नवी दिल्ली : २८ जानेवारी – ७ मे २०२१ रोजी राज्य सरकारने पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करून सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती देण्याचा मोठा निर्णय घेतला होता. त्यासंदर्भात राज्य सरकारने अध्यादेश देखील काढला होता. मात्र, या अध्यादेशाला तीव्र विरोध करण्यात आला होता. त्याविरोधा थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. आज यासंदर्भात झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले असून ही जबाबदारी पूर्णपणे राज्य सरकारची असल्याचा निर्वाळा दिला आहे.
सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पदोन्नती मिळवताना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती या समाजघटकांमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा का? यासंदर्भात वाद निर्माण झाला होता. राज्य सरकारने हे आरक्षण रद्द करण्याचा अध्यादेश काढून त्या वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, त्याला विरोध झाल्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलं होतं.
सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात निकाल देताना पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत कोणतेही निकष ठरवण्यास यावेळी नकार दिला. “राज्य सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या प्रतिनिधित्वाची आकडेवारी जमा करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. त्यासंदर्भात आम्ही कोणतेही नवीन निकष तूर्तास घालून देऊ शकत नाही. अशा प्रकारचं आरक्षण लागू करण्यापूर्वी राज्य सरकारने ही माहिती जमा करून त्या आधारावर निर्णय घेणं आवश्यक आहे”, असं न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं. न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांच्यासह तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर यासंदर्भातली सुनावणी झाली.
२००४ साली राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचं सरकार होतं. त्यावेळचे मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्या सरकारने भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १६ (४) नुसार पदोन्नती आरक्षणाची तरतूद असणारा कायदा पारित केला. त्यानंतर १३ वर्ष हा कायदा राज्यातील सर्व शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू राहिला. पण गोंधळ झाला २०१७मध्ये! ४ ऑगस्ट २०१७ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने या आरक्षणासंदर्भात दाखल याचिकेच्या सुनावणीवेळी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. यामध्ये न्यायालयाने पदोन्नतीमध्ये देण्यात येणारं ३३ टक्के आरक्षण अवैध ठरवलं. राज्य सरकारच्या ७ मे रोजीच्या अध्यादेशात नमूद केल्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालय किंवा मुंबई उच्च न्यायालयाने अद्याप या आदेशाला स्थगिती दिलेली नाही. पदोन्नतीमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटके विमुक्त आणि विशेष मागास प्रवर्ग या समाजघटकांसाठी २००४च्या कायद्यानुसार असलेलं आरक्षण उच्च न्यायालयानं २००४ सालचा जीआर रद्द केल्यामुळे थांबलं.
