‘द कश्मीर फाईल’ हा नुकताच प्रदर्शित झालेला चित्रपट सध्या देशात प्रचंड चर्चेचा विषय बनलेला आहे. हा चित्रपट जास्तीत जास्त लोकांनी बघावा यासाठी देशातील फार मोठा वर्ग प्रयत्न करतो आहे. त्याचवेळी या चित्रपटाला विरोध करणारही एक वर्ग देशात सक्रिय आहे. अशा वर्गाने चित्रपटगृहांच्या मालकांवर दबाव आणून चित्रपटाचे होर्डिंग्न प्रदर्शित न करु देणे, चित्रपटगृहात जागा असतानाही तिकिटे संपली असे सांगायला भाग पाडणे. या चित्रपटाच्या विरोधात नको त्या कपोलकल्पित कथा समाज माध्यमांवर प्रसारित करणे असे प्रकारे सुरु केले आहे. तरीही पहिल्या आठवड्यात या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर जो व्यवसाय केला तो निश्‍चितच लक्षणीय आहे फार मोठा वर्ग हा चित्रपट बघतो आहे हे या आकडांवरून स्पष्ट होते आहे.
विशेष म्हणजे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही सांसदीय पक्षाच्या बैठकीत या चित्रपटाची तारिफ केली आहे. या चित्रपटातून जे वास्तव समोर आले आहे असे इतरही प्रकरणातील सत्य समोर यायला हवे अशी अपेक्षा पंतप्रधानांनी व्यक्त केली आहे.
‘द काश्मीर फाईल’ या चित्रपटात नेमके काय दाखविले याची जनसामान्यांना कल्पना आहेच. तरीही थोडक्यात पार्श्‍वभूमी मांडणे आवश्यक ठरते. 1989-90 या काळात काश्मीरमध्ये जिहादी अतिरेक्यांनी काश्मीरमधील हिंदू काश्मीरी पंडितांना अंगावरील कपड्यानिशी काश्मीरमधील मालमत्ता सोडून जाण्यास भाग पाडले होते. त्यासाठी या काश्मीरी पंडितांवर अनन्वित अत्याचार करण्यात आले होते. काश्मीरमध्ये राहायचे असेल तर मुस्लिम धर्म स्वीकारा अन्यथा काश्मीर बाहेर व्हा असे ठणकावून हजारो काश्मीरी पंडित आणि त्यांच्या कुटुंबियांना काश्मीर मधून हाकलून दिले होते. याच घटनाक्रमावर आधारित हा चित्रपट आहे. त्यामुळे चित्रपट बराच गाजतो आहे.
1947 साली भारताला स्ववातंत्र्य मिळाले. त्यावेळी देशाचे हिंदूस्थान आणि पाकिस्तान असे दोन भाग करण्यात आले होते. यावेळी काश्मीरचा प्रदेश पाकिस्तानला आपल्याकडे हवा होता. मात्र भारताने तो आपल्याचकडे ठेवला होता. परिणामी 15 ऑगस्ट 1947 ला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर महिन्याच्या आतच पाकिस्तानने काश्मीरवर आक्रमण करुन काही भूभाग बळकावून घेतला होता. आजही तो भूभाग पाकव्याप्त काश्मीर म्हणून ओळखला जातो. या दरम्यान काश्मीरमध्ये मुसलमानांचे वर्चस्व बरेच वाढले होते. विशेषतः शेख अब्दुल्ला हे राजकीय दृष्ट्या वजन असलेले व्यक्तिमत्व काश्मीरचे प्रतिनिधीत्व करीत होते. काश्मीर भारतात राहावे हे मान्य करताना त्यांनी तत्कालिन पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरु यांच्याकडून काश्मीरसाठी काही विशेषाधिकार कलम 370 अन्वये घेतले होते.त्याचा फायदा घेऊन तिथले मुस्लीम नेते केंद्र सरकारला कायम ब्लॅकमेल करत आले होते. परिणामी परिस्थिती कितीही हाताबाहेर गेली तरी केंद्राला हस्तक्षेप करता येत नव्हता. कलम 370 अन्वये मिळालेल्या सवलती आणि केंद्राचे बोटेचेप धोरण यामुऴ ेच 1989-90 चा प्रकार घडवणे जिहादी मुसलमानांना शक्य झाले होते.
आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर सत्तेत आलेल्या पं. नेहरुंनी एक गठ्ठा मतासाठी मुस्लीम आणि ख्रिश्‍चन या अल्पसंख्यांक समुदायाचे लागूलचालन करण्याचे धोरण अवलंबले होते. त्यामुळे काश्मीरला विशेष दर्जा मिळून तो पुढे 72 वर्ष कायम राहिला. त्याचप्रमाणे देशातील अल्पसंख्यांकाना खुष करायचे म्हणून अल्पसंख्यांकांबाबतचा खरा इतिहास दडवून चुकीचा इतिहास लोकांसमोर आणायचा हे धोरण कायम ठेवण्यात आले होते. अशावेळी कोणी वास्तव समोर आणण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला कायदेशीर अडचणी निर्माण करुन नामोहरम केले जाते.
त्यामुळेच 1990 पासून पुढे 24 वर्षे हा काश्मीर पंडितांवरील अत्याचाराचा प्रकार चित्रित होऊन जनसामान्यांपर्यंत पोहोचू शकला नव्हता. 2014 मध्ये देशात नरेंद्र मोदींचे सरकार आले. त्यांनी धडाकेबाज निर्णय घेतल्यामुळे अशी काही तथ्ये समोर येऊ शकली त्यांनी अल्पसंख्यांकांचे लांगूलचालन न करता सर्वांना समान वागणूक देणे सुरु केल्यामुळे काही गोष्टी सुकर झाल्या. घटनेतील कलम 370 हटवले गेल्यामुळे काश्मीरमध्ये काश्मीरेत्तर मंडळींसाठी काश्मीर खुले होऊ शकले. त्याचप्रमाणे 1990 च्या पीडितांना न्याय मिळण्याचीही सुरुवात करण्यात आली. आता त्या दृष्टीने योग्य अशी पावले उचलली गेली आहे. मोदी सरकारमुळेच असे एरव्ही अडचणीचे वाटणारे वास्तव जनतेसमोर येण्याची सोय झाली आहे.
हे वास्तव समोर येणे या अल्पसंख्यांकांच्या रक्षणकर्त्यांना आणि त्याचबरोबर अल्पसंख्यांकांना अडचणीचे ठरणारे आहे. त्यामुळेच या चित्रपटाला प्रचंड विरोध होतो आहे. मात्र असा विरोध असतानाही चित्रपट धडाकून चालत असून लोक मोठ्या प्रमाणात चित्रपट बघण्यासाठी गर्दी करत आहेत. हे शुभलक्षण मानावे लागेल.
आपल्या देशात आधी सांगितल्याप्रमाणे अल्पसंख्यांकांचे लांगूलचालन करत बहुसंख्य असलेल्या हिंदू समाजाला कायम दाबून ठेवणे ही तत्कालिन सत्ताधार्‍यांची कायमची रणनीति राहिलेली आहे. त्यातही देशात असलेला मुस्लीम समाज हा सुरूवातीपासूनच अशिक्षित होता. त्यांना कायम अशिक्षित ठेवणे हे राज्यकर्त्यांच्या हिताचे होते. या अशिक्षित समाजावर मुस्लिम धर्मगुरुंचा पगडा होता. त्याचाच फायदा घेत राज्यकर्त्यांनी हा समाज कायम अशिक्षित ठेवला आणि धर्मगुरुंमार्फत या समाजाला आपल्याकडे वळवून घेतले. असे करताना राज्यकर्त्यांनी हिंदूसमाजावर कायम अन्याय केला अल्पसंख्यांकांचे लांगूलचालन करण्यासाठी कित्येक तथ्ये दडवून ठेवली गेली. आजही तो प्रकार या पुरोगामी मंडळींकडून सुरुच आहे. नेहरुंच्या काळात अशी कथित पुरोगामी मंडळी ही ल्युटियन्स म्हणून ओळखली जात होती. समाजात विचारवंत म्हणून मान्यता असलेल्या या सर्व युटिन्सला वेळोवेळी केंद्र सरकारने अनावश्यक सवलती देऊन पुसून ठेवले होते. आजही हा वर्ग सक्रिय आहेच आणि हाच सक्रिय वर्ग आज ‘द काश्मीर फाईलसारख्या चित्रपटाला विरोध करतो आहे.
देशातील जनतेने त्या विरोधाला दाद न देता द काश्मीर फाईलचे केलेले स्वागत निश्‍चितच कौतुकास्पद आहे. मात्र त्याचवेळी गेल्या 74 वर्षात अशी अनेक सत्तेत लपवून ठेवली होती ती देखील जनसामान्यांसमोर यायला हवी अशी अपेक्षा अनेक सुजाण नागरिकांकडून समाजमाध्यमांवर व्यक्त होते त्यातील काही प्रकरणांचा ओझरता उल्लेख इथे करणार आहोत.
