नागपूर : ८ फेब्रुवारी – विदर्भातील उद्योजकांना वीज अनुदान मिळावे, यासाठी मी सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. पण, अर्थ विभागाकडून आवश्यक असलेला निधी मिळत नसल्यामुळे इच्छा असूनही अनुदान देऊ शकत नाही, अशा शब्दांत राज्याचे ऊर्जामंत्री तसेच जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी स्वत:ची हतबलता उद्योजकांपुढे व्यक्त केली.
विदर्भ आणि मराठवाड्यातील उद्योगांना चालना मिळावी म्हणून तत्कालीन सरकारने वीजबिलांत अनुदान जाहीर केले होते. त्यामुळे या भागातील उद्योगांना दिलासा मिळाला होता. महाराष्ट्रातील वीज दराबाबत त्या वेळी मोठे आंदोलन झाले होते. कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश व गोवा या राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील उद्योगाचे वीज दर खूप जास्त असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती.
त्याची दखल घेत राज्य सरकारने उद्योगांना दिलासा मिळावा तसेच या भागात उद्योग वाढीस लागावे म्हणून वीजबिलासाठी अनुदानाची घोषणा केली होती. मात्र, हे अनुदान मिळत नसल्यामुळे विदर्भ इंडस्ट्रिज असोसिएशनच्या (व्हीआयए) नेतृत्वात उद्योजकांनी ऊर्जामंत्र्यांची भेट घेतली. भेटीदरम्यान जानेवारी २०२२ च्या वीज बिलात अनुदानाचा लाभ मिळालेला नाही. अनुदान योजना २०२४ पर्यंत कार्यान्वित राहण्याची तरतूद आहे. तरीदेखील अनुदान थांबले आहे, याकडे लक्ष वेधण्यात आले. त्यामुळे उद्योजकांमध्ये निराशेचे वातावरण आहे. तसेच अनुदान मिळत नसल्याने आर्थिक भरदेखील सहन करावा लागत असल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला.
त्यावर ऊर्जामंत्र्यांनी उत्तर देत अनुदानासाठी आवश्यक ते सर्व प्रयत्न सुरु आहेत. परंतु, निधी मिळत नसल्याने योजनेचा लाभ देण्यास विलंब होत आहे. लवकरच हा मुद्दा अर्थ विभागाच्या सचिवांकडे मांडण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. याप्रसंगी संघटनेचे अध्यक्ष सुरेश राठी, माजी अध्यक्ष प्रवीण तापडिया, प्रफुल्ल दोशी, सचिव गौरव सारडा, सीएसआर फोरमचे अध्यक्ष गिरीधारी मंत्री, माजी सहसचिव पंकज बक्षी उपस्थित होते.
वीज अनुदानासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा, यासाठी व्हीआयएने राज्याचे उपमुख्यमंत्री तसेच अर्थमंत्री अजित पवार यांना पत्र पाठविले आहे. त्यासाठी अर्थमंत्री अजित पवार यांना साकडे घालण्यात आले आहे. लवकरच त्यांच्यासोबत चर्चादेखील करण्यात येणार आहे. तोपर्यंत अनुदानाचा मुद्दा प्रलंबित राहणार असल्याचे चित्र आहे.
