कर्नाटकात हिजाबमुळे निर्माण झालेल्या तिढ्यात महाविद्यालयांनी केलेली हिजबबंदी ग्राह्य मानणारा निकाल देणाऱ्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींना हिजाब समर्थकांकडून धमक्या देण्यात आल्याची माहिती आहे, त्यामुळे त्यांना सरकारतर्फे वाय दर्जाची सुरक्षा पुरवण्यात आली आहे.
आपल्या देशात न्यायव्यवस्था ही जशी सर्वोच्च मानली जाते, तशीच निष्पक्षही मानली जाते. न्यायालयात ठेवलेल्या न्यायदेवतेच्या मूर्तीच्या डोळ्यावर पट्टी बांधलेली असते. याचाच अर्थ कोणताही भेदभाव न करता किंवा कुणालाही अकारण झुकते माप न देता निष्पक्षपणे न्यायव्यवस्था न्यायदान करत असते. न्यायव्यवस्था कुणाच्याही दबावात येत नाही, आणि येऊही नये. असे अपेक्षित असते. अश्या परिस्थितीत न्यायाधीशांना धमक्या दिल्या जाणे. हा प्रकार गंभीरच मानायला हवा.
आपल्या देशात रामराज्य आणि भगवान कृष्णाचे राज्य अस्तित्वात असल्याचे दाखले मिळतात. त्या काळातही न्यायव्यवस्था अस्तित्वात होती. नंतर देशात मोगलांचे राज्य आल्यावर मोगल बादशहा किंवा त्यांचे सरदारच न्यायदान करू लागले. तिथूनच हम करे सो कायदा ही प्रवृत्ती वाढीला लागली. नंतर इंग्रजांचे राज्य आल्यावर त्यांनी स्वतंत्र न्यायव्यवस्था उभी केली. तीच पद्धती देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर सुरु राहिली. देशातील न्यायव्यवस्था ही स्वायत्त आणि निष्पक्ष ठेवण्यासाठी नियोजन करण्यात आले. आजही या देशातील सर्वसामान्यांना न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास आहे. आपल्यावर अन्याय झाला, तर गरिबातील गरीब आणि दुर्बळातला दुर्बल न्यायासाठी न्यायव्यवस्थेवर अवलंबून असतो. सामान्य माणूस कधीही न्यायव्यवस्थेला दबावाखाली आणण्याचा प्रयत्न करत नाही.
मात्र आज देशात हम करे सो कायदा ही प्रवृत्ती वाढू बघते आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर काही राजकीय पक्षांनी सत्ता टिकवण्यासाठी अल्पसंख्यांकांचे लांगुलचालन सुरु केले. त्यातूनच आपल्याला हवा तसा कायदा वळवण्याची प्रवृत्ती वाढीला लागली. ज्यावेळी इतर दबावांनी न्यायव्यवस्था दाबत नाही असे दिसले त्यावेळी मग जीवे मारण्याच्याही धमक्या दिल्या जाऊ लागल्या आहेत. प्रत्येक माणसाला आपला जीव प्यारा असतो, त्यामुळे अश्या धमक्या देऊन हवा तसा न्याय पदरात पडून घेता येईल असे या धमकी बहाद्दरांना वाटत असावे.
मात्र भारतीय न्यायव्यवस्था इतकी पुचाट नाही, प्रत्यक्ष पेशव्यांनाही देहांत शासनाची शिक्षा सुनावणारे रामशास्त्री प्रभूण्यांसारखे न्यायधीश याच देशात झाले आहेत. गेल्या शतकातही देशाच्या पंतप्रधानांना निवडणुकीतील गैरप्रकाराबाबत दोषी ठरवून त्यांची निवड रद्द करणारे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायधीशही इथेच झाले आहेत.
त्यामुळे धमकी देणार्यांनी अश्या धमक्या देऊन काहीही सध्या होणार नाही हे लक्षात ठेवायला हवे. त्याच वेळी न्यायव्यवस्थेला धमकी देण्याची हिम्मत करणार्यांना या देशाने देशद्रोही आणि समाजद्रोही ठरवून त्यांना कठोर शासन करायला हवे, इतकेच इथे सुचवावेसे वाटते.
अविनाश पाठक
