नवी दिल्ली : ३० एप्रिल – भारतातील नामांकित संस्थांमधील १०० शास्त्रज्ञांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना एक पत्र लिहिलं आहे. देशभरातील आघाडीच्या आरोग्यसंस्थांमध्ये किंवा त्यांच्याशी संबंधित असणाऱ्या जवळपास १०० जीवशास्त्रज्ञ, साथरोग तज्ज्ञ, जिनोम सिक्वेन्सिंग (विषाणू कोणत्या पद्धतीचा आहे याचा अभ्यास करणारे) संशोधकांनी मोदींनी लिहिलेल्या पत्रामध्ये भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद म्हणजेच इंडियन मेडिकल काऊन्सीलने (आयसीएमआर) त्यांच्याकडील माहिती उपलब्ध करुन देण्याच्या पद्धतीत सुधारणा करण्यासंदर्भातील सूचना कराव्यात असं म्हटलं आहे. तसेच या संशोधकांनी सरकारी स्तरावर अनेक गोष्टींना मान्यता मिळण्यामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अनास्थेमुळे अडथळा निर्माण होत असल्याचं सांगत यासंदर्भात काहीतरी उपाययोजना करुन संशोधनासंदर्भातील मान्यता देणारी प्रक्रिया गतीमान करण्याची मागणी केलीय.
“आयसीएमआरकडील माहिती ही सरकारमध्ये नसणाऱ्यांसाठी तसेच कदाचित सरकारमधील अनेकांना मिळत नसावी. विज्ञान आणि माहितीतंत्रज्ञान विभागाकडून मान्यता प्राप्त तसेच निती आयोगाने स्थापन केलेल्या नव्या समितीमधील बहुतांश वैज्ञानिकांना ही माहिती पुरवली जात नाही,” अशी तक्रार या पत्रामधून केल्याचं द हिंदूने दिलेल्या वृत्तात म्हटलं आहे. मागील काही दिवसांपासून देशामध्ये करोनाच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये दिवसाला साडेतीन लाखांहून अधिक रुग्ण आढळून येत असतानाच दुसरीकडे सरकार आणि वैज्ञानिक याकडे दूर्लक्ष करत असल्याची टीका केली जात आहे.
हे पत्र लिहिणाऱ्या संशोधकांनी सरकारच्या आत्मनिर्भर भारत योजना परदेशातून आरोग्यविषयक सामुग्री मागवावी लागत असल्याचे अपयशी ठरल्याचं म्हटलं आहे. विशेष म्हणजे संशोधकांनी यासाठी वेगवेगळ्या मंत्रालयांमधील सचिव स्तरावरील मान्यता मिळवण्यासाठी लागणारा वेळ कारणीभूत असल्याचं म्हटलं आहे. “सरकारी पातळीवर होणाऱ्या दिरंगाईमुळे वैज्ञानिकांना चाचण्यासंदर्भातील नवीन पद्धतींवर संशोधन करण्यास आणि त्या अंमलात आणण्यात अडचणी येत आहेत. या अशा अटी आणि दिरंगाईमुळे विषाणूंचा अभ्यास करुन त्याचा फैलाव कमी प्रमाणत होण्यासाठी काय करता येईल यासंदर्भातील संशोधन रखडून पडलं आहे. सध्या आम्ही केवळ करोनावर काम करत असूनही सरकारी अनास्थेचा फटका आम्हाला बसत आहे. परवानग्यांसाठी उशीर लागणारे हे अडथळे दूर करण्यात यावेत,” असा थेट उल्लेख या पत्रात वैज्ञानिकांनी केलाय.
