अखेर सक्तवसूली संचालनालयाने म्हणजेच इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट या संस्थेने राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्री नवाब मलिक यांना अटक केली आहे. खुर्चीत असलेल्या राज्यातील मंत्र्याला अटक होण्याची ही महाराष्ट्रातील बहुदा पहिलीच घटना असावी. या घटनेमुळे साहजिकच राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
नवाब मलिक यांच्यावर लावण्यात आलेले आरोपही गंभीर म्हणता येतील असेच आहेत, मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणातला प्रमुख सूत्रधार दाऊद इब्राहिम याच्या मालकीची मालमत्ता नवाब मलिक यांच्या नातेवाईकांचे भागभांडवल असलेल्या कंपनीने विकत घेतली, असा आरोप आहे. दाऊद हा कुख्यात गँगस्टर आणि देशद्रोही व्यक्ती म्हणून बदनाम आहे. गेली अनेक वर्ष तो पाकिस्तानमध्ये लपून बसलेला आहे. संपूर्ण देश हादरवून टाकणाऱ्या मुंबई बॉम्बस्फोट मालिकेच्या प्रमुख सूत्रधारांपैकी तो एक आहे. अश्या व्यक्तीशी एका लोकप्रतिनिधीने संबंध ठेवावे, ही बाब गंभीर म्हणावी लागेल. अशी व्यक्ती राज्य मंत्रिमंडळात सहभागी आहे, हा देखील चिंतेचाच विषय आहे.
हा मुद्दा लक्षात घेता नवाब मलिक यांना अटक होणे हे क्रमप्राप्तच होते, राज्य सरकारचे गृहखाते सद्यस्थितीत त्यांना अटक करणे शक्य नव्हते. म्हणूनच या प्रकारची तक्रार एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेटकडे करण्यात आली, आणि त्यांनी ही कारवाई केली आहे. मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि त्यांचे मित्रपक्ष असलेले महाआघाडीतील इतर घटक पक्ष ही सुडाची कारवाई असल्याचा आरोप करत आहेत.
सूडबुद्धीने राजकीय विरोधकांवर आरोप केले जाणे हे साहजिक म्हणावे लागेल. मर सरकारी यंत्रणा कुणाच्यातरी सांगण्यावरून सूडबुद्धीने खोटीच कारवाई करतील असे वाटत नाही. कारवाई करण्यासाठी काहीतरी आधार हवा असतो, तरच कारवाई करता येते. अन्यथा या कारवाईवर न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब व्हायला हवे असते. न्यायालयात हे प्रकरण गेल्यावर जर ते फेटाळले गेले तर ती तपासयंत्रणांची नाचक्की ठरते , त्यामुळे सूडबुद्धीने अशी कारवाई झाली असावी हा आरोप अनाठायी वाटतो. तरीही ही सूडबुद्धीची कारवाई आहे, असे वाटत असेल तर आपल्या देशात सक्षम अशी न्यायव्यवस्था उपलब्ध आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी या कारवाईविरोधात न्यायालयाकडे दाद मागावी, म्हणजे खऱ्या खोट्याचा न्यायनिवाडा होऊन जाईल. तोवर उगाचच कोल्हेकुई करण्यात काही अर्थ नाही.
अविनाश पाठक