काश्मीरी पंडितांना निर्वासित करण्याचा हा प्रकार म्हणजे हिमनगाचे एक टोक म्हणावे लागेल असा आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर लगेचच पाकिस्तानमधून भारतात स्थलांतरित झालेल्या निर्वासितांचे कसे अननवित हाल करण्यात आले याचे वास्तव अजूनही पूर्णतः समोर आलेले नाही. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर पाकिस्तान आणि हिंदुस्थान असे दोन देश होणार होते. त्यावेळी पाकिस्तानमधल्या हजारो हिंदूंना तिथल्या मुस्लीमांनी अत्याचार करुन पळवून लावले होते. त्यांच्या कुटुंबातील बायकांवर दिवसाढवळ्या सामूहिक बलात्कार केले गेले होते. अनेकांना तिथली करोडोची मालमत्ता सोडून भारतात पळून यावे लागले होते. अनेकांना तिथे जीवे मारण्यात आले होते. विशेष म्हणजे अशा जीवे मारलेल्या हिंदूंची प्रेते रेल्वेगाडीत कचाकच कोंबून प्रेतांनी भरलेल्या गाड्या भारतात पाठवण्यात आल्या होत्या. यातली काही माहिती लोकांसमोर आहेही. मात्र अधिक सविस्तर माहिती तत्कालिन सरकारने कधीच समोर येऊ दिली नाही. हिंदू समाज हा जात्याच सहिष्णू असतो. त्यामुळे हिंदूंनी इथे फारसा विरोध केला नाही. त्यातही भारतातील मुस्लीमांना संरक्षण मिळावे म्हणून महात्मा गांधींनी आग्रह धरला. आणि त्या प्रकारात भारतीय हिंदूवर अकारण अन्याय झाला. यातील वास्तवही समोर येणे गरजेचे आहे.
हाच प्रकार आपल्या देशात आक्रमण करुन येत देशाला बळकावणार्‍या मुस्लीम आक्रमकांबाबतही झालेला आहे. या देशात मुस्लीमांनी आक्रमण करुन देश ताब्यात घेतला. ते करत असताना इथल्या हिंदूंवर अनन्वित अत्याचार केले. अनेक हिंदूंना जबरदस्तीने बाटवून मुस्लीमधर्म स्वीकारायला भाग पाडले. मात्र इतिहासात या लोकांना सज्जन दाखवून त्यांचा गौरव करण्यात आला आहे. आज या कथित आक्रमकांच्या नावे दिल्लीत रस्ते आणि चौक उभे आहेत त्यांच्या स्मृती चिंरतन ठेवून जपल्या जात आहेत. त्यांचे चुकीचे केलेले चित्रण आजही आम्हाला ऐकवले जाते आहे. अल्पसंख्यांकांचे लांगूलचालन करण्यासाठी हा प्रकार झाला. हे तर उघडच आहे. मात्र आजही तो चुकीचा इतिहास आमच्यावर लादला जातोआहे. औरंगजेब आणि अकबर हे थोर राज्यकर्ते म्हणून दाखविले जातांना आमच्या हिंदू राजांचा उल्लेख
तत्कालिन राज्यकर्त्यांनीच दरोडेखोर म्हणून केला आहे.शिवाजी महाराजांना जीवे मारण्यासाठी आलेल्या अफझलखानाची कबर आजही राष्ट्रीय स्मारक म्हणून पूजली जाते आहे. हे प्रकारही कुठेतरी थांबायलाच हवेत.
एकूणच या देशात अल्पसंख्यांकांचे लांगूलचालन करायचे त्याचप्रमाणे देशाची सत्ता एकाच घराण्याकडे राहावी म्हणून त्या घराण्याच्या सोयीने देशाचा इतिहास कसा निघला जाईल हे बघायचे असे प्रकार मोठ्या प्रमाणात झाले. आपल्या देशात इतिहासाचे पुर्नलेखन करण्याचा प्रस्ताव समोर येतो आहे. असे पुर्नलेखन व्हायला हवे. नेमका इतिहास काय ते जनसामान्यांसमोर यायला हवे. जनसामान्यांसमोर वास्तव आणण्याची प्रक्रिया ‘द काश्मीर फाईल’ या चित्रपटाच्या निमित्ताने सुरु झाली आहे. ही परंपरा पुढे सुरु राहयला हवी. त्यासाठीच ‘द काश्मीर फाईल’ या चित्रपटाचे स्वागत व्हायलाच हवे.

अविनाश पाठक