८ हजार कोटींची थकबाकी ठेवल्याचा टोला बावनकुळेंनी लगावलाय.
“महाराष्ट्रामध्ये १२ डिसेंबर २०१२ रोजी राज्या लोडशेडिंग मुक्त करु अशी घोषणा तेव्हाच्या महाराष्ट्र सरकारने केलेली. मात्र तेव्हा महाराष्ट्र लोडशेडिंग मुक्त झाला नाही. महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस सरकार आलं तेव्हा २०१४ ते २०१९ दरम्यान काम करुन, इन्फ्रास्टक्चर तयार करुन ट्रन्समिशन, जनरेशन आणि महावितरणामध्ये सुधारणा करुन आम्ही राज्य लोडशेडिंग मुक्त केलं,” असं बावनकुळे म्हणाले आहेत. पुढे बोलताना त्यांनी, “आज परिस्थिती अशीय राज्य अंधारात चाललंय. महाराष्ट्र क्रमांक एक वर असायचा तो सात आठ वर चाललाय. यांना कोळश्याचं नियोजन करता आलं नाही, कोयना प्रकल्पाचं नियोजन करता आलं नाही. १८ हजार कोटी महाराष्ट्र सरकारने अडकवून ठेवलेत. सरकार पैसे देत नाहीय. तिन्ही पक्षांच्या वादात महाराष्ट्र होरपळतोय,” अशी टीका महाविकास आघाडीच्या कारभाराबद्दल बोलताना केली.
“तिन्ही कंपन्यांच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे हे होतंय. विनंती आहे की तिन्ही कंपन्यांसोबत बसा आणि चर्चा करा. २५-२५ हजार मेगावॅट वीज आम्ही त्या काळात ट्रान्समीट केली. कुठेही ट्रान्सफॉर्मर फेल झाले नाही पण आता हे होतंय. शेतकऱ्याला केवळ दोन तास वीज मिळतेय. काल मी भंडारा जिल्ह्यात गेलो , तिथं दोन तास वीज मिळाली. जळगावमध्ये दोन तास वीज मिळते. राज्य सरकारने तातडीने शेतकऱ्यांना आठ ते दहा तास वीज द्यावी. पूर्णवेळ वीज द्यावी,” असं माजी ऊर्जामंत्री म्हणालेत. “महाराष्ट्राचं नाव संपूर्ण देशात वाईट होतंय ते थांबवण्यासाठी योग्य नियोजन करुन उपाययोजना कराव्यात,” अशी मागणीही त्यांनी केली.
“महाराष्ट्र सरकारच्या वित्त विभागाने १८ हजार कोटी रुपये तातडीने महावितरणाला देण्याची गरज आहे. महावितरणकडे पैसा नाहीय. ते ओपन अॅक्सेसमध्ये वीज घेऊ शकत नाहीत. कोळशाची टंचाई निर्माण झालीय. कोळसा कंपन्यांचे पैसे थकित आहेत. १८ हजार कोटीचा कॅश फ्लो वित्त विभागाने थांबवलाय. एकीकडे शेतकऱ्याची ५०० रुपयाची वीज कापताय दुसरीकडे सरकारकडे १८ हजार कोटी थकित आहेत. शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या वादात हा पैसा अडकलाय. राज्य सरकारने लक्ष टाकावं आणि लोडशेडिंगखाली गेलेल्या महाराष्ट्राला वाचवावं,” असं आवाहन बावनकुळे यांनी केलंय.
