पंजाबात पंतप्रधानांच्या असुरक्षिततेचे कारस्थान?

बुधवार दि.पाच जानेवारी रोजी दुपारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षिततेच्या संदर्भात पंजाबात घडलेल्या घटना ह्या केवळ प्रशासकीय चुका नसून ते त्यांच्या असुरक्षिततेचे कारस्थान असू शकते, असे म्हटले तर ती अतिशयोक्ती ठरणार नाही. अर्थात हा प्रश्न पंतप्रधानांच्या सुरक्षेपर्यंतच थांबत नाही तर त्यामुळे त्या राज्यातील आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या सुरक्षेवरही प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. कैंद्र व राज्यात भिन्न पक्षांची सरकारे असताना होऊ घातलेली ही काही पहिलीच विधानसभा निवडणूक नाही.पण त्या निवडणुकीच्या वेळी कधीही पंतप्रधानांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला नव्हता. ना काॅग्रसशासित राज्यात ना विरोधी पक्षशासित राज्यात. यावेळी मात्र ते प्रथमच घडत आहे.खरे तर हा प्रश्न विधानसभा निवडणुकीपर्यंतच थांबत नाही तर भारतीय संविधानाने निर्माण केलेल्या संघराज्यप्रणालीवरही त्यामुळे मोठे प्रश्नचिन्ह उभे होते.यावरून या कारस्थानाचे गांभीर्य अधोरेखित व्हावे.
असे काय घडले पंजाबात? आजच्या बुधवारी त्या राज्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा काही विकास प्रकल्पांच्या उदघाटनाचा व काहींच्या भूमिपूजनाचा कार्यक्रम फिरोजपूर येथे होता.त्यात पाकिस्तान सीमेजवळील हुसैनाबाद येथील सैनिकांच्या स्मारकाला भेट देण्याच्या कार्यक्रमाचाही समावेश होता.या दौर्याच्या वेळी निदर्शने करण्याचा कार्यक्रमही काल ऐन वेळी काही कथित शेतकरी संघटनानी आयोजित केला होता. पण काही कारणाने उदघाटनाचा कार्यक्रम रद्द करावा लागला.काॅग्रेसने दावा केल्याप्रमाणे अल्प उपस्थितीमुळे तो रद्द करावा लागला, हे क्षणभर मान्य केले तरी त्यामुळे पंतप्रधानांच्या असुरक्षिततेच्या पुढच्या कारस्थानाचे समर्थन होऊ शकत नाही.
जाहीर कार्यक्रम रद्द झाला असला तरी सैनिकांच्या स्मारकाच्या दर्शनाचा कार्यक्रम मात्र रद्द झाला नाही.त्यासाठी भटिंडामार्गे स्मारकस्थळी पोचायचे होते.प्रारंभी हा प्रवास हेलिकाॅप्टरने होणार होता.पण वाईट हवामानामुळे तो बदलवण्यात आला व भटिंडामार्गे रस्त्याने प्रवास ठरला.पंजाबमधील सर्वोच्च पोलिस अधिकार्यांच्या संमतीनेच हे सगळे ठरले.एवढेच नाही तर त्यानी ऑल क्लीयर दिल्यानंतरच पंतप्रधानांना ताफा हुस्नी आताच्या दिशेने निघाला. हा मार्ग पूर्णपणे सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी पंजाब पोलिसांवरच होती. मार्ग त्यांच्याशी विचारविनिमय झाल्यानंतरच ठरल्यामुळे तो त्यांच्याशिवाय अन्य कुणाला माहित असण्याचाही प्रश्नच नव्हता.पण घडले भलतेच.पंजाब पोलिसांनी तो सुरक्षित तर केला नाहीच उलट असुरक्षित होऊ दिला.कारण पंतप्रधानांचा ताफा सैनिकस्मारकाच्या दिशेने निघाला असता मार्गात एका उड्डाणपुलावर काही कथित निदर्शक जमले.त्यामुळे पंतप्रधानांच्या ताफ्याचा पंधरावीस मिनिटे खोळंबा झाला.पण परिस्थिती अधिक चिघळू नये म्हणून ताफा मागे फिरविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.हा समंजस निर्णय घेण्यात आला नसता तर कोणती परिस्थिती ओढवली असती याची कल्पनाही करवत नाही.पण तो प्रश्नही वेगळा.मुळात कथित निदर्शक उड्डाणपुलावर पोचलेच कसे हा आहे.
वास्तविक या संपूर्ण घोळाची जबाबदारी पंजाबमधील काॅग्रेस सरकारची आहे.कारण राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे व त्यातून त्याची सुटका होऊ शकत नाही.म्हणूनच केंद्रीय गृह खात्याने झाल्या प्रकाराची गंभीर दखल घेऊन या घोळास जबाबदार असणार्या अधिकार्यांवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. पण असे दिसते की, कांग्रेस पक्ष या प्रकाराला संकुचित राजकारणाचा रंग देण्याचा प्रयत्न करीत आहे.खरे तर राजशिष्टाचारानुसार मुख्यमंत्री चन्नी यानी पंतप्रधानांच्या स्वागताला उपस्थित राहायला हवे होते.बाकीच्या काॅग्रेसशासित राज्यांचे मुख्यमंत्री हा शिष्टाचार सांभाळतात पण चन्नी यानी मात्र एका मंत्र्याला पाठविण्यात धन्यता मानली. वरून ते झाल्या प्रकारावर सारवासारवही करीत आहेत. बदललेला कार्यक्रम त्यांच्या पोलिस अधिकार्यांच्या संमतीनेच बदलण्यात आला असतानाही ते आपली जबाबदारी नाकारत आहेत. मुळ प्रकार तर निषेधार्ह आहेच पण त्यापेक्षा हा संकुचित राजकारणाचा प्रयत्न संकुचित नव्हे तर घाणेरडाही आहे आणि निषेधार्ह तर आहेच आहे. असेच जर घडणार असेल तर पंजाबात निवडणूक होणारच कशी हा आणखी एक प्रश्न.तेथे आपले सरकार येणार नाही, या खात्रीपोटीच काॅग्रेस पक्ष हा उपद्व्याप करीत नाहीना हाही प्रश्न आहेच.
हा प्रकार किती गंभीर आहे याची प्रचिती घटनेनंतर पंतप्रधानांनी प्रकट केलेल्या तिखट प्रतिक्रियेतून स्पष्ट होतो. पण स्वतःच्या देशातच भारताचे पंतप्रधान सुरक्षित नाहीत,असा संदेश जर या किळसवाण्या प्रकारातून जगात जाणार असेल तर त्यात नाचक्की कुणाची होणार आहे?काॅग्रेसला तेच अपेक्षित आहे काय ?

ल.त्र्यं.जोशी